सरकार ने घरेलू क्षमता मजबूत करने, समुद्री वित्तपोषण, शिपयार्ड विकास, कौशल विकास एवं सुधारों हेतु चार-स्तंभीय दृष्टिकोण वाली ₹69,725 करोड़ की व्यापक पैकेज को मंजूरी प्रदान की है।

जहाज निर्माण को भारी इंजीनियरिंग का मातृ उद्योग माना जाता है, जहाँ निर्मित जहाज का अधिकांश हिस्सा मसलन स्टील, यांत्रिक, विद्युत एवं इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, कम्पोजिट्स आदि भारी इंजीनियरिंग उद्योगों द्वारा ही आपूर्ति किया जाता है। इसके अलावा, शिपबिल्डिंग उद्योग की वृद्धि से इससे जुड़े सहायक उद्योग भी विकसित होते हैं। जहाज निर्माण के क्षेत्र में रोजगार सृजन की अतिशय क्षमता को देखते हुए अनुमान है कि इससे लगभग 22 लाख (2.2 मिलियन) प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष नौकरियों का सृजन होगा।

सरकार ने शिपबिल्डिंग क्षेत्र में आपूर्ति-पक्ष एवं मांग-पक्ष दोनों मुद्दों के समाधान हेतु अनेक उपाय किए हैं। विभिन्न मंत्रालयों सहित माल-उत्पादक मंत्रालयों के बीच इनके हितधारकों से उनके कई परामर्श आमंत्रित किए गए हैं, ताकि जहाज निर्माण उद्योग को जहाज आदेशों की जानकारी प्रदान की जा सके।

ग्रीनफील्ड शिपबिल्डिंग क्लस्टर्स की मंजूरी विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें पर्याप्त भूमि उपलब्धता, रेल एवं सड़क संपर्क , संबंधित राज्य की औद्योगिक नीति तथा संभावित निवेशकों की रुचि शामिल हैं ।

यह जानकारी राज्यसभा में लिखित उत्तर में बंदरगाह, जहाजरानी एवं जलमार्ग मंत्री श्री सरबानंद सोनोवाल जी द्वारा दी गई।

 

पीके/ केसी/एमएम

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