नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, हरित हाइड्रोजन, भंडारण, ग्रिड को आपस में जोड़ने के कार्य आदि सहित नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में संभावित देशों के साथ सहयोग करता है।

समझौता ज्ञापन (एमओयू), आशय पत्र (एलओआई), संयुक्त आशय घोषणा पत्र (जेडीआई), ऊर्जा संवाद और साझेदारी जैसे विभिन्न तंत्रों के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र के विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग किया जाता है। सहयोग के तरीकों में नीतियों का आदान-प्रदान, क्षमता निर्माण और सीखे गए सबक साझा करना, प्रशिक्षण के लिए कर्मियों का आदान-प्रदान, वैज्ञानिक सूचनाओं का आदान-प्रदान, कार्यशालाओं, सेमिनारों और कार्य समूह की बैठकों का आयोजन, पारस्परिक हित के विषयों पर संयुक्त अनुसंधान या तकनीकी परियोजनाओं का विकास शामिल है। इस प्रक्रिया में, साझेदारी को सुगम बनाने के लिए विदेशी सरकारों और निजी उद्योगों के अधिकारियों के साथ व्यापक संपर्क बनाए रखा जाता है।

मंत्रालय और इसके संस्थानों ने विदेशी सरकारों, संस्थानों और अन्य अंतरराष्ट्रीय संगठनों के साथ सहयोग स्थापित किया है, जिनमें ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, बेलारूस, भूटान, ब्राजील, कनाडा, चिली, डेनमार्क, डोमिनिकन गणराज्य, मिस्र, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, ग्रीस, गिनी, आइसलैंड, इंडोनेशिया, ईरान, इटली, जापान, जॉर्डन, मैक्सिको, नीदरलैंड, नाइजीरिया, पेरू, पुर्तगाल, रवांडा, सऊदी अरब, स्कॉटलैंड, सेशेल्स, स्वीडन, श्रीलंका, ताजिकिस्तान, थाईलैंड, यूएई, यूनाइटेड किंगडम, उरुग्वे, अमेरिका, उज्बेकिस्तान, भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका (आईबीएसए) त्रिपक्षीय मंच और अंतरराष्ट्रीय नवीकरणीय ऊर्जा एजेंसी (आईआरईएनए) शामिल हैं।

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कानून, सेवाओं और क्षेत्रीय शासन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधारों का विवरण अनुलग्नक में दिया गया है।

सरकार ने तकनीकी या परिचालन संबंधी सुधारों को बढ़ावा देने के लिए कई उपाय किए हैं, जिनमें अन्य बातों के अलावा निम्नलिखित शामिल हैं:

(क) नई नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकियों, घटकों और प्रणालियों के अनुसंधान, विकास और प्रदर्शन के लिए समर्थन।

(ख) मानक एवं लेबलिंग कार्यक्रमों के माध्यम से गुणवत्ता आश्वासन प्रणालियों का कार्यान्वयन।

(ग) गुणवत्ता नियंत्रण आदेश जारी करना।

(घ) सौर पीवी और पवन टर्बाइनों के लिए मॉडल और निर्माताओं की अनुमोदित सूची (एएलएमएम) जारी करना।

(ई) ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और स्थिर एवं प्रेषणीय नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश जारी करना।

सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं में डिजिटलीकरण, हरित नवाचार और टिकाऊ तौर-तरीकों को मजबूत करने के लिए कई कदम उठाए हैं। इनमें प्रधानमंत्री सूर्य घर: मुफ्त बिजली योजना और प्रधानमंत्री-कुसुम योजनाओं के तहत डिजिटल एप्लिकेशन और परियोजना निगरानी प्लेटफॉर्म को अपनाना और नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के बेहतर चयन और अनुकूलन के लिए उन्नत संसाधन मूल्यांकन, डिजिटल मैपिंग और भू-स्थानिक उपकरणों का उपयोग शामिल है। इसके अतिरिक्त, डिजिटल प्लेटफॉर्म, सुव्यवस्थित नियामक प्रक्रियाओं और मानकों के माध्यम से परिचालन दक्षता, पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के उपाय किए गए हैं, जिनका उद्देश्य नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं की दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलापन में सुधार करना है।

 

अनुलग्नक

भारत के नवीकरणीय ऊर्जा कानून, सेवाओं और क्षेत्रीय शासन को आधुनिक बनाने के लिए सरकार द्वारा किए गए सुधार

