कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
संसदीय प्रश्न: सीपीग्राम के माध्यम से शिकायतों का निपटारा
प्रविष्टि तिथि:
18 DEC 2025 3:44PM by PIB Delhi
केंद्रीयकृत लोक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीग्राम) पर वर्ष 2022 से प्राप्त और निपटाई गई शिकायतों का वर्षवार विवरण निम्नानुसार है:
|
वर्ष
|
प्राप्त
|
निपटान
|
|
2022
|
19,18,238
|
21,43,468
|
|
2023
|
19,53,057
|
23,07,674
|
|
2024
|
26,15,321
|
26,45,869
|
|
2025 (तक
09.12.25)
|
21,17,346
|
21,16,766
|
09.12.2025 तक विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के सीपीग्रामों पर लंबित शिकायतों की जानकारी अनुलग्नक-I में दी गई है।
पिछले तीन वर्षों यानी 2022, 2023 और 2024 के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त और निपटाए गए सतर्कता मामलों की संख्या का विवरण अनुलग्नक-II में संलग्न है ।
सरकार ने शिकायत निवारण कार्यक्रमों के अंतर्गत दस चरणीय सुधारों को लागू करके शिकायतों के लंबित रहने की अवधि को कम करने और निवारण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार लाने के लिए व्यापक उपाय किए हैं। इसके अलावा, सरकार ने 23 अगस्त 2024 को सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश जारी किए, जिसमें शिकायत निवारण की समय सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन कर दिया गया है। इन दिशानिर्देशों में सार्वजनिक शिकायत निवारण मंचों का एकीकरण, मंत्रालयों और विभागों के भीतर समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, अनुभवी और सक्षम नोडल और अपीलीय अधिकारियों की नियुक्ति, मूल कारण विश्लेषण और नागरिक प्रतिक्रिया पर कार्रवाई पर जोर, और शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना अनिवार्य किया गया है।
अनुबंध- I
दिनांक 09.12.2025 तक मंत्रालय/विभागवार सीपीग्राम पर लंबित शिकायतों की स्थिति:
|
केंद्रीय मंत्रालय/विभाग
|
लम्बित
|
|
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (आयकर)
|
5346
|
|
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड
|
308
|
|
उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग
|
94
|
|
प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग - पीजी डिवीजन
|
81
|
|
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
|
733
|
|
कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग
|
76
|
|
पशुपालन विभाग, दुधारू पालन विभाग
|
193
|
|
परमाणु ऊर्जा विभाग
|
66
|
|
जैव प्रौद्योगिकी विभाग
|
10
|
|
रसायन एवं पेट्रोकेमिकल विभाग
|
8
|
|
वाणिज्य कर विभाग
|
251
|
|
उपभोक्ता कार्य विभाग
|
487
|
|
रक्षा विभाग
|
279
|
|
रक्षा वित्त विभाग
|
3699
|
|
रक्षा उत्पादन विभाग
|
77
|
|
रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग
|
61
|
|
आर्थिक मामलों का विभाग, एसीसी प्रभाग
|
498
|
|
दिव्यांग व्यक्तियों के सशक्तिकरण विभाग
|
168
|
|
पूर्व सैनिक कल्याण विभाग
|
1207
|
|
व्यय विभाग
|
248
|
|
उर्वरक विभाग
|
21
|
|
वित्तीय सेवा विभाग (बैंकिंग प्रभाग)
|
4516
|
|
वित्तीय सेवा विभाग (बीमा प्रभाग)
|
634
|
|
वित्तीय सेवा विभाग (पेंशन सुधार)
|
47
|
|
मत्स्य विभाग
|
31
|
|
खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग
|
1890
|
|
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
|
1670
|
|
स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग
|
27
|
|
उच्च शिक्षा विभाग
|
1403
|
|
निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग
|
8
|
|
विभाग का न्याय
|
433
|
|
भूमि संसाधन विभाग
|
10
|
|
विधि मामलों का विभाग
|
168
|
|
सैन्य मामलों का विभाग
|
245
|
|
राजभाषा विभाग
|
3
|
|
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग
|
718
|
|
फार्मास्युटिकल्स विभाग
|
22
|
|
डाक विभाग
|
1501
|
|
सार्वजनिक उद्यम विभाग
|
15
|
|
राजस्व विभाग
|
205
|
|
ग्रामीण विकास विभाग
|
809
|
|
विद्यालय शिक्षा एवं साक्षरता विभाग
|
1057
|
|
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
|
62
|
|
