खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र संगठित विनिर्माण क्षेत्र के सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है और वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार, कुल पंजीकृत/संगठित क्षेत्र में 12.91% रोजगारों का योगदान देता है। साल 2024-25 में कुल कृषि-आधारित खाद्य निर्यात में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र  का 20.4% का योगदान रहा और साल 2023-24 में (प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार) देश में विनिर्माण सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) में इसकी हिस्‍सेदारी 7.93%  की रही। इस क्षेत्र में सकल मूल्य संवर्धन (जीवीए) साल 2014-15 में रहे 1.34 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर साल 2023-24 में 2.24 लाख करोड़ रुपये हो गया (प्रथम संशोधित अनुमानों के अनुसार)।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने नियमित सर्वेक्षण अर्थात् वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण किया है, जो पंजीकृत क्षेत्र की विनिर्माण इकाइयों (खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र सहित) को कवर करता है। साल 2023-24 के लिए वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण  की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य-वार महिला रोजगार का विवरण परिशिष्ट में दिया गया है।
एससी, एसटी और अल्पसंख्यक समुदाय के कर्मचारियों से संबंधित जानकारी वार्षिक औद्योगिक सर्वेक्षण में संकलित नहीं की गई है।

इसके अतिरिक्त, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को सुनिश्चित करने के लिए, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  संबंधित अवसंरचना की स्थापना/विस्तार को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र योजनाएँ चला रहा है - प्रधानमंत्री किसान सम्पदा योजना (पीएमकेएसवाई) और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना (पीएलआईएसएफपीआई)। इसके अलावा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय  केंद्र प्रायोजित पीएम-औपचारिककरण योजना (पीएमएफ़एमई) के तहत सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के औपचारिककरण को भी लागू कर रहा है। ये सभी तीनों योजनाएँ मांग-आधारित हैं और पूरे देश में लागू की जाती हैं, जिससे खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में खेती के अलावा भी रोजगार के अवसर उत्पन्न हो रहे हैं। 31 अक्टूबर, 2025 तक, पीएमकेएसवाई की घटक योजनाओं के तहत चालू परियोजनाओं से पूरे देश में 4.53 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न हुए हैं। 31 अक्टूबर, 2025 तक, पीएम-एफएमई योजना के तहत पूरे देश में 4.88 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं। 31 अक्टूबर, 2025 तक, पीएलआईएसएफपीआई के तहत पूरे देश में 3.39 लाख प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न हुए हैं।

यह जानकारी आज राज्यसभा में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह द्वारा लिखित उत्तर में दी गई।

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खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का पूँजी बाजार प्रकोष्ठ

परिशिष्ट

खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में राज्य-वार अनुमानित महिला रोजगार (प्रत्यक्ष रूप से नियोजित)

 

		महिलाएँ (प्रत्यक्ष रूप से नियोजित)
क्रमांक	राज्‍य	2021-22	2022-23	2023-24
1	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24	33	36
2	आंध्र प्रदेश	47102	44492	50454
3	अरुणाचल प्रदेश	248	237	282
4	असम	7276	8468	8223
5	बिहार	707	626	1000
6	चण्‍डीगढ़	51	36	34
7	छत्‍तीसगढ़	1052	1848	2093
8	दादरा और नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	160	196	220
9	दिल्‍ली	444	183	259
10	गोवा	833	1564	945
11	गुजरात	9562	10704	11112
12	हरियाणा	1212	863	1198
13	हिमाचल प्रदेश	429	471	633
14	जम्‍मू और कश्‍मीर	302	287	352
15	झारखण्‍ड	872	557	608
16	कर्नाटक	15784	20488	21213
17	केरल	43131	38999	38727
18	लद्दाख	0	15	9
19	मध्‍य प्रदेश	1750	2639	5637
20	महाराष्‍ट्र	8738	8083	8108
21	मणिपुर	252	150	288
22	मेघालय	67	65	82
23	मिज़ोरम	28	28	30
24	नागालैंड	22	25	23
25	ओडिशा	3691	2641	3592
26	पुदुच्‍चेरी	284	497	432
27	पंजाब	1322	9693	2667
28	राजस्‍थान	1404	2311	1654
29	सिक्किम	445	470	491
30	तमिलनाडु	48869	45544	48941
31	तेलंगाना	5302	6569	4980
32	त्रिपुरा	295	222	237
33	उत्‍तर प्रदेश	3016	3404	4373
34	उत्‍तराखंड	708	797	850
35	पश्चिम बंगाल	4802	3845	4633

स्रोत: उद्योगों का वार्षिक सर्वेक्षण, 2021-22 2022-23 & 2023-2024

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