वियतनाम के प्रतिनिधियों और भारत सरकार के विधि कार्य विभाग के प्रतिनिधियों के बीच अनुभव साझा करने के लिए एक द्विपक्षीय बैठक का आयोजन 23 दिसंबर, 2025 को नई दिल्ली के शास्त्री भवन में विधि कार्य विभाग द्वारा किया गया।

भारतीय पक्ष के निम्नलिखित प्रतिनिधि थे:

1. डॉ. आर.जे.आर. काशीभटला, संयुक्त सचिव, विधि कार्य विभाग
2. नीरज कुमार गयागी, संयुक्त सचिव, न्याय विभाग
3. अजय कुमार अरोड़ा, संयुक्त सचिव, विधि कार्य विभाग
4. यशस्वी कुमार, निदेशक, न्याय विभाग
5. अवनीत सिंह अरोड़ा, निदेशक, विधि कार्य विभाग
6. डॉ. कृष्ण मोहन आर्य, उप कानूनी सलाहकार, विधिक मामलों का विभाग (हेग कन्वेंशन के अधीन केंद्रीय प्राधिकरण)
7. श्रीमती प्रतिभा आहूजा, उप सचिव, विधि कार्य विभाग
8. कुलदीप मेंदिरत्ता, उप सचिव, विधि कार्य विभाग
9. ध्रुव मित्तल, अवर सचिव, विदेश मंत्रालय

वियतनाम पक्ष के निम्नलिखित प्रतिनिधि थेः

1. सुश्री ट्रान थी फोंग होआ, उप महानिदेशक, न्याय मंत्रालय, वियतनाम
2. श्री ट्रान हांग क्वांग, प्रशासन कार्यालय के प्रमुख
3. श्रीमती गुयेन थी थान तू, सिविल जजमेंट इनफोर्समेंट विभाग की उप निदेशक
4. श्री हुइन्ह वान हंग, सिविल जजमेंट इनफोर्समेंट विभाग के उप निदेशक
5. श्री गुयेन कोंग डोंग, सिविल जजमेंट इनफोर्समेंट विभाग के उप निदेशक
6. श्री ले थान तिन्ह, सिविल जजमेंट इनफोर्समेंट विभाग के उप निदेशक

द्विपक्षीय बैठक का निष्कर्ष:

विधि कार्य विभाग और न्याय विभाग द्वारा पीपीटी प्रस्तुतियां दी गईं, जिनके आधार पर दोनों पक्षों ने अपने-अपने अनुभव साझा किए। बैठक की समाप्ति के पश्चात दोनों पक्षों के अधिकारियों ने 31 जुलाई, 2024 को हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के प्रावधानों का उपयोग करने पर सहमति व्यक्त की। यह समझौता ज्ञापन कानूनी क्षेत्र में सहयोग से संबंधित है, जिसमें विदेशी निर्णयों, अवार्डों आदि का निष्पादन तथा व्यापार सुविधा समझौते शामिल हैं।

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पीके/केसी/आईएम/एसके

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