पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए विशेष पर्यटक पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों के साथ निरंतर संपर्क में है। मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने पर्यटक पुलिस की तैनाती की है। हालांकि, समर्पित पर्यटक पुलिस की तैनाती के लिए मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोई वित्तीय सहायता प्रदान नहीं की है।

पर्यटन मंत्रालय ने भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान के माध्यम से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में पर्यटन पुलिस के कामकाज और सर्वोत्तम प्रथाओं का दस्तावेजीकरण शीर्षक से एक अध्ययन कराया। इसका उद्देश्य पर्यटन पुलिस की आवश्यकताओं को समझना और पर्यटकों की आवश्यकताओं के बारे में पर्यटन पुलिस को जागरूक बनाना है। यह अध्ययन सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को भेजा गया। इसमें प्रशिक्षण देने के लिए आईआईटीटीएम द्वारा तैयार एक प्रशिक्षण मॉड्यूल भी गृह मंत्रालय के सम्मुख प्रस्तुत किया गया, जिसे आगे सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया।

इसी कड़ी में व्यापक ढांचा विकसित करने के लिए, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (बीपीआर एंड डी) ने पर्यटन पुलिस योजना पर एक अध्ययन कराकर इस पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की। सैलानियों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करने के लिए सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में समान पर्यटन पुलिस व्यवस्था लागू करने के उद्देश्य से, पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और बीपीआर एंड डी के सहयोग से नई दिल्ली में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों, महानिरीक्षकों का राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया।

केंद्रीय पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने आज राज्यसभा में एक लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।

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