सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण अपने दोनों माता-पिता, जीवित अभिभावक, कानूनी संरक्षक या दत्तक माता-पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए पूरे देश में पीएम केयर्स फॉर चिल्ड्रन योजना लागू की है। इन बच्चों की पढ़ाई में मदद के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा “पीएम केयर्स बच्चों के लिए छात्रवृत्ति” नाम से एक केंद्रीय क्षेत्र की विशेष छात्रवृत्ति योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत प्रत्येक पात्र बच्चे को ₹20,000 प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति दी जाती है। इसमें ₹1,000 प्रति माह की छात्रवृत्ति राशि और ₹8,000 प्रति वर्ष की शैक्षणिक सहायता शामिल है, जो स्कूल फीस, किताबें, यूनिफॉर्म, जूते और अन्य शैक्षणिक खर्चों के लिए दी जाती है। यह लाभ कक्षा 1 से कक्षा 12 तक पढ़ने वाले पात्र स्कूली बच्चों को दिया जाता है। छात्रवृत्ति की राशि आधार से जुड़े लाभार्थी के बैंक खाते में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से भेजी जाती है। यह योजना दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में समान रूप से लागू की गई है।

शुरुआत से, यानी वित्त वर्ष 2022-23 से, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग द्वारा साल-दर-साल जिन लाभार्थियों को स्कॉलरशिप दी गई है, उनकी संख्या नीचे दी गई है:

 

PM CARES के तहत इस स्कॉलरशिप स्कीम की गाइडलाइंस के अनुसार, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट डिपार्टमेंट द्वारा सिर्फ़ उन्हीं लाभार्थियों को स्कॉलरशिप दी जाती है जो क्लास 1 से क्लास 12 तक पढ़ाई कर रहे हैं।

यह जानकारी केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता राज्य मंत्री श्री रामदास अठावले ने आज लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में दी।

 

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पीके/केसी/वीएस/डीए

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