जनजातीय कार्य मंत्रालय
कर्नाटक में पीएम-जनमन मिशन
प्रविष्टि तिथि:
17 DEC 2025 4:38PM by PIB Delhi
जनजातीय कार्य मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री श्री दुर्गादास उइके ने आज राज्यसभा में एक अतारांकित प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय ने प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान (पीएम-जनमन) के तहत बहुउद्देश्यीय हस्तक्षेप केंद्रों (एमपीसी) के माध्यम से, वर्ष 2023-24 से 2025-26 के दौरान कर्नाटक राज्य को 29 करोड़ रुपये जारी किए हैं और वर्ष 2025-26 के दौरान एसएनए एसपीएआरएसएच के माध्यम से 15.40 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
कर्नाटक राज्य में वन धन विकास केंद्रों (वीडीवीके) के लिए वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के दौरान 45.90 लाख रुपये की राशि जारी की गई है।
राज्य सरकार ने बहुउद्देश्यीय हस्तक्षेप केंद्रों के संबंध में 13.59 करोड़ रुपये के यूटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट (यूसी) जमा किए हैं - विवरण इस प्रकार है:
(करोड़ रुपए में)
|
वित्तीय वर्ष
|
जारी की गई राशि
|
जमा किए गए यूसी
|
|
2023-24
|
3.33
|
3.33
|
|
2024-25
|
10.26
|
10.26
|
*वीडीवीके के संबंध में यूटिलाइज़ेशन सर्टिफ़िकेट जमा नहीं किए गए हैं।
निधि के उचित इस्तेमाल और स्वीकृत कार्यों की प्रगति के लिए, मंत्रालय नियमित रूप से राज्य सरकारों और ज़िला प्रशासन के साथ कार्यान्वयन की समीक्षा कर रहा है। इसके अलावा, राज्य सरकार के लिए एसएनए एसपीएआरएसएच के संबंध में व्यय विभाग के निर्देशों और लागू सामान्य वित्तीय नियमों का पालन करना भी आवश्यक है। इसके अलावा, पीएम-जनमन के तहत कार्यों की प्रगति की निगरानी के लिए, पीएम-गतिशक्ति पोर्टल पर डिजिटल डैशबोर्ड बनाया गया है।
***
पीके/केसी/जेके/एमपी
(रिलीज़ आईडी: 2205772)
आगंतुक पटल : 11