सरकार ने 15 फरवरी, 2023 को जीवंत ग्राम कार्यक्रम-I (वीवीपी-I) को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में मंजूरी दी थी। इसका उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड और केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के 19 जिलों के उत्तरी सीमा से सटे 46 ब्लॉकों के चुनिंदा गांवों का व्यापक विकास करना है। शुरूआत में वीवीपी-I के तहत प्राथमिकता के आधार पर व्यापक विकास के लिए 662 गांवों की पहचान की गई है।

इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए सरकार ने 2 अप्रैल, 2025 को जीवंत ग्राम कार्यक्रम-II (वीवीपी--II) को केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में मंजूरी दी। ये वीवीपी-I के तहत आने वाली उत्‍तरी सीमा के अलावा 15 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की अंतरराष्ट्रीय भू सीमाओं से सटे ब्लॉकों में स्थित चिन्हित गांवों के व्यापक विकास के लिए है। वीवीपी-II के तहत 1954 गांवों की पहचान व्यापक विकास के लिए की गई है।

जीवंत ग्राम कार्यक्रम-I (वीवीपी-I) के तहत गृह मंत्रालय और केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों के समन्‍वय से 3431.00 करोड़ रुपये के परिव्यय वाली 2,558 परियोजनाओं/कार्यों को मंजूरी दी गई है।

राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण इस प्रकार है:

इसके अलावा, वीवीपी-I के तहत राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की रिपोर्ट के अनुसार, जागरूकता अभियान, सेवा वितरण शिविर, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण गतिविधियां, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा शिविर, मेले और त्यौहार तथा पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा देने सहित 8500 से अधिक गतिविधियां आयोजित की गई हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आयोजित गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

अभी तक इन गतिविधियों के प्रभाव का कोई मूल्‍यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, अरुणाचल प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि सीमावर्ती जिलों कुरुंग कुमे, दिबांग घाटी और शि-योमी में लोग गांवों में वापस लौट रहे हैं।

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने यह जानकारी लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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