केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत केंद्रीय बजट 2026–27 सरकार की किसानों को उर्वरकों की समय पर और सस्ती कीमतों पर उपलब्धता साथ ही घरेलू उत्पादन और संतुलित पोषक तत्वों के उपयोग का समर्थन करने की निरंतर प्रतिबद्धता की पुनः पुष्टि करता है।

वित्तीय वर्ष 2026–27 के लिए, उर्वरक विभाग को अनुमानित 1.71 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध आवंटन  किया गया है, जो वैश्विक उर्वरक मूल्यों और आपूर्ति में व्यवधान के प्रति किसानों की सुरक्षा पर सरकार के ध्यान को दर्शाता है।

यूरिया सब्सिडी के अंतर्गत, किसानों के लिए नियंत्रित मूल्यों को बनाए रखते हुए घरेलू उपलब्धता और मांग के बीच अंतर को कम करने के लिए यूरिया के स्वदेशी उत्पादन और आयात दोनों के लिए प्रावधान किया गया है। सब्सिडी तंत्र उत्पादकों को उचित लाभ और देश भर में निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करना जारी रखता है।

बजट में स्वदेशी और आयातित दोनों तरह के फॉस्फेटिक और पोटैसिक (पी एंड के) उर्वरकों के लिए पोषक तत्व आधारित सब्सिडी (एनबीएस) योजना के तहत निरंतर सहायता भी प्रदान की गई है। इसका उद्देश्य एनपीके पोषक तत्वों के संतुलित उपयोग को बढ़ावा देना, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार करना और कृषि उत्पादकता को बढ़ाना है।

उर्वरक सब्सिडी में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रणाली सब्सिडी वितरण का एक अभिन्न अंग है, जो उर्वरक बिक्री की पारदर्शिता, दक्षता और निगरानी सुनिश्चित करती है। उर्वरक सब्सिडी प्रबंधन प्रणाली के लिए भी प्रावधान किया गया है, जिसमें स्थापना और आईसीटी से संबंधित व्यय शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, सतत और पर्यावरणीय कृषि पर सरकार के बल को सुदृढ़ करते हुए बाजार विकास सहायता और अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता सहित जैविक उर्वरकों के संवर्धन संबंधी नीति के लिए आवंटन प्रदान किए गए हैं।

केंद्रीय बजट 2026-27 किसानों के हितों की रक्षा करने, उर्वरक की सामर्थ्य सुनिश्चित करने, घरेलू क्षमता को मजबूत करने और लक्षित तथा पारदर्शी सब्सिडी सहायता के माध्यम से संतुलित और टिकाऊ पोषक तत्वों के उपयोग को बढ़ावा देने के सरकार के संकल्प को रेखांकित करता है।

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पीके/केसी/जेके/एनजे