उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (एमडीओएनईआर) ने निगरानी प्रणाली को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इसके तहत सभी 8 उत्तर पूर्वी राज्यों में फील्ड लेवल टेक्निकल सपोर्ट यूनिट्स (एफटीएसयू) स्थापित की गई हैं, जो परियोजना कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ नियमित रूप से संपर्क करती हैं। ये पीएम गति शक्ति पोर्टल पर परियोजनाओं के डेटाबेस को बनाए रखती हैं और अपडेट करती हैं। एमडीओएनईआर की निगरानी व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए प्रोजेक्ट क्वालिटी मॉनिटर्स (पीक्यूएम)/थर्ड पार्टी टेक्निकल इंस्पेक्शन एजेंसियों (टीपीटीआईए) की शुरुआत की गई है। इसके अतिरिक्त, एमडीओएनईआर और उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) के अधिकारियों द्वारा परियोजनाओं की समय-समय पर निगरानी और निरीक्षण किया जाता है। वर्ष 2024-25 के दौरान कुल 599 परियोजनाओं का निरीक्षण किया गया। वर्ष 2025-26 के दौरान (12.12.2025 तक) 198 परियोजनाओं का निरीक्षण किया जा चुका है।

एमडीओएनईआर ने पीएम गति शक्ति पोर्टल के साथ एकीकरण करके परियोजनाओं की वास्तविक समय निगरानी में उल्लेखनीय सुधार लाने के लिए कई सुधार किए हैं। पूर्वोत्तर विकास सेतु (पीवीएस) पोर्टल को नए प्रस्ताव अपलोड करने और टिप्पणियों/समर्थन के लिए संबंधित मंत्रालयों/नीति आयोग को प्रस्ताव भेजने तथा मांग प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्रचालनगत कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, परियोजनाओं की निरीक्षण रिपोर्ट पीवीएस पोर्टल के माध्यम से प्रस्तुत की जाती हैं, जिससे परियोजनाओं की वास्तविक समय में ऑनलाइन ट्रैकिंग और निगरानी संभव हो पाती है।

एमडीओएनईआर, पूर्वोत्तर क्षेत्र की राज्य सरकारों के साथ नियमित समीक्षा बैठकें आयोजित करता है ताकि पुरानी और विलंबित परियोजनाओं सहित परियोजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाई जा सके। जिन परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब हुआ है या जो लंबे समय से रुकी हुई हैं, उन्हें पूर्वोत्तर राज्यों के साथ उचित परामर्श के बाद 'जैसा है वैसा ही' या 'पूर्ण रिफंड' के आधार पर बंद कर दिया गया है। 12.12.2025 तक, कुल 48 परियोजनाएं बंद की जा चुकी हैं, जिनमें से 17 परियोजनाएं 'जैसा है वैसा ही' के आधार पर और 31 परियोजनाएं 'पूर्ण रिफंड' के आधार पर बंद की गई हैं।

यह जानकारी पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. सुकांत मजूमदार ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

*****

पीके/केसी/एसकेजे/एनजे