नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
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दिसंबर 2025 तक पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत 26 लाख से अधिक परिवार लाभान्वित हुए


पीएमएसजीएमबीवाई के अंतर्गत 14,771 करोड़ रुपए की केंद्रीय वित्तीय सहायता वितरित की गई

प्रविष्टि तिथि: 03 FEB 2026 1:33PM by PIB Delhi

पीएम सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना (पीएमएसजी:एमबीवाई) एक मांग आधारित योजना है जिसके अंतर्गत देश के सभी आवासीय उपभोक्ता जिनके पास स्थानीय डिस्कॉम का ग्रिड से जुड़ा बिजली कनेक्शन है, योजना के राष्ट्रीय पोर्टल पर आवेदन करके रूफटॉप सोलर (आरटीएस) सिस्टम लगाने के लिए योजना का लाभ उठा सकते हैं।

फरवरी 2024 में योजना के शुभारंभ के बाद से देश भर में कुल 20,85,514 आरटीएस सिस्टम स्थापित किए गए हैं जिससे 26,14,446 परिवारों को लाभ हुआ है और दिसंबर 2025 तक केंद्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) के रूप में 14,771.82 करोड़ रुपये वितरित किए गए हैं। योजना के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश के अनुसार हुई प्रगति का विवरण, स्थापित आरटीएस सिस्टमों की संख्या के क्रम में, अनुलग्नक में दिया गया है।

पीएमएसजी: एमबीवाई के अंतर्गत यह अनुमान लगाया गया है कि 1 करोड़ घरों में आरटीएस की स्थापना से 1,000 बिलियन यूनिट नवीकरणीय बिजली का उत्पादन हो सकता है जिसके परिणामस्वरूप आरटीएस प्रणाली के 25 वर्षों के जीवनकाल के दौरान 720 मिलियन टन कार्बन डायऑक्साइड (सीओ2) के बराबर उत्सर्जन में कमी आ सकती है।

अनुलग्नक

योजना के अंतर्गत हुई प्रगति का राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार विवरण (दिनांक 31.12.2025 तक)

क्रमांक

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश

स्थापनाएं (संख्या)

परिवारों को लाभ हुआ

(नहीं)

सीएफए जारी किया गया (राशि रुपये करोड़ में)

1

गुजरात

5,15,052

7,41,819

3,845.60

2

महाराष्ट्र

3,91,887

6,34,782

2,787.59

3

उत्तर प्रदेश

3,26,386

3,29,847

2,234.63

4

केरल

1,77,392

1,82,071

1,275.36

5

राजस्थान

1,19,006

1,22,027

823.12

6

आंध्र प्रदेश

84,618

87,479

562.14

7

मध्य प्रदेश

83,665

87,001

601

8

असम

71,898

72,604

494.28

9

उत्तराखंड

58,562

58,724

413.5

10

तमिलनाडु

51,227

59,517

353.34

11

हरियाणा

48,149

54,437

327.71

12

ओडिशा

27,614

27,962

171.57

13

तेलंगाना

25,272

36,052

178.38

14

छत्तीसगढ

21,365

22,786

111.5

15

जम्मू और कश्मीर

18,497

18,505

130.08

16

कर्नाटक

15,082

23,900

112.85

17

बिहार

14,276

14,924

101.69

18

पंजाब

10,777

10,887

76.29

19

हिमाचल प्रदेश

6,022

6,023

45.42

20

दिल्ली एनसीटी

5,427

9,309

38.48

21

पुद्दुचेरी

2,221

2,221

15.28

22

त्रिपुरा

1,848

1,859

12.72

23

झारखंड

1,460

1,462

9.72

24

गोवा

1,415

1,768

9.27

25

लद्दाख

1,214

1,214

8.75

26

पश्चिम बंगाल

1,131

1,194

2.53

27

चंडीगढ़

989

989

5.51

28

मिजोरम

773

775

5.97

29

लक्षद्वीप

722

722

5.81

30

मणिपुर

711

711

5.66

31

दादरा नगर हवेली और दमन दीव

492

492

3.6

32

अंडमान और निकोबार द्वीप समूह

171

190

1.13

33

नागालैंड

132

132

1.03

34

मेघालय

34

34

0.17

35

सिक्किम

26

26

0.13

36

अरुणाचल प्रदेश

1

1

0.01

 

कुल

20,85,514

26,14,446

14,771.82

 

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

***

पीके/केसी/केके/एचबी

 


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