कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग का बजट 12 वर्षों में 21,933 करोड़ रुपये से बढ़कर 1.27 लाख करोड़ रुपये हो गया
प्रविष्टि तिथि:
03 FEB 2026 8:10PM by PIB Delhi
कृषि एक राज्य का विषय है, भारत सरकार उचित नीतिगत उपायों, बजटीय आवंटन और विभिन्न योजनाओं के माध्यम से राज्यों का सहयोग करती है। इस दिशा में सरकार ने कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) के बजट आवंटन में उल्लेखनीय वृद्धि की है, जो वर्ष 2013-14 में 21,933.50 करोड़ रुपये से बढ़कर वर्ष 2025-26 में 1,27,290.16 करोड़ रुपये हो गया है।
भारत में किसानों की आय में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र के समग्र विकास के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) की प्रमुख योजनाएं निम्नलिखित हैं:
- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान)
- प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना (पीएम-केएमवाई)
- प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान (पीएम-आशा)
- प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई)/ पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना (आरडब्ल्यूबीसीआईएस)
- संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना (एमआईएसएस)
- कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ)
- 10,000 नए किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) का गठन और प्रोत्साहन
- राष्ट्रीय मधुमक्खी पालन और शहद मिशन (एनबीएचएम)
- नमो ड्रोन दीदी
- कृषि निधि (एग्रीश्योर)
- प्राकृतिक कृषि पर राष्ट्रीय मिशन (एनएमएनएफ)
- राष्ट्रीय कृषि विकास योजना - विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (आरकेवीवाई-डीपीआर)
- प्रति बूंद अधिक फसल (पीडीएमसी)
- कृषि यंत्रीकरण पर उप-मिशन (एसएमएएम)
- परंपरागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई)
- मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता (एसएच एंड एफ)
- वर्षा आधारित क्षेत्र विकास (आरएडी)
- कृषिवानिकी
- फसल विविधीकरण कार्यक्रम (सीडीपी)
- कृषि विस्तार पर उप-मिशन (एसएमएई)
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा एवं पोषण मिशन (एनएफएसएनएम)
- एकीकृत कृषि विपणन योजना (आईएसएएम)
- एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - ताड़ का तेल
- राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन (एनएमईओ) - तिलहन
- पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन
- डिजिटल कृषि मिशन
- राष्ट्रीय बांस मिशन
- दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन
- प्रधानमंत्री धन-धान्यकृषि योजना (पीएमडीडीकेवाई)
इन सभी योजनाओं/कार्यक्रमों ने लघु एवं सीमांत किसानों सहित किसानों की आय बढ़ाने में निम्नानुसार सहायता प्रदान की है;
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने 75,000 किसानों की सफलता की कहानियों का संकलन जारी किया है, जिन्होंने डीएएंडएफडब्ल्यू और संबद्ध मंत्रालयों/विभागों की योजनाओं के समन्वय से अपनी आय को दो गुना से अधिक बढ़ाया है।
सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) ने देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि वर्ष जुलाई 2018-जून 2019 के संदर्भ में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 77वें दौर (जनवरी 2019 - दिसंबर 2019) के दौरान कृषि परिवारों का स्थिति आकलन सर्वेक्षण (एसएएस) आयोजित किया।
इन सर्वेक्षणों के अनुसार कृषि प्रधान परिवार की अनुमानित औसत मासिक आय 2012-13 (एनएसएस के 70वें दौर) में 6,426 रुपये से बढ़कर 2018-19 (एनएसएस के 77वें दौर) में 10,218 रुपये हो गई।
घरेलू उपभोग व्यय पर एनएसएसओ सर्वेक्षण (2023-24) के अनुसार, अखिल भारतीय औसत मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय (एमपीसीई) के अनुमानों की तुलना निम्न प्रकार है:
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सेक्टर
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विभिन्न अवधियों में औसत एमपीसीई (रुपये में)
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2011-12 एनएसएस (68वां दौर)
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2023-2024
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ग्रामीण
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1,430
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4,122
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शहरी
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2,630
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6,996
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ग्रामीण एमपीसीई के प्रतिशत के रूप में अंतर
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83.9
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69.7
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कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में लिखित प्रश्न के उत्तर में यह जानकारी दी।
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पीके/केसी/आरकेजे
(रिलीज़ आईडी: 2222919)
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