कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग (डीओपीपीडब्ल्यू) के तत्वावधान में आज नई दिल्ली स्थित भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (आईआईपीए) के टीएन चतुर्वेदी हॉल में 15वीं पेंशन अदालत का आयोजन किया गया।

डीओपीटी, डीएआरपीजी और डीओपीपीडब्ल्यू की सचिव सुश्री रचना शाह ने 15वीं पेंशन अदालत का शुभारंभ करते हुए शिकायतों के शीघ्र और प्रभावी समाधान के लिए सभी संबंधित विभागों को एक मंच पर लाने वाली इस पहल की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस पहल से न केवल शिकायतों के निवारण में तेजी आई है, बल्कि पेंशनभोगियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता भी मजबूत हुई है।

रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, डाक मंत्रालय, आवसन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, नागर विमानन मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले 30 विभागों/मंत्रालयों से संबंधित पेंशनभोगियों की 1087 शिकायतों के निवारण के लिए पेंशन अदालत में सुनवाई की गई, जिनमें से 815 शिकायतों का मौके पर ही समाधान कर दिया गया, जो पेंशनभोगियों को समय पर न्याय दिलाने में इस पहल की दक्षता को रेखांकित करता है।

वरिष्ठतम पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों की समस्याओं को सभी हितधारक विभागों, विशेष रूप से रक्षा लेखा महानियंत्रक (सीजीडीए), रक्षा मंत्रालय, प्रयागराज में रक्षा लेखा (पेंशन) का प्रधान नियंत्रक, गृह मंत्रालय के प्रधान मुख्य लेखा नियंत्रक, सीसी (पी) और सभी केंद्रीय सशस्त्र बलों के सक्रिय समन्वय और हस्तक्षेप से सफलतापूर्वक सुलझाया गया। सफलता की इन कहानियों ने पेंशनभोगियों के समक्ष चुनौतियों और पेंशन अदालत के माध्यम से उन्हें उनके अधिकार प्राप्त करने में सक्षम बनाने के तरीके को उजागर किया।

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पीके/केसी/जेके/एनजे

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