पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) ने 2025 में पेंशनभोगियों के कल्याण को बढ़ावा देने, शिकायत निवारण को सुव्यवस्थित करने और पेंशन प्रक्रियाओं में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई पहल लागू की हैं।

शिकायत निवारण की मुख्य बातें

1. डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट (डीएलसी) अभियान 4.0

- डीएलसी अभियान 4.0 भारत में पेंशनभोगियों के कल्याण में सुधार के लिए 1 से 30 नवंबर, 2025 तक देश भर के 2000 शहरों/कस्बों में 75000 शिविरों और 1400 नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित किया गया। यह अब तक का सबसे बड़ा अभियान था। इस दौरान 1.54 करोड़ डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र (डीएलसी) बनाए गए।

- फेस ऑथेंटिकेशन तकनीक का उपयोग करके 60 प्रतिशत से अधिक का प्रतिनिधित्व करने वाले 90 लाख से अधिक डीएलसी बनाए गए, जो डीएलसी 3.0 अभियान की तुलना में 2.5 गुना अधिक है। यह विशेष रूप से उन बुजुर्ग पेंशनभोगियों के लिए काफी कारगर रहा, जिनकी उंगलियों के निशान धुंधले पड़ गए थे। साथ ही चलने-फिरने संबंधी चुनौतियों का सामना करने वाले दिव्यांगों और ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले पेंशनभोगियों के लिए यह काफी फायदेमंद साबित हुआ।

- 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के पेंशनभोगियों द्वारा 11.1 लाख डीएलसी जमा किए गए, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा 22 लाख डीएलसी, आईपीपीबी द्वारा 4.6 लाख डीएलसी और पीएनबी द्वारा 3.12 लाख डीएलसी जमा किए गए।

वरिष्ठ नागरिकों के लिए डीएलसी बनाए गए

2. पेंशनभोगियों की शिकायतों का निवारण:

- दिनांक 02.12.2025 तक 92 मंत्रालयों और विभागों में पेंशनभोगियों की 1.07 लाख से अधिक शिकायतों का समाधान किया गया। इनमें 25,117 पारिवारिक पेंशन मामले और 13,113 सुपर सीनियर पेंशनभोगी मामले शामिल हैं।

- शिकायतों के समाधान का औसत 2018 में 36 दिन से घटकर 2025 में 28 दिन हो गया है।

3. सीपीईएनजीआरएएमएस पोर्टल में सुधार:

- शिकायतों पर मासिक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसमें शिकायत निवारण में प्रदर्शन के आधार पर मंत्रालयों/विभागों की रैंकिंग निर्धारित की गई।

- त्वरित समाधान के लिए रक्षा मंत्रालय में शिकायतों को स्वचालित रूप से अग्रेषित करने की सुविधा शुरू कर दी गई है।

4. पारिवारिक पेंशन और सुपर सीनियर पेंशन संबंधी शिकायतों के लिए विशेष अभियान:

- जुलाई 2025 में एक महीने के विशेष अभियान का उद्देश्य 2,210 शिकायतों का समाधान करना था, जिसमें 2,052 मामलों का निपटारा करके 93% सफलता दर हासिल की गई।

- इस अभियान के दौरान नाबालिगों या आश्रित बेटियों से जुड़े जटिल मामलों को सफलतापूर्वक हल किया गया।

5. पेंशन अदालतें

- 13.02.2025, 4.06.2025 और 10.09.2025 को तीन पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया, जिनमें से दो विषयगत अदालतें क्रमशः पारिवारिक पेंशन और सुपर सीनियर पेंशनभोगियों से संबंधित शिकायतों पर केंद्रित थीं।

- 1840 शिकायतों में से 1467 शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया।

- 2017 में इस पहल की शुरुआत के बाद से, 14 पेंशन अदालतों का आयोजन किया गया है, जिनमें कुल 26,725 लंबे समय से लंबित शिकायतों का निवारण किया गया है।

- इनमें से 19,133 मामलों का सफलतापूर्वक समाधान किया गया है, जिससे शिकायत निवारण में 71% से अधिक की सफलता दर प्राप्त हुई है।

शिकायतों का मौके पर समाधान करते हुए राज्य मंत्री (पीपी) डॉ. जितेंद्र सिंह

6. राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना:

8वीं राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना 2025 में सेवानिवृत्त होने वाले अधिकारियों द्वारा लिखित 15 अनुकरणीय लेखों को मान्यता दी गई, जिनमें से 33% पुरस्कार महिलाओं को दिए गए - जो इस योजना के इतिहास में सबसे अधिक प्रतिशत है।

राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार के विजेता

7. अनुभव पुरस्कार विजेता वेबिनार में बोलेः

- पुरस्कार विजेताओं और प्रमुख सेवानिवृत्त हस्तियों की एक मासिक श्रृंखला ने अपना 22वां संस्करण पूरा किया।

- 16 मंत्रालयों के वक्ताओं ने सेवानिवृत्त हो रहे कर्मचारियों को अपने अनुभव साझा करने के लिए प्रेरित किया।

