जलशक्ती मंत्रालय
पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने 8 राज्यांमधील 8 ग्रामपंचायत मुख्यालय असलेल्या गावांमध्ये त्यांच्या स्थानिक भाषेत बहुभाषिक सुजल ग्राम संवादाच्या दुसऱ्या आवृत्तीचे केले आयोजन
स्थानिक भाषेत ग्राम समुदायांशी संवाद साधल्याने ‘जन भागीदारी’ आणि समुदाय-आधारित जल प्रशासनाला बळकटी मिळते
प्रविष्टि तिथि:
19 DEC 2025 4:56PM by PIB Mumbai
जल शक्ती मंत्रालयाच्या पेयजल आणि स्वच्छता विभागाने आज ‘सुजल ग्राम संवाद’ची दुसरी आवृत्ती यशस्वीपणे आयोजित केली, ज्यामुळे सहभागी जल प्रशासन आणि जल जीवन मिशनच्या समुदाय-नेतृत्वाखालील अंमलबजावणीप्रती केंद्र सरकारच्या वचनबद्धतेला पुष्टी मिळाली.

या आभासी संवादात ग्रामपंचायतीचे प्रतिनिधी, ग्राम जल आणि स्वच्छता समितीचे सदस्य, समुदाय प्रतिनिधी, महिला बचत गट आणि आघाडीचे कार्यकर्ते तसेच जिल्हाधिकारी/उपायुक्त, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पाणी व स्वच्छता मिशनचे अधिकारी आणि राज्ये व केंद्रशासित प्रदेशांमधील वरिष्ठ अधिकारी सहभागी झाले होते.
सुजल ग्राम संवादाच्या दुसऱ्या आवृत्तीत 8,000 हून अधिक नागरिक सहभागी झाले होते जे समुदाय आणि अधिकारी या दोघांकडूनही मिळालेल्या जोरदार सहभागाचे प्रतीक आहे. याव्यतिरिक्त, ग्रामपंचायत स्तरावर गावकऱ्यांनी मोठ्या संख्येने संवादांमध्ये भाग घेतला, यात महिला, मुले, तरुण आणि ज्येष्ठ नागरिकांचा समावेश होता, त्यांचा एकत्रित सहभाग नोंदणी केलेल्या संख्येपेक्षा खूप जास्त होता.

ग्रामपंचायत मुख्यालय असलेल्या आठ गावांमध्ये गावपातळीवरील संवाद सत्रे आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय मंत्री सी आर पाटील यांनी गुजरातच्या मेहसाणा जिल्ह्यातील झहीरपुरा गावातील गावकऱ्यांशी गुजराती भाषेत संवाद साधला तर राज्यमंत्री व्ही. सोमन्ना यांनी कर्नाटकच्या उडुपी जिल्ह्यातील कोडी गावातील लोकांशी कन्नड भाषेत संवाद साधला.
क्षेत्रावरील अनुभव
1. झहिरपुरा, मेहसाणा, गुजरात
केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी. आर. पाटील यांनी गावकऱ्यांना उत्साहाने "केम छो" असे म्हणून त्यांचे स्वागत केले आणि त्यांच्याशी गुजराती भाषेत संवाद साधला. त्यामुळे सुरुवातच आपुलकीच्या वातावरणात झाली.

2. कोडी, उडुपी, कर्नाटक
कर्नाटकातील उडुपी जिल्ह्यातील कोडी ग्रामपंचायतीमध्ये, संवादाचा केंद्रबिंदू होता गावातील 24×7 पिण्याच्या पाण्याच्या पुरवठ्याची उपलब्धता. हा उपक्रम संपूर्ण जिल्ह्यासाठी एक आदर्श ठरला आहे.

3. पाचेखानी, पाकयोंग, सिक्कीम
या गावकऱ्यांनी प्रभावी तक्रार निवारण प्रणाली आणि पाणीपुरवठा योजनांचे संचालन आणि देखभालीत समुदायाच्या सक्रीय सहभागाचे अनुभव सांगितले.

4. अवनीरा, शोपियान, जम्मू आणि काश्मीर
समुदायातील सदस्यांनी उर्दू आणि हिंदी भाषेत संवाद साधला. जल जीवन मिशनमुळे झालेल्या महत्त्वपूर्ण बदलांची माहिती दिली.

5. डाकिन पोरबोटिया, जोरहाट, आसाम
आसाममध्ये, आसामी भाषेत झालेल्या चर्चेचा केंद्रबिंदू पाणीपुरवठा योजनांची कार्यक्षमता आणि शाश्वतता सुनिश्चित करणे हा होता.

6. कलुवाला, डेहराडून, उत्तराखंड
डेहराडून जिल्ह्यातील कलुवाला गावात, गावकऱ्यांनी पहाडी आणि डोगरी भाषेत आपल्या अनुभव सांगितले. प्रशिक्षित महिला वर्षातून दोनदा, मान्सूनपूर्वी आणि नंतर, नियमितपणे पाण्याची गुणवत्ता तपासणी करतात आणि आवश्यकतेनुसार अतिरिक्त चाचण्याही केल्या जातात, अशी माहिती त्यांनी दिली.

