स्वच्छ भारत मिशन-शहरी (एसबीएम-यू 2.0) के तहत, विभिन्न घटकों जैसे शौचालय निर्माण (आईएचएचएल/सीटी/पीटी), प्रयुक्त जल प्रबंधन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, सूचना शिक्षा संचार एवं व्यवहार परिवर्तन (आईईसी&बीसी) और क्षमता निर्माण एवं कौशल विकास (सीबी&एसडी) के अंतर्गत कार्य योजनाओं की प्राप्ति के आधार पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को केंद्रीय निधि का हिस्सा जारी किया जाता है, जिन्हें राज्य स्तरीय तकनीकी समिति (एसएलटीसी) द्वारा विधिवत अनुमोदित किया जाता है। केंद्रीय निधि का हिस्सा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को जारी करने से पहले इन कार्य योजनाओं को राष्ट्रीय सलाहकार एवं समीक्षा समिति (एनएआरसी) द्वारा अंतिम रूप से अनुमोदित किया जाता है। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध निधि के उपयोग और भौतिक प्रगति के आधार पर केंद्रीय निधि की अगली किस्त जारी की जाती है। अक्टूबर 2024 से एसएनए-स्पर्श की शुरुआत के साथ, पीएफएमएस, राज्य आईएफएमआईएस और भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के ई-कुबेर प्लेटफॉर्म के एकीकृत ढांचे के ज़रिए विभिन्न स्तरों पर राज्य द्वारा उठाए गए वास्तविक बिलों/दावों के आधार पर सीएस निधि प्रदान की जाती है। चालू वर्ष के दौरान, एसबीएम-यू 2.0 के तहत अब तक राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों की उपयोगिता और ज़रुरत के अनुसार ही एसएनए-स्पर्श के ज़रिए राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा 811.36 करोड़ रुपए के दावे किए गए हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी), संवैधानिक प्राधिकरण हैं, जो राज्यों सहित सभी सरकारी खातों के लिए उत्तरदायी हैं। सीएजी की रिपोर्ट https://cag.gov.in/en/audit-report पर उपलब्ध हैं। मिशन के अंतर्गत शहरी स्वच्छता गतिविधियों के लिए कोई अलग से ऑडिट नहीं किया जाता है। एसबीएम-यू के तहत वित्तीय प्रगति की निगरानी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उपलब्ध निधियों के उपयोग पर पेश किए जाने वाले उपयोगिता प्रमाण पत्र (यूसी) के ज़रिए की जाती है। एसबीएम-यू 2.0 के तहत जारी किए गए 6,876 करोड़ रुपये में से, राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों से 2,029.09 करोड़ रुपये के उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुके हैं।

एसबीएम-शहरी 2.0 के तहत, 152 शहर (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम(एनसीएपी) शहर+5 लाख से ज्यादा जनसंख्या वाले शहरी स्थानीय निकाय) मशीनीकृत सड़क सफाई मशीनों (एमआरएस) की खरीद के लिए अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के पात्र हैं। एनसीएपी के तहत 113 शहरों/यूएलबी से 580 मैकेनिकल रोड स्वीपर की खरीद के लिए कार्य योजनाएं प्राप्त हुई हैं, जिनकी कुल परियोजना लागत 323 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 96 करोड़ रुपए है, और अब तक इन्हें मंजूरी मिल चुकी है।

स्वच्छ भारत मिशन – शहरी (एसबीएम-यू) 2.0 अक्टूबर 2021 में शुरू किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य घर-घर जाकर सभी प्रकार के कचरे का संग्रह, पृथक्करण और वैज्ञानिक प्रबंधन के माध्यम से कचरा मुक्त शहर बनाना है। मिशन में पुराने कचरा स्थलों के सुधार और उन्हें हरित क्षेत्रों में परिवर्तित करने पर भी जोर दिया गया है। मिशन अतिरिक्त केंद्रीय सहायता के रूप में तकनीकी और प्रबंधकीय सहायता प्रदान करके नगर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (एसडब्ल्यूएम) नियम 2000 के अनुपालन में राज्यों/शहरी स्थानीय निकायों के प्रयासों को भी बढ़ावा देता है।

स्वच्छतम पोर्टल पर राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, देश के शहरी क्षेत्रों में प्रतिदिन कुल 1,62,468 टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट उत्पन्न होता है। इसमें से 1,30,484 टन अपशिष्ट का प्रसंस्करण किया जाता है। यानी, वर्ष 2014 में 16% अपशिष्ट प्रसंस्करण की तुलना में, वर्तमान प्रसंस्करण क्षमता बढ़कर 80.31% हो गई है। यह वृद्धि अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं जैसे कि सामग्री पुनर्प्राप्ति संयंत्र (एमआरएफ), स्थानांतरण स्टेशन, खाद संयंत्र, निर्माण और विध्वंस (सी&डी) अपशिष्ट संयंत्र और अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों (अपशिष्ट से बिजली उत्पादन, जैव-मेथेनेशन संयंत्र आदि) की स्थापना के कारण हुई है। अब तक 7783 ठोस अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाएं स्थापित की जा चुकी हैं। राज्यवार अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं की जानकारी https://sbmurban.org/swachh-bharat-mission-progess वेबसाइट पर उपलब्ध है।

कुल 2478 डंपसाइट (जिनमें 1000 टन से अधिक कचरा है) और 25.04 करोड़ मीट्रिक टन कचरा, निस्तारण के लिए चिन्हित किए गए हैं। अब तक 1096 डंपसाइटों का पूर्ण निस्तारण हो चुका है और 986 साइटों पर कार्य प्रगति पर है। कुल मिलाकर 15.20 करोड़ मीट्रिक टन (61%) कचरे का निस्तारण किया जा चुका है और 7903.47 एकड़ (52%) भूमि को पुनः प्राप्त किया गया है।

यह जानकारी आवास एवं शहरी मामलों के राज्य मंत्री श्री तोखन साहू ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/एनएस

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