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग
|
45
|
|
सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विभाग
|
209
|
|
अंतरिक्ष विभाग
|
21
|
|
खेल विभाग
|
69
|
|
दूरसंचार विभाग
|
1665
|
|
युवा मामलों का विभाग
|
74
|
|
विधायी विभाग
|
62
|
|
कोयला मंत्रालय
|
146
|
|
आयुष मंत्रालय
|
59
|
|
नागरिक उड्डयन मंत्रालय
|
464
|
|
सहकारिता मंत्रालय
|
131
|
|
कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय
|
489
|
|
संस्कृति मंत्रालय
|
92
|
|
पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय
|
1
|
|
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
|
475
|
|
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय
|
20
|
|
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
|
316
|
|
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
|
296
|
|
विदेश मंत्रालय
|
1019
|
|
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
|
11
|
|
भारी उद्योग मंत्रालय
|
14
|
|
गृह मंत्रालय
|
6569
|
|
आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय
|
2215
|
|
सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय
|
176
|
|
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय
|
11832
|
|
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
|
1578
|
|
खान मंत्रालय
|
95
|
|
अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय
|
142
|
|
नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
|
65
|
|
पंचायती राज मंत्रालय
|
1930
|
|
संसदीय कार्य मंत्रालय
|
4
|
|
पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय
|
3081
|
|
विद्युत मंत्रालय
|
95
|
|
रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड)
|
4259
|
|
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय
|
1102
|
|
जहाजरानी मंत्रालय
|
58
|
|
कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय
|
611
|
|
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय
|
12
|
|
इस्पात मंत्रालय
|
66
|
|
वस्त्र मंत्रालय
|
31
|
|
पर्यटन मंत्रालय
|
76
|
|
जनजातीय कार्य मंत्रालय
|
69
|
|
जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा पुनर्जीवन मंत्रालय
|
178
|
|
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
|
361
|
|
नीति आयोग
|
24
|
|
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय
|
68
|
|
कर्मचारी चयन आयोग
|
482
|
|
भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण
|
2484
|
अनुबंध- II
पिछले तीन वर्षों यानी 2022, 2023 और 2024 के दौरान केंद्रीय सतर्कता आयोग में प्राप्त और निपटाए गए सतर्कता मामलों की संख्या का विवरण:
वर्ष 2024
|
मामलों
|
पहला
राज्य की सलाह
|
दूसरा
चरण संबंधी सलाह
|
पुनर्विचार
और विविध
|
कुल
|
|
01.01.2024 तक लंबित मामले
|
530
|
122
|
54
|
706
|
|
साल के दौरान प्राप्त मामले
|
1816
|
238
|
239
|
2293
|
|
कुल
|
2346
|
360
|
293
|
2999
|
|
निपटाए गए मामले
|
2050
|
302
|
251
|
2603
|
|
31.12.2024 तक लंबित मामले
|
296
|
58
|
42
|
396
|
वर्ष 2023
|
मामलों
|
पहला राज्य
सलाह
|
दूसरा चरण
सलाह
|
पुनर्विचार और
मिश्रित
|
कुल
|
|
01.01.2023 तक लंबित मामले
|
448
|
60
|
46
|
554
|
|
साल के दौरान प्राप्त
मामले
|
1455
|
315
|
337
|
2107
|
|
कुल
|
1903
|
375
|
383
|
2661
|
|
निपटाए गए मामले
|
1373
|
253
|
329
|
1955
|
|
31.12.2023 तक लंबित मामले
|
530
|
122
|
54
|
706
|
वर्ष 2022
|
मामलों
|
पहला राज्य
सलाह
|
दूसरा चरण
सलाह
|
पुनर्विचार और
मिश्रित
|
कुल
|
|
01.01.2022 तक लंबित मामले
|
391
|
75
|
51
|
517
|
|
प्राप्त
दौरान
|
1110
|
310
|
291
|
1711
|
|
वर्ष
|
|
|
|
|
|
कुल
|
1501
|
385
|
342
|
2228
|
|
निपटाए गए मामले
|
1053
|
325
|
296
|
1674
|
|
31.12.2022 तक लंबित मामले
|
448
|
60
|
46
|
554
|
*स्रोत: केंद्रीय सतर्कता आयोग की वार्षिक रिपोर्ट
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(रिलीज़ आईडी: 2206077)
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