सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा किए जा रहे घरेलू सर्वेक्षणों में निष्पक्ष कवरेज सुनिश्चित करने के लिए, सैंपल का चयन संभाव्यता-आधारित वैज्ञानिक चयन विधियों का उपयोग करके किया जाता है। सैंपल सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों को कवर करता है और यह कवरेज की एकरूपता और पूर्णता सुनिश्चित करता है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने 2022-23 (अगस्त 2022-जुलाई 2023 के दौरान) और 2023-24 (अगस्त 2023-जुलाई 2024 के दौरान) में लगातार दो घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) किए थे। इन सर्वेक्षणों के विस्तृत निष्कर्ष क्रमशः जुलाई 2024 और जनवरी 2025 में जारी किए गए हैं।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के अनुरोध पर अप्रैल-जून, 2025 के दौरान शिक्षा पर एक व्यापक मॉड्यूलर सर्वेक्षण (सीएमएस) किया। सर्वेक्षण का प्राथमिक उद्देश्य स्कूली शिक्षा पर घरेलू खर्च का अनुमान लगाना है। सर्वेक्षण का उद्देश्य उन छात्रों के लिए निजी कोचिंग या ट्यूशन पर घरेलू खर्च का अनुमान लगाना भी है जो वर्तमान में स्कूली शिक्षा में नामांकित हैं। सर्वेक्षण रिपोर्ट अगस्त 2025 में जारी की गई है।

मंत्रालय में नई टेक्नोलॉजी को जोड़ने और मौजूदा प्रौद्योगिकी के उन्‍नयन के अलग-अलग पहलुओं का अध्ययन किया जाता है ताकि सर्वे में उनकी प्रासंगिकता और लागू होने की संभावना का आकलन किया जा सके। इसके अलावा, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय पांच-पांच साल के चरणों में अर्बन फ्रेम सर्वे (यूएफएस) करता है ताकि कॉम्पैक्ट शहरी भौगोलिक इकाइयों का एक फ्रेम तैयार करके उसे कायम रखा जा सके, जो शहरी क्षेत्र में, मुख्य रूप से बड़े पैमाने पर सामाजिक-आर्थिक सर्वे के लिए सैंपलिंग फ्रेम के रूप में काम करता है। चरण 2017-22 से, यूएफएस डिजिटल मोड में जियो आईसीटी टूल का इस्‍तेमाल करके किया जा रहा है, जिसमें नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर (एनआरएससी) के सहयोग से विकसित भुवन प्लेटफॉर्म पर बने मोबाइल, डेस्कटॉप और वेब आधारित जीआईएस से जुड़े समाधानों के बेहतर और मजबूत वर्जन का इस्तेमाल किया जा रहा है।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), योजना मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने आज राज्यसभा में यह जानकारी दी।

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