मासिक पेंशनभोगी अनुभव पुरस्कार विजेताओं ने अपनी बात कही

8. पेंशन मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला

- 2 जुलाई, 2025 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में राज्य मंत्री (पीपी) की अध्यक्षता में पेंशन संबंधी मुकदमेबाजी पर पहली राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित की गई थी। इस कार्यशाला में देश भर की विभिन्न अदालतों में पेंशन संबंधी मुकदमों को संभालने वाले सभी मंत्रालयों/विभागों के 300 से अधिक नोडल अधिकारियों और पैनल में शामिल अधिवक्ताओं ने भाग लिया।

- कार्यशाला में पेंशन मुकदमेबाजी प्रबंधन में सुधार और भारत सरकार द्वारा मुकदमेबाजी के कुशल और प्रभावी प्रबंधन पर विधि विभाग के दिनांक 04.04.2025 के निर्देश के अनुसरण में विधि अधिकारियों सहित सभी मंत्रालयों/विभागों के नोडल अधिकारियों और पैनल वकीलों के बीच अधिक समन्वय सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। राज्य मंत्री(पीपी), भारत के अटॉर्नी जनरल, डीओपीपीडब्ल्यू के सचिव, विधि सचिव, पूर्व सैनिक कल्याण सचिव, सीएटी के सदस्य और भारत के माननीय अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कार्यशाला को संबोधित किया।

पेंशन मुकदमेबाजी पर राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन

पेंशन प्रक्रियाओं का एकीकरण

1. पेंशन आवेदन प्रक्रिया का पूर्णतः डिजिटलीकरण:

- भविष्य के तहत नौ पुराने रूपों की जगह एक एकल सरलीकृत रूप (फॉर्म 6-ए) को प्रस्तुत किया गया।

- 41,998 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों ने फॉर्म 6-ए के माध्यम से अपने पेंशन आवेदन जमा किए।

- भविष्य के साथ पीएफएमएस को एकीकृत करके पेंशन आवेदन प्रक्रिया के संपूर्ण डिजिटलीकरण को प्राप्त करने के लिए पीएफएमएस के साथ निरंतर और समर्पित प्रयास किए जा रहे हैं।

2. बैंकों के साथ एकीकरण

- 2025 में एचडीएफसी, इंडियन बैंक और आईसीआईसीआई बैंक को भविष्य के साथ एकीकृत किया जा रहा है। अभी तक कुल 9 बैंकों को भविष्य के साथ एकीकृत किया जा चुका है। इस एकीकरण ने 90% पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को कवर किया है।

जागरूकता कार्यक्रम और प्रचार

1. बैंकरों के लिए जागरूकता कार्यक्रम:

- फील्ड बैंकरों को पेंशन नियमों और प्रक्रियाओं के बारे में शिक्षित करने के लिए कार्यशालाएं आयोजित की गईं।

- विभिन्न पेंशन वितरण करने वाले बैंकों के साथ अहमदाबाद में और ऑनलाइन माध्यम से कार्यक्रम आयोजित किए गए।

अहमदाबाद में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया

2. सेवानिवृत्ति पूर्व परामर्श (पीआरसी) कार्यशालाएं :

- गुवाहाटी और दिल्ली में आयोजित कार्यशालाओं ने पेंशन लाभ, डीएलसी प्रस्तुतियों और निवेश विकल्पों जैसे विषयों को शामिल करके 1,510 से अधिक सेवानिवृत्त अधिकारियों को लाभान्वित किया।

सेवानिवृत्ति पूर्व पर कार्यशालाएं आयोजित की गईं

3. पेंशनभोगी कल्याण संघों के साथ बैठकें:

- डीओपीपीडब्ल्यू पहलों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए चेन्नई, गुवाहाटी, जयपुर, हैदराबाद और अहमदाबाद जैसे शहरों में पांच बैठकें आयोजित की गईं।

अहमदाबाद में पेंशनभोगियों के लिए जागरूकता कार्यक्रम

ग्रैच्युटी, एनपीएस, ओएसएम और यूपीएस में सुधार

1. नियमों में संशोधन/सरलीकरण:

- सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 को दिनांक 28.04.2025 की अधिसूचना के माध्यम से संशोधित किया गया ताकि इसे सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 के प्रावधानों के बराबर लाया जा सके।

- सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 पर एक नियम पुस्तिका प्रकाशित की गई।

2. एकीकृत पेंशन योजनाः

· यूपीएस का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों के लिए सीसीएस (एनपीएस के तहत यूपीएस का कार्यान्वयन) नियम, 2025 दिनांक 02.09.2025 को अधिसूचित किया गया।

· यूपीएस के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों के लिए दिनांक 18.06.2025 को दो परिपत्र जारी किए गए:

(क) केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को “सेवानिवृत्ति ग्रैच्युटी और मृत्यु ग्रैच्युटी” का लाभ प्रदान करने के लिए, जो सीसीएस (एनपीएस के तहत ग्रैच्युटी का भुगतान) नियम, 2021 के अनुसार यूपीएस का विकल्प चुनते हैं।

