कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय
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संसद प्रश्न: सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार  

प्रविष्टि तिथि: 05 FEB 2026 12:55PM by PIB Delhi

राष्ट्रीय सिविल सेवा क्षमता विकास कार्यक्रम – मिशन कर्मयोगी के तहत स्थापित आईजीओटी कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, सरकारी कर्मचारियों के डिजिटल अध्ययन और क्षमता निर्माण पर ध्यान केन्द्रित करता है। आईजीओटी का दायरा और पहुंच तेजी से बढ़ी है और अभी, मंत्रालयों/विभागों के अलावा, ज़्यादातर राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को भी इस प्लेटफॉर्म पर जोड़ा गया है। एसपीवी कर्मयोगी भारत और क्षमता निर्माण आयोग (सीबीसी) ने मिशन कर्मयोगी को सुनियोजित तरीके से लागू करने के लिए 28 राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के साथ त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन किया है। अब तक, 1.48 करोड़ से ज़्यादा उपयोग‍कर्ताओं को जोड़ा गया है, और प्लेटफॉर्म पर डोमेन, फंक्शनल और बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी में 4200 से ज़्यादा कोर्स उपलब्ध हैं, जिनमें 7 करोड़ से ज़्यादा कोर्स पूरे हो चुके हैं। कोर्स 23 भाषाओं में उपलब्ध हैं, जिनमें अंग्रेजी और हिंदी शामिल हैं, जिससे व्यापक पहुंच और क्षेत्रीय और भाषाई ज़रूरतों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। आईजीओटी पर उपलब्ध 4200 से ज़्यादा कोर्स में से 829 हिंदी में हैं, जबकि 546 अलग-अलग क्षेत्रीय भाषाओं में दिए जाते हैं।

स्केलिंग के अगले चरण का लक्ष्य रोल-आधारित कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क का गहरा इंटीग्रेशन, बहुभाषी कंटेंट का विस्तार, और रोल-विशिष्ट क्षमता-निर्माण योजनाओं को और बेहतर बनाना है। राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों को पूरी तरह से जोड़ने, एक बहुभाषी कोर्स इकोसिस्टम, और केंद्र और राज्य-स्तरीय संस्थानों दोनों के साथ करीबी तालमेल के ज़रिए, सरकार यह सुनिश्चित कर रही है कि सभी पदानुक्रमों और भौगोलिक क्षेत्रों में सिविल सेवकों को उच्च-गुणवत्ता वाली ट्रेनिंग मिल सके।

राष्ट्रीय शिक्षा सप्ताह (एनएलडब्ल्यू) - कर्मयोगी सप्ताह का मकसद सिविल सेवकों के बीच लगातार कौशल विकास और आजीवन अध्ययन को बढ़ावा देना है, ताकि उनकी काबिलियत देश के बदलते लक्ष्यों के साथ मेल खाए। यह एक ऐसा कदम है जिसे टारगेटेड तरीके से फोकस्ड, रोल-स्पेसिफिक लर्निंग और कैपेसिटी बिल्डिंग को आसान बनाने के लिए तैयार किया गया है।

यह जानकारी केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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पीके/केसी/केपी/ डीके


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