भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोग से 1,145 सतत परिचालन संदर्भ स्टेशनों (सीओआरएस) का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है, जो सेंटीमीटर स्तर तक की सटीकता के साथ वास्तविक समय में स्थिति निर्धारण सेवा प्रदान करने में सक्षम है। 10 राज्यों के लिए उच्च सटीकता वाला जियोइड मॉडल विकसित किया गया है। भारतीय सर्वेक्षण विभाग, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त के कार्यालय के सहयोग से एकल आधिकारिक प्रशासनिक सीमा डेटाबेस (एबीडीबी) विकसित किया गया है।

देश के भीतर मौजूदा डेटा अधिग्रहण, प्रसंस्करण और प्रसार अवसंरचना अंतरराष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत मानकों और सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप है, जैसे-  भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) द्वारा अधिसूचित और अंतर्राष्ट्रीय मानकीकरण संगठन (आईएसओ) और अन्य वैश्विक मानक-निर्धारण निकायों द्वारा निर्धारित मानक। यह अवसंरचना विकसित हो रही प्रौद्योगिकियों और मानकों के अनुसार निरंतर उन्नत की जा रही है। इस संदर्भ में, मूलभूत भू-स्थानिक अवसंरचना और डेटासेट विकसित करने के लिए केंद्रीय बजट (2025-26) में राष्ट्रीय भू-स्थानिक मिशन की घोषणा की गई है।

केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) डॉ. जितेंद्र सिंह ने आज लोकसभा में यह जानकारी प्रस्तुत की।

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पीके/ केसी/ जेएस/ डीए

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