वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (सीएक्यूएम) ने 02.01.2026 को हरियाणा के नूह में एक वृहद निरीक्षण अभियान चलाया, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर)दिल्ली एवं आसपास के क्षेत्रों में में वैधानिक निर्देशों और निर्धारित पर्यावरणीय मानकों के सख्त अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए चल रहे प्रवर्तन अभियान का हिस्सा था। अभियान के लिए आयोग के 10 फ्लाइंग स्क्वायड टीमों को तैनात किया गया था।

यह प्रवर्तन कार्रवाई जिले के अनुरूप और गैर-अनुरूप औद्योगिक क्षेत्रों दोनों में की गई। निरीक्षण का नेतृत्व जिला प्रशासन द्वारा किया गया, जिसमें उपायुक्त (डीसी) और ड्यूटी मजिस्ट्रेट तथा हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (एचएसपीसीबी) के अधिकारी शामिल थे। निरीक्षण के दौरान पुलिस कर्मी भी मौजूद थे ताकि अभियानों को सुचारू रूप से चलाने में सहायता और समर्थन प्रदान किया जा सके। जिला प्रशासन द्वारा निरीक्षण क्षेत्रों को  फ्लाइंग स्क्वायड्स को आवंटित किया गया था।

इसमें कुल 105 निरीक्षण किए गए, जिनमें पांच निर्माण एवं विध्वंस (सी एंड डी) स्थलों सहित शेष 100 औद्योगिक इकाइयां शामिल थीं। निरीक्षण किए गए उद्योगों में 86 स्टोन क्रशर, 05 टायर पाइरोलिसिस प्लांट, 05 रेडी मिक्स कंक्रीट प्लांट, 03 हॉट मिक्स प्लांट और 01 स्क्रीनिंग एंड वाशिंग प्लांट शामिल थे। उल्लेखनीय है कि एनसीआर में वर्तमान जीआरएपी के स्टेज-III तक के सभी कार्रवाइयों के लागू होने के दौरान ये निरीक्षण किए गए। वर्तमान जीआरएपी स्टेज-III के शेड्यूल के अनुपालन में लगभग सभी औद्योगिक इकाइयों और सी एंड डी स्थलों को गैर-सक्रिय/बंद/खाली पाया गया। आयोग के निर्देश संख्या 76 का उल्लंघन, जो डीजल जनरेटर (डीजी) सेट्स से संबंधित है, 03 इकाइयों में दर्ज किया गया।आयोग ने कहा कि वर्तमान जीआरएपी के तहत ऐसी सख्त प्रवर्तन कार्रवाइयां गैर-अनुपालन को रोकने, स्रोत पर उत्सर्जन को कम करने और ऐसी गैर-अनुपालन इकाइयों के पास रहने वाले नागरिकों को राहत प्रदान करने के लिए आवश्यक हैं। ये प्रवर्तन प्रयास उद्योगों और सी एंड डी स्थलों को निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करने और क्षेत्र में वायु प्रदूषण में योगदान न देने के उद्देश्य से किए गए हैं ।

नूह में आयोजित यह निरीक्षण अभियान सीएक्यूएम के बड़े प्रवर्तन पहल का हिस्सा है, जिसमें जीआरएपी(ग्रेप) अवधि के दौरान विशेष रूप से ऑन-ग्राउंड निगरानी को तीव्र करने के लिए एनसीआर राज्य सरकारों, जिला अधिकारियों और क्षेत्र की संबंधित एजेंसियों के साथ निकट समन्वय स्थापित किया जा रहा है।

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