जनजातीय कार्य मंत्रालय
सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियां
प्रविष्टि तिथि:
05 FEB 2026 2:23PM by PIB Delhi
केंद्रीय जनजातीय कार्य राज्य मंत्री दुर्गादास उइके ने आज लोकसभा में बताया कि जनजातीय कार्य मंत्रालय और पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के बीच चर्चा वर्तमान शुरुआती चरण में है।
जनजातीय कार्य मंत्रालय ने ग्राम सभाओं और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों को सुदृढ़ बनाने के लिए कदम उठाए हैं। साथ ही, राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सामुदायिक वन अधिकारों (सीएफआर) की सुरक्षा और मान्यता सुनिश्चित करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए हैं ताकि वन संरक्षण अधिनियम (एफआरए) की पूरी भावना और प्रावधानों को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सके। इसके अतिरिक्त, ग्राम सभाओं और सामुदायिक वन संसाधन प्रबंधन समितियों को सशक्त बनाने हेतु, जिसमें समुदाय-आधारित वन प्रबंधन योजनाओं का निर्माण और कार्यान्वयन शामिल है, राज्य सरकारों को धरतीआबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए-जेजीयूए) के तहत आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है।
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पीके/केसी/बीयू/वाईबी
(रिलीज़ आईडी: 2223759)
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