पिछले तीन वित्तीय वर्षों यानी 2023-24, 2024-25 और 2025-26 (अक्टूबर 2025 तक) के दौरान विधिक सेवा प्राधिकरणों द्वारा प्रदान की गई निशुल्क कानूनी सेवाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार जानकारी अनुलग्नक-ए में दी गई है।

विधायी सेवा प्राधिकरणों के प्रदर्शन की निगरानी और मूल्यांकन के लिए, एनएएलएसए सभी एसएलएसए से मासिक गतिविधि रिपोर्ट प्राप्त करता है, जिसमें किसी विशेष माह में की गई सभी गतिविधियों की जानकारी होती है। इसके बाद, एनएएलएसए द्वारा सरकार को मासिक आधार पर एक अंतिम गतिविधि रिपोर्ट भेजी जाती है, जिसकी समीक्षा और संकलन किया जाता है। मासिक गतिविधि रिपोर्टों के अलावा, एनएएलएसए को सभी एसएलएसए से वार्षिक रिपोर्ट भी प्राप्त होती हैं और इसके आधार पर एनएएलएसए अपनी वार्षिक रिपोर्ट तैयार करता है, जिसे संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखा जाता है।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी संसदीय स्थायी समिति द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत दी जाने वाली कानूनी सहायता के आकलन हेतु विभिन्न मुद्दों पर समय-समय पर समीक्षा की जाती है। इसके अलावा, विधि सेवा प्राधिकरणों के कार्य-प्रणाली की निगरानी के लिए एनएएलएसए द्वारा अखिल भारतीय और क्षेत्रीय बैठकें नियमित रूप से आयोजित की जाती हैं। साथ ही, विभिन्न महत्वपूर्ण मामलों के संबंध में एनएएलएसए और न्याय विभाग के प्रतिनिधियों के बीच नियमित बैठकें भी होती हैं।

लोगों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने के लिए, विधि सेवा प्राधिकरणों द्वारा देश भर में बच्चों, श्रमिकों, आपदा पीड़ितों, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, दिवंयांगजनों आदि से संबंधित विभिन्न कानूनों और योजनाओं पर कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसके अलावा, विधि सेवा प्राधिकरणों ने विभिन्न कानूनों पर सरल भाषा में पुस्तिकाएं और पर्चे भी तैयार किए हैं, जिन्हें लोगों तक पहुंचाया जाता है। साथ ही, एनएएलएसए ने स्थानीय स्वशासन संस्थानों के साथ समन्वय स्थापित करके ग्रामीण भारत में कानूनी जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए एनएएलएसए (जागृति - जमीनी स्तर पर सूचना और पारदर्शिता के लिए न्याय जागरूकता पहल) योजना, 2025 भी शुरू की है। पिछले तीन वर्षों के दौरान, विधि सेवा प्राधिकरणों द्वारा आयोजित कानूनी जागरूकता कार्यक्रमों और उनमें भाग लेने वाले व्यक्तियों की संख्या इस प्रकार है:

वर्ष	आयोजित शिविरों/कार्यक्रमों की संख्या	उपस्थित व्यक्तियों की संख्या
2023-24	4,30,306	4,49,22,092
2024-25	4,62,988	3,72,32,850
2025-26 (अक्टूबर 2025 तक)	3,00,112	2,16,13,002

 

अनुलग्नक-ए

विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के अंतर्गत वर्ष 2023-24 से 2025-26 की अवधि के दौरान (अक्टूबर 2025 तक) प्रदान की गई कानूनी सेवाओं से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या की जानकारी,

क्रम संख्या	विधिक सेवा प्राधिकरण (राज्य/केंद्र शासित प्रदेश)	2023-24	2024-25	2025-26 (अक्टूबर 2025 तक)
1	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	220	341	174
2	आँध्र प्रदेश	8,265	11,266	7,934
3	अरुणाचल प्रदेश	5,696	9,236	5,866
4	असम	63,749	82,694	57,350
5	बिहार	1,51,413	84,505	45,156
6	चंडीगढ़	2,822	2,951	1,875
7	छत्तीसगढ़	62,164	80,874	46,968
8	दादरा और नगर हवेली	55	45	57
	दमन और दीयु	34	119	74
9	दिल्ली	1,21,882	76,526	42,756
10	गोवा	1,558	1,889	2,135
11	गुजरात	40,569	50,467	49,470
12	हरियाणा	76,863	82,194	75,191
13	हिमाचल प्रदेश	7,346	6,222	3,896
14	जम्मू और कश्मीर	11,396	18,602	14,484
15	झारखंड	2,69,303	3,28,365	2,52,931
16	कर्नाटक	53,406	51,245	34,854
17	केरल	36,498	26,571	20,182
18	लद्दाख	505	324	152
19	लक्षद्वीप	0	1	14
20	मध्य प्रदेश	2,25,510	2,33,009	1,44,783
21	महाराष्ट्र	53,756	59,454	35,181
22	मणिपुर	62,635	99,062	50,281
23	मेघालय	2,371	2,754	3,083
24	मिज़ोरम	4,801	3,713	2,160
25	नागालैंड	4,603	5,012	6,429
26	ओडिशा	19,289	22,134	10,634
27	पुडुचेरी	621	616	309
28	पंजाब	60,361	65,513	47,995
29	राजस्थान	20,290	22,216	16,584
30	सिक्किम	1,074	901	716
31	तमिलनाडु	45,180	52,528	33,194
32	तेलंगाना	13,193	16,021	12,018
33	त्रिपुरा	9,964	10,303	5,259
34	उत्तर प्रदेश	29,079	22,732	19,097
35	उत्तराखंड	21,339	34,208	31,284
36	पश्चिम बंगाल	62,354	92,914	64,671
	कुल	15,50,164	16,57,527	11,45,197

 

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज राज्यसभा में दी।

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पीके/केसी/एनएस

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