बहुराष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण कंपनियों के आने के बाद स्थानीय लघु खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या में कमी से संबंधित विशिष्ट आंकड़े खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) के पास उपलब्ध नहीं हैं।

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, कोई खाद्य प्रसंस्करण उद्योग स्थापित नहीं करता है। हालांकि, यह अपनी दो केंद्रीय क्षेत्र की योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के लिए उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पीएलआईएसएफपीआई) और सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के केंद्र प्रायोजित पीएम औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई) के माध्यम से लघु उद्योग सहित ऐसे उद्योगों की स्थापना को प्रोत्साहित करता है। ये योजनाएं क्षेत्र या राज्य विशिष्ट नहीं हैं, बल्कि मांग आधारित हैं और उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में कार्यान्वित की जा रही हैं। देश भर में उक्त तीन योजनाओं के तहत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा स्वीकृत खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

इसके अलावा, संगठित क्षेत्र में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, भारत सरकार ने 2014-15 में नाबार्ड में 2000 करोड़ रुपये के कोष के साथ खाद्य प्रसंस्करण कोष (एफपीएफ) की स्थापना की, ताकि खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित निर्दिष्ट खाद्य पार्कों में खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए किफायती ऋण उपलब्ध कराया जा सके।

मंत्रालय विभिन्न प्रकार के खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए इच्छुक उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले सहित अन्य क्षेत्र शामिल हैं। पीएमएफएमई योजना के तहत, उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर जिले में 31.10.2025 तक 551 सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों को 45.49 करोड़ रुपये की ऋण-आधारित सब्सिडी के साथ सहायता प्रदान करने की मंजूरी दी गई है।

सीएमसी-एमओएफपीआई

खाद्य एवं खाद्य आपूर्ति मंत्रालय (एमओपीआई) की पीएमकेएसवाई, पीएलआईएसएफपीआई और पीएमएफएमई योजनाओं के तहत योजना की शुरुआत से अब तक स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या।

 

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	पीएमकेएसवाई के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं की संख्या	पीएमएफएमई के अंतर्गत अनुमोदित सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों की संख्या	पीएलआईएसएफपीआई के अंतर्गत विभिन्न स्थानों पर स्वीकृत आवेदनों की संख्या
	अंडमान और निकोबार	2	18	0
	आंध्र प्रदेश	76	8087	38
	अरुणाचल प्रदेश	12	136	0
	असम	102	4600	4
	बिहार	15	27723	7
	चंडीगढ़	0	5	0
	छत्तीसगढ	10	1280	1
	दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव	1	12	0
	दिल्ली	22	363	0
	गोवा	2	137	1
	गुजरात	109	1010	32
	हरियाणा	99	1633	9
	हिमाचल प्रदेश	44	2537	4
	जम्मू और कश्मीर	41	1938	2
	झारखंड	2	4250	2
	कर्नाटक	98	7724	21
	केरल	54	7937	10
	लद्दाख	0	90	0
	लक्षद्वीप	0	0	0
	मध्य प्रदेश	51	11944	10
	महाराष्ट्र	244	26172	41
	मणिपुर	8	308	0
	मेघालय	10	227	0
	मिजोरम	4	56	0
	नगालैंड	4	429	0
	ओडिशा	30	2732	5
	पुडुचेरी	2	192	0
	पंजाब	76	3021	9
	राजस्थान	55	1351	6
	सिक्किम	1	65	0
	तमिलनाडु	156	17210	20
	तेलंगाना	67	7266	13
	त्रिपुरा	9	248	0
	उत्तर प्रदेश	99	20575	27
	उत्तराखंड	59	1037	7
	पश्चिम बंगाल	55	431	9

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/पीएस

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