भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम नोडल मंत्रालयों/विभागों के साथ-साथ केंद्रीय और राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरणों को प्रभावी आपदा प्रबंधन और आपदा से निपटने की क्षमता विकसित करने के लिए अंतरिक्ष आधारित जानकारी उपलब्ध कराता है। इसरो द्वारा विकसित राष्ट्रीय आपातकालीन प्रबंधन डेटाबेस (एनडीईएम, संस्करण 5.0) गृह मंत्रालय के एकीकृत आपातकालीन प्रतिक्रिया नियंत्रण कक्ष (आईसीआर-ईआर) का हिस्सा है, जो आपातकालीन प्रतिक्रिया संबंधी निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है। उपग्रह डेटा का उपयोग आवश्यक जलवायु परिवर्तन उत्पन्न करने के लिए भी किया जाता है। कृषि क्षेत्र में फसल उत्पादन पूर्वानुमान, फसल निगरानी, ​​कृषि-मौसम संबंधी सलाह, फसल बीमा कार्यक्रम, कृषि-डीएसएस आदि के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जा रहा है।

राष्ट्रीय प्राथमिकताओं, विशेष रूप से वैज्ञानिक अनुसंधान में भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम का योगदान बहुआयामी है। तकनीकी प्रतिष्ठा से कहीं अधिक, भारत के अंतरिक्ष विज्ञान मिशनों ने वैज्ञानिक ज्ञान के आधार को मौलिक रूप से उन्नत किया है। ये कार्यक्रम अंतरिक्ष विज्ञान पर अनुसंधान करने के लिए अमूल्य मंच प्रदान करते हैं। इस प्रकार अर्जित ज्ञान सीधे घरेलू अनुसंधान संस्थानों और विश्वविद्यालयों को लाभ पहुंचाता है, जिससे विशिष्ट प्रतिभाओं का पोषण होता है  और वैज्ञानिक जांच के एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देता है। समर्पित विज्ञान मिशनों में शामिल होकर, जो लागत प्रभावी, स्वदेशी समाधानों के माध्यम से प्राप्त किए जाते हैं, भारत वैश्विक विश्वसनीयता स्थापित करता है, और यह सुनिश्चित करता है कि भारतीय वैज्ञानिक अंतरिक्ष अन्वेषण में सबसे आगे हों, नवाचार को बढ़ावा दें और राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के लिए आवश्यक वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान प्रदान करें।

भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम ने टेलीमेडिसिन, टेली-एजुकेशन, ई-गवर्नेंस, ब्रॉडबैंड आदि का समर्थन करते हुए डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए बहुत योगदान दिया है। भारत की उपग्रह नेविगेशन प्रणाली, एनएवीआईसी पोजिशन नेविगेशन और समय निर्धारण सेवाएं प्रदान कर रही है।

भारत का अंतरिक्ष क्षेत्र तेजी से विस्तार के चरण से गुजर रहा है जो मिशन की विश्वसनीयता, लागत-प्रभावशीलता, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता और निजी क्षेत्र की जिम्मेदार भागीदारी को बनाए रखने में सक्षम होगा। भारतीय अंतरिक्ष नीति 2023 के तहत अंतरिक्ष इकोसिस्टम के भीतर संस्थागत सामंजस्य  को स्पष्ट रूप से चित्रित किया गया है और यह लगातार मज़बूत हो रहा है। विभाग द्वारा हितधारकों के बीच समन्वय के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। वित्तीय चुनौतियां सीमित बनी हुई हैं क्योंकि भारत ने एक अत्यधिक लागत प्रभावी कार्यक्रम बनाया है, और निजी अंतरिक्ष पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नए वित्तपोषण  चैनल यह सुनिश्चित करते हैं कि विकास की जरूरतों को पर्याप्त रूप से पूरा किया जाए। तकनीकी अंतराल तेजी से कम हो रहे हैं क्योंकि आईएसआरओ की निरंतर अनुसंधान एवं विकास, स्वदेशी विनिर्माण क्षमताएं और मजबूत उद्योग साझेदारी विश्वसनीय, विश्व स्तरीय प्रणालियां प्रदान करना जारी रखती है। भारत की सिद्ध मिशन सफलता दर और बढ़ती वैश्विक मांग भारतीय उद्योग को स्वाभाविक प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त प्रदान करती है। स्पष्ट मानकों, परिपक्व नियामक तंत्रों और आईएसआरओ के निरंतर मार्गदर्शन से जोखिमों को कम करते हुए निजी क्षेत्र की भागीदारी जिम्मेदारीपूर्वक आगे बढ़ रही है।