7. आरानी, सिमडेगा, झारखंड
स्थानिक साद्री भाषेत, समुदायाच्या सदस्यांनी सांगितले की पाण्याची गुणवत्ता तपासणी दर महीन्याला केली जाते. तपासणी, अहवाल देणे आणि जनजागृतीमध्ये बचत गटातील महिला आणि जल सखी सक्रिय भूमिका बजावतात.

8. लोहारा, चंद्रपूर, महाराष्ट्र
या योजनेचे यश हे आराखडा तयार करण्याच्या टप्प्यापासून ते अंमलबजावणीपर्यंतच्या मजबूत नियोजनामुळे मिळाले असून, यात ग्राम पाणीपुरवठा आणि स्वच्छता समिती आणि समुदायाचा सक्रिय सहभाग होता अशी माहिती मराठी भाषक समुदायातील सदस्यांनी सामायिक केली.

पाणीपट्टीची वेळेवर वसुली, सक्षमतेने पार पाडलेल्या जबाबदाऱ्या आणि जिल्हा प्रशासनाकडून नियमित पाठपुरावा या बाबी ग्रामस्थांनी अधोरेखीत केल्या. समवयस्कांकडून शिकणे आणि अनुभवांच्या देवाणघेवाणीमुळे अंमलबजावणीत सुधारणा घडवून आणण्यास मदत झाली, तर पाण्याच्या गुणवत्तेच्या नियमित चाचण्यांमुळे घरे, शाळा आणि अंगणवाडी केंद्रांमध्ये सुरक्षित आणि पिण्यायोग्य पाण्याची सुनिश्चिती झाली आहे.
प्रत्येक घरासाठी 90 रुपये प्रति महिना इतकी पाणीपट्टी निश्चित करण्यात आली असून, देयके अदा करण्यासाठीच्या क्यूआर कोड आधारित व्यवस्थेमुळे रहिवाशांना घरबसल्या सोयीस्करपणे पैसे भरणे शक्य झाले आहे. जनजागृती आणि वेळेवर वसुली होईल याची सुनिश्चित करण्यासाठी जल रक्षक आणि ग्रामपंचायत कर्मचारी घरोघरी भेटीही देतात. पारदर्शकतेच्या सुनिश्चितीसाठी, नियमितपणे होणाऱ्या ग्रामसभेच्या बैठकांमध्ये दुरुस्ती, वीज, ब्लिचिंग पावडर आणि देखभालीशी संबंधित खर्चाचा तपशीलही मांडला जातो.
त्याआधी, पेयजल आणि स्वच्छता विभागाचे (DDWS) सचिव अशोक के. के. मीना यांनी या विषयाची मांडणी केली. सुजल ग्राम संवाद व्यासपीठ हे ग्रामस्थांचे म्हणणे त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत पोहचवता यावे यासाठी तयार केले गेले असल्याचे त्यांनी अधोरेखीत केले. यामुळे समुदायांद्वारे पाणीपुरवठा योजनांचे कार्यान्वयन आणि देखभाल तसेच इतर कामांचे व्यवस्थापन कसे केले जाते हे सखोलपणे समजून घेणे शक्य होत असल्याचेही त्यांनी सांगितले. पाण्यासाठी नळाद्वारे जोडणी देण्याच्या तरतुदीमुळे दैनंदिन जीवन, विशेषतः महिलांचे जीवन कसे बदलले आहे हे या संवादातून समजून घेता येईल, तसेच यामुळे घडून आलेल्या सकारात्मक बदलांच्या, समुदायाच्या नेतृत्वाखालील नवोन्मेषाच्या, त्याचबरोबर शाश्वतता आणि सेवा वितरणाच्या सुनिश्चितीकरता सुधारणा घडवून आणण्यासाठी हाती घेतलेल्या स्थानिक उपक्रमांच्या यशोगाथा समोर येतील, असे त्यांनी नमूद केले.

पुढची दिशा
सुजल ग्राम संवाद व्यासपीठ, हे व्यासपीठ धोरणकर्ते आणि ग्रामीण पाणीपुरवठा व्यवस्थेच्या अगदी अखेरच्या टप्प्यापर्यंतच्या सेवा वितरणासाठी जबाबदार असलेल्या तळापर्यंतच्या संस्थांमध्ये थेट आणि दोन्ही बाजुंनी सुलभतेने संवाद घडवून आणत, जल जीवन अभियानाअंतर्गतची उद्दिष्टे साध्य करण्यात महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
पहिला सुजल ग्राम संवाद 18 नोव्हेंबर 2025 रोजी आयोजित करण्यात आला होता, हे आपल्या सगळ्यांनाच ठाऊक असेल. हा संवाद पुढे दिलेल्या दुव्यावर उपलब्ध आहे :
https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2191357®=3&lang=2
***
निलिमा चितळे/नंदिनी मथुरे/श्रद्धा मुखेडकर/तुषार पवार/परशुराम कोर
***
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:
@PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai[at]gmail[dot]com
/PIBMumbai
/pibmumbai
(रिलीज़ आईडी: 2206731)
आगंतुक पटल : 11