केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय, प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग और अंतरिक्ष विभाग राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के उपलक्ष्य में 25 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली स्थित सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में आयोजित होने वाली सुशासन प्रथाओं पर राष्ट्रीय कार्यशाला का उद्घाटन करेंगे। सुशासन प्रथाओं पर यह पांचवीं राष्ट्रीय कार्यशाला होगी। प्रत्येक वर्ष 19 से 25 दिसंबर तक मनाए जाने वाले सुशासन सप्ताह में ऐसी कार्यशाला आयोजित होती है।

प्रधानमंत्री श्री नरेन्‍द्र मोदी ने 9 दिसंबर 2025 को सुशासन सप्ताह के दौरान चलाए जा रहे 'प्रशासन गांव की ओर' अभियान की सफलता की कामना करते हुए अपने संदेश में कहा, "सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रम आज सुशासन के जन आंदोलन में बदल गया है और बेहतर सेवा प्रदान कर नागरिकों और संस्थानों को करीब ला रहा है।"

इसी दृष्टि योजना को साकार करने के लिए, सभी 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में जिला एवं तहसील स्तर पर सुशासन सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। इससे सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए आवेदनों का निपटान, सीपीग्राम्स और राज्य के पोर्टलों पर जन शिकायतों का निवारण, विशेष शिविरों का आयोजन, जन शिकायतों की निपटान सफलताएं साझाकरण और समर्पित पोर्टल पर सर्वोत्तम शासन प्रचलन का नवीनीकरण किया जाना शामिल है। एक सप्ताह के कार्यक्रम के तहत अब तक 32 हजार से अधिक शिविरों और कार्यशालाओं द्वारा राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 15 लाख से अधिक सेवा वितरण आवेदनों पर कार्रवाई कर 17 लाख से अधिक जन शिकायतों का निपटान किया गया है।

सप्ताह भर चलने वाले कार्यक्रम के समापन के तौर पर सिविल सेवा अधिकारी संस्थान में आयोजित कार्यशाला में (i) निर्णय लेने में दक्षता बढ़ाने की पहल और (ii) स्वच्छता को संस्थागत रूप देने और सरकारी लंबित मामलें में कमी लाने के पांचवें विशेष अभियान के परिणामों पर भी ध्यान केंद्रित किया जाएगा। यह विशेष अभियान 2021 से हर वर्ष 2 से 31 अक्टूबर तक चलाया जाता है। कुल मिलाकर (2021-2025), विशेष अभियानों और मासिक सचिवालय सुधारों को 23.65 लाख स्थलों पर चलाया गया, 167.38 लाख फाइलों को छांटा/बंद किया गया, 930.2 लाख वर्ग फुट स्‍थान उत्पादक उपयोग के लिए खाली की गई और अनुपयोगी वस्‍तुओं के विक्रय से 4,130.63 करोड़ रुपये का राजस्व अर्जित किया गया।

कार्यशाला में डॉ. जितेंद्र सिंह कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय की सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों से संबंधित रिपोर्टें जारी करेंगे, जिनमें पांचवें विशेष अभियान की मूल्यांकन रिपोर्ट, सीपीग्राम की वार्षिक रिपोर्ट और पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण पर एक सार-संग्रह पत्र शामिल है। डॉ. सिंह मंत्रालय द्वारा आरंभ की गई कुछ नई आईटी पहल का भी शुभारंभ करेंगे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस संचालित भर्ती नियम जनरेटर टूल, इलेक्ट्रॉनिक मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली द्वितीय चरण के लिए मोबाइल ऐप, आईजीओटी कर्मयोगी पोर्टल पर नई सुविधाएं और कर्मयोगी डिजिटल लर्निंग लैब द्वितीय शामिल हैं।

सरकार में सुशासन प्रथाओं पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में विशेष अभियान के सर्वोत्तम प्रचलन और निर्णय लेने की क्षमता बढ़ाने की पहल तथा उनके प्रसार पर विमर्श होगा। इस कार्यक्रम में राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के एक हजार से अधिक अधिकारी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल होंगे।

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