भारत के स्थापित उपग्रह बुनियादी ढांचे और चल रही वृद्धि योजनाओं को देखते हुए, अंतरिक्ष-आधारित सेवाओं तक सामाजिक पहुंच का दीर्घकालिक विज़न  प्राप्त किया जा सकता है। भारत के अंतर्निहित लागत लाभ और उभरती निजी क्षेत्र की क्षमताओं के साथ वाणिज्यिक विकास की संभावनाएं मजबूत हैं। इन-स्पेस ने भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था के लिए दशकीय विजन और रणनीति तैयार की है, जिसका  उद्देश्य भारत के लिए अंतरिक्ष में 44 बिलियन डॉलर की बाजार क्षमता को साकार करना है, जिसमें 11 बिलियन डॉलर का निर्यात शामिल है, और एक ईको इकोसिस्टम बनाना है जहां निजी, सार्वजनिक और स्टार्ट-अप पूरे राष्ट्र के दृष्टिकोण में सहयोग करते हैं। इन-स्पेस ने वैश्विक स्तर पर हार्डवेयर, अंतरिक्ष-आधारित डेटा सेवाओं और उपग्रह उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए i) मांग सृजन, ii) ईओ प्लेटफॉर्म, iii) संचार मंच, iv) नेविगेशन प्लेटफॉर्म, v) अनुसंधान और विकास, vi) प्रतिभा पूल का निर्माण, vii) वित्त तक पहुंच और viii) अंतर्राष्ट्रीय तालमेल और सहयोग" जैसी क्षमताओं को उत्प्रेरित किया है। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का सुचारू रूप से विस्तार हो रहा है, भारत को पहले से ही विज्ञान और अंतरिक्ष सहयोग दोनों में एक विश्वसनीय, तटस्थ और सक्षम भागीदार माना जाता है। भारत ने प्रमुख सहयोगी मिशन-निसार को भी सफलतापूर्वक पूरा किया है। भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन (बीएएस) अन्य प्रमुख देशों के साथ अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को और गहरा करने के लिए एक मंच प्रदान करेगा। रणनीतिक स्वायत्तता पहुंच के भीतर है, क्योंकि इसरो के प्रौद्योगिकी रोडमैप में लॉन्च वाहनों से लेकर उपग्रहों तक महत्वपूर्ण डोमेन शामिल हैं, जो न्यूनतम बाहरी निर्भरता सुनिश्चित करते हैं। शासन में रिमोट सेंसिंग, मौसम विज्ञान और एनएवीआईसी अनुप्रयोग की सिद्ध सफलता को देखते हुए, अंतरिक्ष-आधारित क्षमताएं राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं में गहराई से एकीकृत होती रहेंगी।

इस दिशा में एक बड़ा कदम भू-स्थानिक शासन है, जहां सार्वजनिक सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए जीआईएस मानचित्र और उपग्रह-आधारित पृथ्वी अवलोकन जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाता है। इस प्रयास को और मजबूत करने के लिए, अंतरिक्ष विभाग ने 22 अगस्त, 2025 को राष्ट्रीय बैठक 2025 का आयोजन किया, जिसमें कई मंत्रालय और सरकारी विभाग एक साथ आए। इन इंटरैक्शन ने प्रत्येक क्षेत्र की विशिष्ट डेटा आवश्यकताओं की पहचान करने में मदद की। इससे इसरो को अधिक सटीक और समय पर जानकारी प्रदान करने में मदद मिलती है ताकि सरकारी निर्णयों को बेहतर जानकारी मिल सके और विकास तेज और अधिक पारदर्शी हो सके। समावेशिता स्वाभाविक रूप से भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम में अंतर्निहित है, जिसमें अधिकांश डेटासेट और सेवाएं पहले से ही न्यूनतम बाधाओं के साथ किसानों, आपदा प्रबंधकों और जमीनी स्तर के योजनाकारों तक पहुंच रही हैं। इसरो की विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त लागत-दक्षता यह सुनिश्चित करती है कि क्षमताओं के विस्तार के बावजूद अंतरिक्ष-आधारित अनुप्रयोग सुलभ रहें। इकोसिस्टम स्वाभाविक रूप से समावेशी है, एमएसएमई और स्टार्ट-अप पहले से ही आपूर्ति श्रृंखला के महत्वपूर्ण हिस्सों में शामिल हैं और खुले खरीद ढांचे से लाभान्वित हो रहे हैं। इसरो की मिशन योजना लगातार लोक कल्याण को प्राथमिकता देती है, यह सुनिश्चित करती है कि नई क्षमताएं सीधे राष्ट्रीय विकास का समर्थन के साथ  नागरिकों की जरूरतों के अनुरूप  भी रहें।

मेसर्स एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, डीओएस के प्रशासनिक नियंत्रण के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जो व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य पेशकशों की संरचना करके, उद्योग और उपयोगकर्ता एजेंसियों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देकर और अंतरिक्ष व्युत्पन्न डेटा और सेवाओं तक लागत प्रभावी पहुंच को सक्षम करके इन उद्देश्यों का समर्थन करता है, ताकि आर्थिक मॉडल बने रहें।

डीओएस की वाणिज्यिक शाखा मैसर्स न्यूस्पेस इंडिया लिमिटेड (एनएसआईएल) नई परियोजनाओं और अनुप्रयोगों को तैयार कर रही है ताकि लोक कल्याण लक्ष्यों और विकासात्मक शासन की जरूरतों को शामिल किया जा सके। न केवल उद्योग के लिए व्यावसायिक रूप से लाभप्रद होने के लिए बल्कि इस देश के हर नागरिक के लिए सामाजिक-आर्थिक विकास के उद्देश्य से भी अनुप्रयोगों पर काम किया जा रहा है।

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पीके/केसी /केएल

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