सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी), उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (सीपीआई) और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (सीपीआई) के आधार संशोधन पर द्वितीय पूर्व-प्रकाशन परामर्श कार्यशाला का आयोजन 23 दिसंबर, 2025 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में किया। पहली पूर्व-प्रकाशन परामर्श कार्यशाला 26 नवंबर, 2025 को मुंबई में आयोजित की गई थी।

कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य प्रस्तावित कार्यप्रणाली और संरचनात्मक सुधारों को प्रतिभागियों के साथ साझा करके जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी की संशोधित श्रृंखला जारी होने से पहले पारदर्शिता को सुदृढ़ करना, जानकारीपूर्ण संवाद को बढ़ावा देना और व्यापक परामर्श सुनिश्चित करना था। वित्त वर्ष 2022-23 को आधार वर्ष मानते हुए राष्ट्रीय लेखा और आईआईपी की नई श्रृंखला क्रमशः 27 फरवरी, 2026 और 28 मई, 2026 को जारी होने वाली है, जबकि 2024 को आधार वर्ष मानते हुए सीपीआई की नई श्रृंखला 12 फरवरी, 2026 को जारी होने वाली है।

कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि के रूप में नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन के. बेरी, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग, मुख्य आर्थिक सलाहकार डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन और विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा मंत्रालय के महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी) श्री एन. के. संतोषी सहित कई विशिष्ट गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। इस कार्यशाला में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिभागियों ने भाग लिया, जिनमें प्रख्यात अर्थशास्त्री, वित्तीय संस्थानों और बैंकिंग क्षेत्र के विशेषज्ञ, विषय-विशेषज्ञ, मुख्य सांख्यिकी के उपयोगकर्ता और केंद्र तथा राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

उद्घाटन भाषण में, नीति आयोग के उपाध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री सुमन के. बेरी ने सांख्यिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों की विश्वसनीयता और प्रामाणिकता से संबंधित मुद्दों को हल करने के लिए विभिन्न डेटा उपयोगकर्ताओं और हितधारकों के साथ जुड़ने के महत्व पर जोर दिया और कहा कि पूर्व-प्रकाशन परामर्श कार्यशाला इस दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। उन्होंने कहा कि हम अल्पावधि से मध्यम अवधि में उच्च मध्यम आय वाले देश बनने की ओर अग्रसर हैं, इसलिए इस प्रगति पर नज़र रखने के लिए सटीक आंकड़ों की आवश्यकता है।

सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के सचिव डॉ. सौरभ गर्ग ने अपने संबोधन में, 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को साकार करने के लिए डेटा-आधारित निर्णय लेने के महत्व पर प्रकाश डाला। संशोधित श्रृंखला की प्रमुख विशेषताओं को रेखांकित करते हुए, उन्होंने अनौपचारिक क्षेत्र के मापन के लिए असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के उपयोग; एकल अपस्फीति के स्थान पर दोहरी अपस्फीति और मात्रा या एकल एक्सट्रपलेशन के उपयोग; वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) और सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) जैसे नए डेटा स्रोतों के उपयोग, जो अपेक्षाकृत कम समय अंतराल पर उपलब्ध हैं; सांख्यिकीय विसंगति की समस्या के समाधान के लिए आपूर्ति और उपयोग तालिका (एसयूटी) ढांचे को राष्ट्रीय लेखा ढांचे के साथ एकीकृत करने; सीपीआई के लिए वास्तविक समय डेटा संग्रह और ग्रामीण एवं शहरी बाजारों की व्यापक कवरेज; और आईआईपी का अधिक विस्तृत स्तर पर संकलन करने पर प्रकाश डाला।

मुख्य आर्थिक सलाहकार, डॉ. वी. अनंत नागेश्वरन ने अपने संबोधन में जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी की नई श्रृंखलाओं में किए जा रहे सुधारों को समझने के लिए शोधकर्ताओं, विशेषज्ञों और विभिन्न डेटा उपयोगकर्ताओं को अवसर प्रदान करने हेतु कार्यशाला के आयोजन के लिए सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अनौपचारिक क्षेत्र का मापन अपेक्षाकृत अधिक चुनौतीपूर्ण है। हालांकि, एक ऐसी पद्धति जो पारदर्शी हो, समय के साथ सुसंगत अनुमान उत्पन्न करने में सक्षम हो और अर्थव्यवस्था की वास्तविक तस्वीर को समझने में सहायक हो, उसे एक उपयुक्त पद्धति माना जा सकता है।

स्वागत भाषण में, सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय में महानिदेशक (केंद्रीय सांख्यिकी) श्री एन. के. संतोषी ने कार्यशाला में उपस्थित होने के लिए मुख्य अतिथि और अन्य प्रतिभागियों का आभार व्यक्त किया। उन्होंने प्रतिभागियों को आधार संशोधन प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी और बताया कि जीडीपी, सीपीआई और आईआईपी के आधार संशोधन का मार्गदर्शन करने के लिए गठित विशेषज्ञ समितियों ने नई श्रृंखला में किए जा रहे सुधारों तक पहुंचने के लिए कई बैठकें कीं। नई श्रृंखला में अपनाई जाने वाली प्रस्तावित पद्धतियां अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं।

उद्घाटन सत्र के बाद तीन तकनीकी सत्र आयोजित किए गए, जिनमें से एक राष्ट्रीय लेखा, एक सीपीआई और एक आईआईपी पर था। इन सत्रों में संशोधित श्रृंखला में प्रस्तावित सुधारों को प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुतियों के बाद खुली चर्चा हुई, जिसमें प्रतिभागियों के प्रश्नों के उत्तर दिए गए। नई श्रृंखला में प्रस्तावित सुधार मंत्रालय की वेबसाइट (www.mospi.gov.in) पर चर्चा पत्रों के रूप में भी उपलब्ध हैं। राष्ट्रीय लेखा, सीपीआई और आईआईपी डेटा के उपयोगकर्ता प्रस्तावित परिवर्तनों पर मंत्रालय को अपनी प्रतिक्रिया/टिप्पणियाँ/सुझाव दे सकते हैं।

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पीके/ केसी/ जेएस/डीके

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