पिछले पांच वर्षों (2021 से 2025) के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा केन्द्रीकृत सार्वजनिक शिकायत निवारण एवं निगरानी प्रणाली (सीपीजीआरएएमएस) के माध्यम से प्राप्त और हल की गई सार्वजनिक शिकायतों का विवरण, साथ ही शिकायतकर्ताओं द्वारा दिए गए चेतावनी पत्रों की संख्या, अनुलग्नक-I में दी गई है। केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से संबंधित शिकायतों के लिए सीपीजीआरएएमएस पर अपील तंत्र उपलब्ध है।

सीपीजीआरएएमएस एक 24×7 ऑनलाइन, नागरिक-उन्मुख प्लेटफॉर्म है जो सार्वजनिक शिकायतों को दर्ज करने, आगे भेजने, निगरानी करने और समीक्षा करने की सुविधा प्रदान करता है। शिकायत निवारण की जिम्मेदारी, जिसमें शिकायतों को हल करने में विफलता या गुमराह करने वाले जवाब देने के लिए अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करना शामिल है, संबंधित मंत्रालयों/विभागों और संबंधित राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों की है।

सरकार ने सीपीजीआरएएमएस के तहत 10-चरणीय सुधारों को लागू करके लंबित शिकायतों को कम करने और शिकायत निवारण प्रक्रिया की दक्षता में सुधार करने के लिए उपायों का एक व्यापक सेट शुरू किया है। इसके अलावा, सार्वजनिक शिकायतों के प्रभावी निवारण के लिए व्यापक दिशानिर्देश अगस्त 2024 में जारी किए गए थे ताकि शिकायत निवारण समय-सीमा को 30 दिनों से घटाकर 21 दिन किया जा सके, और समर्पित शिकायत प्रकोष्ठों की स्थापना, मूल कारण विश्लेषण पर जोर, नागरिक प्रतिक्रिया पर कार्रवाई और शिकायत वृद्धि तंत्र को मजबूत करने को अनिवार्य किया जा सके। सार्वजनिक शिकायतों की वरिष्ठ-स्तरीय समीक्षा की सुविधा के लिए सीपीजीआरएएमएस में एक समर्पित समीक्षा बैठक मॉड्यूल चालू किया गया है। शिकायत निवारण तंत्र पर राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों के अधिकारियों की क्षमता निर्माण के लिए, सेवोत्तम योजना के तहत प्रशासनिक प्रशिक्षण संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। पिछले चार वर्षों के दौरान, ऐसे 1,010 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के 33,775 शिकायत निवारण अधिकारियों को लाभ हुआ है। डीएआरपीजी सभी राज्यों/केन्द्र शासित प्रदेशों के नोडल अधिकारियों के साथ शिकायतों के समय पर निपटान को सुनिश्चित करने के लिए मासिक समीक्षा बैठकें भी आयोजित करता है।

संलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों (01.01.2021 से 31.12.2025) के दौरान राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश सरकारों द्वारा सीपीजीआरएएमएस के माध्यम से प्राप्त और हल की गई सार्वजनिक शिकायतों का विवरण, साथ ही शिकायतकर्ताओं द्वारा दायर किए गए चेतावनी पत्रों की संख्या
 

 

यह जानकारी केन्द्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), और प्रधानमंत्री कार्यालय, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन, परमाणु ऊर्जा और अंतरिक्ष राज्य मंत्री डॉ. जितेन्द्र सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित जवाब में दी।

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पीके/केसी/केपी/ डीके
 

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