दिनांक 29.01.2026 तक, स्वामित्व योजना के तहत, 1.86 लाख गांवों में 3.06 करोड़ संपत्ति कार्ड जारी किए गए हैं। तमिलनाडु में 3 गांवों में पायलट आधार पर ड्रोन सर्वेक्षण पूरा किया गया था और कोई संपत्ति कार्ड जारी नहीं किए गए हैं क्योंकि राज्य ने नाथम क्षेत्रों (आबादी) के पूर्व रिकॉर्डों की मौजूदगी के कारण पायलट गांवों से आगे योजना को लागू नहीं करने का निर्णय लिया है। राज्य-वार ब्‍यौरा अनुलग्नक-I पर दिया गया है।

अनुलग्‍नक –I

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	तैयार किए गए संपत्ति कार्ड (गांव)	तैयार किए गए संपत्ति कार्डों की संख्या
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	141	7409
आंध्र प्रदेश	908	384336
अरुणाचल प्रदेश	0	0
असम	0	0
छत्तीसगढ	2557	196757
दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	75	4397
दिल्‍ली	0	0
गोवा	410	672646
गुजरात	10122	1658089
हरियाणा	6260	2515646
हिमाचल प्रदेश	364	5419
जम्मू और कश्मीर	1294	43910
झारखंड	0	0
कर्नाटक	4930	1038215
केरल	0	0
लद्दाख	225	18788
लक्षद्वीप	10	13563
मध्य प्रदेश	39474	6565879
महाराष्ट्र	22609	3758310
मणिपुर	0	0
मिजोरम	30	4041
ओडिशा	43	1716
पुदुच्‍चेरी	92	2801
पंजाब	319	43922
राजस्‍थान	15163	1443423
सिक्किम	0	0
तमिलनाडु	0	0
तेलंगाना	0	0
त्रिपुरा	893	571783
उत्तर प्रदेश	72938	11412927
उत्तराखंड	7441	278229
कुल	186298	306,42206

 

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 03 फरवरी को लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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