 

1. नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय ने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यान्वयन एजेंसियों (आरईआईए) [आरईआईए: सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसईसीआई), एनटीपीसी लिमिटेड, एनएचपीसी लिमिटेड, एसजेवीएन लिमिटेड] द्वारा वित्त वर्ष 2023-24 से वित्त वर्ष 2027-28 तक 50 गीगावाट/वर्ष की नवीकरणीय ऊर्जा बिजली खरीद बोलियां जारी करने के लिए बीडिंग ट्राजेक्टरी जारी किया है।

2. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) को स्वचालित मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक की अनुमति दी गई है।

3. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए अंतरराज्यीय पारेषण प्रणाली (आईएसटीएस) शुल्क की छूट।

4. नवीकरणीय ऊर्जा उपभोग दायित्व (आरसीओ) का मार्ग 2029-30 तक अधिसूचित किया गया है।

5. ग्रिड से जुड़े सौर, पवन, पवन-सौर हाइब्रिड और फर्म एवं डिस्पैचेबल नवीकरणीय ऊर्जा (एफडीआरई) परियोजनाओं से बिजली की खरीद के लिए टैरिफ आधारित प्रतिस्पर्धी बोली प्रक्रिया हेतु मानक बोली दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

6. नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को बड़े पैमाने पर स्थापित करने के लिए नवीकरणीय ऊर्जा डेवलपर को भूमि और पारेषण उपलब्ध कराने हेतु सौर पार्क और अल्ट्रा मेगा सौर ऊर्जा परियोजनाओं की स्थापना की योजना लागू की जा रही है।

7. नवीकरणीय ऊर्जा के वितरण के लिए ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत नई पारेषण लाइनें बिछाने और नई उप-स्टेशन क्षमता सृजित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की गई है।

8. विद्युत (उपभोक्ताओं के अधिकार) नियम, 2020 के तहत पांच सौ किलोवाट तक या स्वीकृत विद्युत भार तक, जो भी कम हो, नेट-मीटरिंग लागू की गई है।

9. पवन ऊर्जा परियोजनाओं के लिए राष्ट्रीय पुनर्शक्तिकरण और जीवन विस्तार नीति, 2023 जारी की गई है।

10. अपतटीय पवन ऊर्जा पट्टा नियम, 2023 को विदेश मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 19 दिसंबर 2023 के माध्यम से अधिसूचित किया गया है, ताकि अपतटीय पवन ऊर्जा परियोजनाओं के विकास के लिए अपतटीय क्षेत्रों के पट्टे के अनुदान को विनियमित किया जा सके।

11. सोलर फोटोवोल्टिक मॉड्यूल और ग्रिड-कनेक्टेड सोलर इनवर्टर के लिए मानक और लेबलिंग (एस एंड एल) कार्यक्रम शुरू किए गए हैं।

12. विद्युत (विलंबित भुगतान अधिभार और संबंधित विषय) नियमावली (एलपीएस नियमावली) अधिसूचित किए गए हैं।

13. विद्युत (हरित ऊर्जा खुली पहुंच के माध्यम से नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा) नियमावली, 2022, 6 जून 2022 को अधिसूचित किया गया है, जिसका उद्देश्य सभी के लिए किफायती, विश्वसनीय और टिकाऊ हरित ऊर्जा की उपलब्धता सुनिश्चित करना है। हरित ऊर्जा खुली पहुंच उन सभी उपभोक्ताओं को दी जाती है जिनकी अनुबंधित मांग 100 किलोवाट या उससे अधिक है, चाहे वे एक ही वितरण लाइसेंसधारी के विद्युत प्रभाग में स्थित हों या एकाधिक एकल कनेक्शनों के माध्यम से जिनका कुल योग 100 किलोवाट या उससे अधिक हो।

14. नवीकरणीय ऊर्जा बिजली की बिक्री को एक्सचेंजों के माध्यम से सुविधाजनक बनाने के लिए ग्रीन टर्म अहेड मार्केट (जीटीएएम) शुरू किया गया है।

15. सरकार ने आदेश जारी किया है कि नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादकों को वितरण लाइसेंसधारियों द्वारा समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए साख पत्र (एलसी) या अग्रिम भुगतान के बदले बिजली की आपूर्ति की जाएगी।

केंद्रीय नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्री श्रीपाद येसो नाइक ने राज्यसभा में लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/एसकेएस/एसवी

 

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