मीडिया में यह खबर आ रही है कि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत में 111 रु की बढ़ोतरी हुई है। इस संदर्भ में यह ध्यान देने योग्य है कि व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की कीमत बाजार द्वारा निर्धारित होती है और अंतरराष्ट्रीय मानकों से जुड़ी होती है। तदनुसार, व्यावसायिक एलपीजी की कीमतों में संशोधन वैश्विक एलपीजी कीमतों और संबंधित लागतों में उतार-चढ़ाव को दर्शाता है। घरेलू एलपीजी की कीमतें नहीं बदली हैं।

भारत अपनी एलपीजी की खपत का लगभग 60% आयात करता है, और इसलिए घरेलू एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय कीमतों से जुड़ी हुई हैं, जिसमें सऊदी अरब की प्रति मीट्रिक टन कीमत को अंतरराष्ट्रीय मानक माना जाता है। जहां सऊदी अरब की औसत प्रति मीट्रिक टन कीमत जुलाई 2023 में 385 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन से बढ़कर नवंबर 2025 में 466 अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन हो गई, यानी इसमें लगभग 21% की वृद्धि हुई, वहीं इसी अवधि में घरेलू एलपीजी की कीमत में लगभग 22% की कमी आई, जो अगस्त 2023 में 1103 रुपये से घटकर नवंबर 2025 में 853 रुपये हो गई।

घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए, 14.2 किलोग्राम के घरेलू एलपीजी सिलेंडर की प्रभावी कीमत, जिसकी लागत लगभग 950 रु है, दिल्ली में गैर-पीएमयूवाई घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 853 रु और पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए 553 रु पर उपलब्ध है। यह पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी कीमत में लगभग 39% की कमी को दर्शाता है, जो अगस्त 2023 में 903 रु से घटकर नवंबर 2025 में 553 रु हो गया है। यह स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन के सतत उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए सरकार के केंद्रित समर्थन को रेखांकित करता है। इस मूल्य निर्धारण में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए, सरकार ने पीएमयूवाई उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम सिलेंडर पर 300 रु की लक्षित सब्सिडी को प्रति वर्ष नौ बार तक रिफिल करने की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए 12,000 करोड़ रु का व्यय स्वीकृत किया गया है। ये उपाय घरों के लिए स्वच्छ खाना पकाने के ईंधन की किफायती उपलब्धता सुनिश्चित करने पर सरकार की कोशिश को दर्शाते हैं।

2024-25 के दौरान अंतरराष्ट्रीय एलपीजी की कीमतों में वृद्धि हुई और ये कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं। वैश्विक मूल्य अस्थिरता से घरेलू उपभोक्ताओं को बचाने के लिए, लागत में हुई वृद्धि को घरेलू एलपीजी की कीमतों में शामिल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) को 40,000 करोड़ रु का नुकसान हुआ । इस समस्या का समाधान करने और किफायती कीमतों पर घरेलू एलपीजी की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए, सरकार ने हाल ही में ओएमसी को 30,000 करोड़ रु के मुआवजे को मंजूरी दी है।

नीचे दी गई 1 नवंबर 2025 की स्थिति के अनुसार पड़ोसी देशों के साथ घरेलू एलपीजी की कीमतों की तुलना से भारतीय उपभोक्ताओं के लिए एलपीजी की वहनीयता स्पष्ट रूप से उजागर होती है।

स्रोत: पेट्रोलियम योजना एवं विश्लेषण प्रकोष्ठ (पीपीएसी)

दिल्ली में पीएमयूवाई लाभार्थियों के लिए प्रभावी लागत, जबकि दिल्ली में पीएमयूवाई के गैर-उपभोक्ताओं के लिए प्रभावी लागत 853 रुपये है।

इसके अलावा, नए साल की शुरुआत में स्वच्छ ईंधन क्षेत्र के उपभोक्ताओं के लिए अच्छी खबर आई है। 1 जनवरी से चुनिंदा शहरों में संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सीएनजी) और पाइप वाली प्राकृतिक गैस (पीएनजी) की कीमतों में कमी की गई है। इसमें दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र के कुछ हिस्सों में पीएनजी की कीमतों में कमी और गैस वितरण कंपनियों द्वारा सीएनजी और घरेलू पीएनजी की कीमतों में 1 रु की कटौती शामिल है। पाइपलाइन शुल्क में हाल ही में हुए बदलावों के बाद ये कटौती की गई है और इससे घरों और वाहन उपयोगकर्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही स्वच्छ ईंधन को अपनाने को और बढ़ावा मिलेगा।

कमर्शियल एलपीजी की कीमतों के संदर्भ में, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर उपयोगकर्ताओं की संख्या घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं की 33 करोड़ से अधिक संख्या की तुलना में काफी कम है, जो लगभग 30 लाख (केवल सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों के उपयोगकर्ता शामिल हैं) है। कमर्शियल एलपीजी का उपयोग मुख्य रूप से होटल, रेस्तरां और अन्य बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है, जबकि घरेलू एलपीजी पूरे देश में घरों में खाना पकाने की जरूरतों को पूरा करती है। गौरतलब है कि घरेलू एलपीजी सिलेंडरों की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो घरेलू उपभोक्ताओं की सुरक्षा के प्रति सरकार की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

हालांकि वाणिज्यिक एलपीजी की कीमतें अंतरराष्ट्रीय बाजार की स्थितियों को दर्शाती हैं, सरकार ने घरेलू एलपीजी उपभोक्ताओं को वैश्विक मूल्य उतार-चढ़ाव से बचाने, वहनीयता सुनिश्चित करने और देश भर में स्वच्छ खाना पकाने और परिवहन ईंधन के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए लगातार और लक्षित उपाय किए हैं।

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