केंद्र सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ) 17 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के मानेकशॉ सेंटर में असंगठित क्षेत्र उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) 2026 और आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2026 के लिए अखिल भारतीय प्रशिक्षक कार्यशाला (एआईडब्ल्यूओटी) का आयोजन कर रहा है। ये सर्वेक्षण जनवरी 2026 से शुरू होकर एक वर्ष की अवधि के लिए आयोजित किए जाएंगे। एआईडब्ल्यूओटी सर्वेक्षणों के फील्ड वर्क के शुभारंभ से पहले का एक तैयारी प्रशिक्षण कार्यक्रम है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग 17 दिसंबर, 2025 को कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। इस कार्यशाला में विभिन्न एनएसएस डिवीजनों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहेंगे। ज़ोनल, क्षेत्रीय और उप-क्षेत्रीय कार्यालयों के क्षेत्रीय पदाधिकारी भी कार्यशाला में भाग लेंगे, जो आगामी ज़ोनल और क्षेत्रीय प्रशिक्षणों के लिए मास्टर प्रशिक्षक के रूप में कार्य करेंगे।

असंगठित क्षेत्र के उद्यमों का वार्षिक सर्वेक्षण (एएसयूएसई) 2026 विशेष रूप से विनिर्माण, व्यापार और अन्य सेवा क्षेत्रों में असंगठित गैर-कृषि प्रतिष्ठानों की आर्थिक और परिचालन विशेषताओं पर केंद्रित है। फील्ड में डेटा संकलन कम्प्यूटर असिस्टेड पर्सनल इंटरव्यू (सीएपीआई) के माध्यम से किया जाएगा और इस चरण में एकत्रित डेटा विभिन्न मंत्रालयों, संगठनों और सामान्य उपयोगकर्ताओं की असंगठित क्षेत्र उद्यमों से संबंधित आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होगा, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। इसके अतिरिक्त, 2026 से, आवक परिवहन शुल्क, जैसे कच्चे माल की खरीद के लिए भुगतान किया गया परिवहन शुल्क, रेल, सड़क, जल और हवाई मार्ग द्वारा परिवहन के लिए अन्य माल ढुलाई या गाड़ी भाड़ा भी एकत्र किया जाएगा।

राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संचालित आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) 2017 से भारत में श्रम बल भागीदारी, रोजगार और बेरोजगारी पर आधिकारिक आंकड़ों का प्राथमिक स्रोत रहा है। यह सर्वेक्षण साक्ष्य-आधारित नीति निर्माण, कार्यक्रम डिजाइन और श्रम बाजार अनुसंधान में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अतिरिक्त, जनवरी 2026 से पीएलएफएस अनुसूची 10.4 (एफवी) में कुछ संशोधन (जैसे प्लेटफॉर्म श्रमिकों के विवरण पर प्रश्नों को शामिल करना और नये आइटमों का समावेश) भी किए गए हैं।

ये सर्वेक्षण अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के उन गांवों को छोड़कर, जहां साल भर पहुंचना मुश्किल रहता है, पूरे भारत को कवर करेंगे।

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पीके/केसी/आईएम/एसके

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