(ख) केंद्रीय सरकार के उन कर्मचारियों को, जो यूपीएस का विकल्प चुनते हैं, सेवा के दौरान किसी सरकारी कर्मचारी की मृत्यु होने या उसकी असमर्थता के कारण सेवा से मुक्त होने की स्थिति में सीसीएस (पेंशन) नियम, 2021 या सीसीएस (असाधारण पेंशन) नियम, 2023 के तहत ओपीएस के लाभ प्राप्त करने का विकल्प प्रदान किया जाए।

यूपीएस नियम, पुस्तिका

3. एनपीएस कार्यान्वयन और यूपीएस प्रचार की निगरानी:

- सितंबर 2025 के महीने के दौरान केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए यूपीएस के कार्यान्वयन पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संगठनों के साथ दैनिक समीक्षा बैठकें आयोजित की गईं, ताकि इसकी पहुंच को बढ़ाया जा सके और यूपीएस के प्रावधानों को लाभार्थियों तक पहुंचाया जा सके।

- इन मामलों से जुड़े केंद्रीय सरकारी अधिकारियों के लिए जुलाई और अगस्त 2025 में सीएसओआई में एनपीएस और यूपीएस पर दो प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित की गईं। इसके अलावा, इस विभाग के अधिकारियों ने विभिन्न अन्य विभागों द्वारा यूपीएस की शुरुआत पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भी भाग लिया।

शासन और शिकायत निवारण तंत्र:

1. अंतर-मंत्रालयी समीक्षा बैठकें (आईएमआरएम):

- मासिक समीक्षाओं ने शिकायत निवारण दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित किया और शिकायतों के समय से पहले या संक्षिप्त निपटान को हतोत्साहित किया।

2. सीपीईएनजीआरएएमएस प्रचार अभियान:

- पेंशनभोगियों के बीच जागरूकता बढ़ाने के लिए 1296 से अधिक सफलता की कहानियां और 70 लाख एसएमएस अलर्ट साझा किए गए।

3. अनुभव पहुंच अभियान:

- राष्ट्रीय अनुभव पुरस्कार योजना-2025 के तहत मूल्यांकन के लिए 02.12.2025 तक 900 से अधिक लेख (पिछले वर्ष की तुलना में 3 गुना) प्रकाशित किए गए हैं।

अन्य प्रमुख पहल

1. पेंशन संबंधी निर्देशों का संकलन:

- वर्ष 2025 के दौरान डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा जारी निर्देशों/परिपत्रों के दो संकलन संकलित और जारी किए गए।

2. लैंगिक समानता पर कार्यशालाएं:

- यौन उत्पीड़न निवारण अधिनियम (पीओएसएच) के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2025 में चार कार्यशालाएँ आयोजित की गईं। इनमें से नवीनतम कार्यशाला 17.10.2025 को डीओपीपीडब्ल्यू में आयोजित की गई थी।

3. राजभाषा हिन्दी का प्रचार-प्रसार:

तृतीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2025

भारत सरकार के गृह मंत्रालय के राजभाषा विभाग द्वारा 14 सितंबर, 2025 को अहमदाबाद (गुजरात) में आयोजित हिंदी दिवस के अवसर पर 300 से कम कर्मचारियों वाले मंत्रालय/विभाग की श्रेणी में लोकभाषा विभाग द्वारा डीओपीपीडब्ल्यू को तीसरा राजभाषा कीर्ति पुरस्कार 2024-25 प्रदान किया गया। केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग को शील्ड प्रदान की। इसे पेंशन विभाग के संयुक्त सचिव श्री ध्रुबज्योति सेनगुप्ता ने ग्रहण किया।

निवृत्ति - (हिन्दी को बढ़ावा देने की एक पहल)

7 जून, 2025 को नई दिल्ली के मंडी हाउस स्थित राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के सम्मुख सभागार में डीओपीपीडब्ल्यू द्वारा निवृत्ति नामक एक संगीतमय हिंदी नाटक प्रस्तुत किया गया। यह एक आंतरिक प्रस्तुति थी जिसमें अभिनय, नृत्य, गायन और कविता पाठ का प्रदर्शन डीओपीपीडब्ल्यू के कर्मचारियों द्वारा किया गया था। इस नाटक का निर्देशन डीओपीपीडब्ल्यू के संयुक्त सचिव ने किया था। यह एक बड़ी सफलता थी। इसके बाद 11 सितंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित मंडी हाउस के एनएसडी कैंपस में अभिमान सभागार में नाटक का पुन: मंचन किया गया था।

सोपान 2025 – (हिंदी को बढ़ावा देने की एक पहल)

डीओपीपीडब्ल्यू ने 'सोपान 2025' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है, जिसमें विभाग के कर्मचारियों द्वारा रचित विभिन्न कविताएं शामिल की गई हैं। डीओपीपीडब्ल्यू ने पहली बार पेंशनभोगियों के लिए अखिल भारतीय स्तर की कविता प्रतियोगिता का भी आयोजन किया। इस पुस्तक में पेंशनभोगियों द्वारा रचित चुनिंदा कविताएं भी शामिल की गई थीं।

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