'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने के लिए, मंत्रालय ने सहकारी क्षेत्र के विकास के लिए विभिन्न पहलें की हैं। ऐसी ही एक पहल के तहत नए बहुउद्देशीय PACS /डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को अनुमोदित किया गया  है, जिसका लक्ष्य अगले पांच वर्षों में ओडिशा राज्य सहित देश की सभी पंचायतों और गांवों को कवर करना है।  दिनांक 15 नवंबर, 2025 तक, कुल 30,083 नए PACS, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं;  और 15,793 डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है; 255,881 ग्राम पंचायतें (GPs) PACS द्वारा कवर की गई हैं;  87,159 ग्राम पंचायतें डेयरी सहकारी समितियों द्वारा कवर की गई हैं; और 29,964 ग्राम पंचायतों को मात्स्यिकी सहकारी समितियों द्वारा कवर किया गया है। ओडिशा राज्य में कुल 2,039 नई M-PACS (1537), डेयरी (451) और मात्स्यिकी (51) सहकारी समितियों को पंजीकृत किया गया है और 209 डेयरी सहकारी समितियों को सशक्त किया गया है।  कार्यशील PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित परियोजना के तहत, ओडिशा को पारदर्शिता और प्रचालन दक्षता में सुधार के उद्देश्य से ईआरपी-आधारित कॉमन राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर पर ऑनबोर्ड करने के लिए 4,240 पैक्स को अनुमोदित किया गया है।  महिलाएं और जनजातीय सहकारी समितियां ओडिशा में NCDC की राष्ट्रीय ब्याज अनुदान योजनाओं से लाभान्वित होती हैं।

पिछले तीन वर्षों के दौरान, राष्ट्रीय कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रदान की गई वित्तीय सहायता, अनुदान और ऋण सुविधाएं भी ओडिशा राज्य को उपलब्ध कराई गई हैं। NCDC ने राज्य में सहकारी विकास के लिए कुल 10.74 करोड़ रुपये प्रदान किए हैं, जिसमें 2022-23 में 1.61 करोड़ रुपये, 2023-24 में 3.24 करोड़ रुपये और 2024-25 में 5.89 करोड़ रुपये शामिल हैं (पिछले 5 वर्षों के दौरान NCDC द्वारा संवितरण संलग्नक -I में संलग्न है)। महिलाओं और जनजातीय सहकारी समितियों को लक्षित सहायता भी विस्तारित की गई है, इस अवधि में 0.20 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। इसमें स्वरोजगार महिला सहकारी संगठन लिमिटेड को 35 लाख रुपये, मां सुरेश्वरी किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड को 31.80 लाख रुपये, स्वाभिमान प्राथमिक मात्स्यिकी  सहकारी समिति (100% एसटी सदस्य) को 2.50 लाख रुपये और गजपति ऑर्गेनिक  किसान उत्पादक सहकारी समिति लिमिटेड (100% एसटी सदस्य) को 9.30 लाख रुपये दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त, PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान ओडिशा को केंद्रीय हिस्से के रूप में 18.07 करोड़ रुपये जारी किए  गए हैं।

लगभग 4106 PACS कार्मिकों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए, ओडिशा के दो सहकारी प्रशिक्षण संस्थानों (CTIs) यानी कृषि सहकारी कार्मिक प्रशिक्षण संस्थान (ACSTI) और मधुसूदन सहकारी प्रबंधन संस्थान (MICM) को 1.24 करोड़ रुपये की सहायता PACS के लिए 135 प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए प्रदान की गई है।

दिनांक 15.11.2025 तक, ओडिशा के सभी जिलों में 7,595 सहकारी समितियां और 94,92,273 सदस्य हैं। ओडिशा में जिला-वार सहकारी समितियों और सदस्यता विवरण संलग्नक -II के रूप में संलग्न हैं।

ओडिशा सहित देश भर में कई कदम उठाए  जा रहें है, जिनका उद्देश्य सहकारी ढांचे को सशक्त करना, कृषि आधारित उद्यमिता को बढ़ावा देना और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करना है। इनमें दो लाख नए बहुउद्देशीय PACS, डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना की राष्ट्रीय योजना का निरंतर कार्यान्वयन शामिल है ताकि सभी अनाच्छादित कवर न की गई पंचायतों और गांवों में सहकारी उपस्थिति सुनिश्चित की जा सके। विश्व की सबसे बड़ी विकेन्द्रीकृत अन्न भंडारण योजना की शुरुआत PACS के  गोदामों, कस्टम हायरिंग केंद्रों और प्राथमिक प्रसंस्करण इकाइयों के साथ अवसंरचना और सेवा केंद्रों में परिवर्तन लाएगी, जिससे किसानों की फसल कटाई पश्चात के परिणामों में सुधार होगा। PACS कंप्यूटरीकरण परियोजना के तहत ओडिशा में स्वीकृत PACS में डिजिटल आधुनिकीकरण के प्रयास जारी रहेंगे, जिससे पारदर्शिता और प्रचालन दक्षता बढ़ेगी। आदर्श उपविधियों को अपनाने को प्रोत्साहित किया जा रहा है ताकि PACS PMKSKs, CSCs और PMBJKs जैसे 25 से अधिक आर्थिक कार्यकलापों में विविधता ला सकें।

अवसंरचना विकास के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, जिसमें कार्यशील PACS के कंप्यूटरीकरण के लिए 2,925.39 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय शामिल है। कृषि विपणन अवसंरचना (AMI) योजना के तहत, PACS गोदामों के लिए मार्जिन मनी आवश्यकताओं को 20% से घटाकर 10% कर दिया गया है, सब्सिडी दरों को 25% से बढ़ाकर 33.33% कर दिया गया है, और आंतरिक सड़कों और तौल पुलों जैसी सहायक सुविधाओं के लिए कुल स्वीकार्य सब्सिडी के एक तिहाई के बराबर अतिरिक्त सब्सिडी प्रदान की जाती है। मंत्रालय ने राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (NCDC) के माध्यम से किसान उत्पादक संगठनों (FPOs) को 190 करोड़ रुपये और मत्स्य  किसान उत्पादक संगठनों (FFPOs) को 98 करोड़ रुपये के संवितरण की सुविधा प्रदान की है।

राष्ट्रीय बहुराज्य सहकारी संस्थानों- NCOL, NCEL और BBSSL की स्थापना से प्राथमिक उत्पादकों के लिए बाजार पहुंच, ब्रांडिंग, प्रापण और मूल्य-श्रृंखला भागीदारी का समर्थन होगा और सहकारी नेतृत्व को पेशेवर बनाने के लिए त्रिभुवन सहकारी यूनिवर्सिटी (TSU) की स्थापना से ओडिशा सहित देश भर में सहकारी समितियों की दीर्घकालिक वित्तीय स्थिरता और शासन को और सशक्त किया जा सकेगा।

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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