नवी दिल्ली, 5 फेब्रुवारी 2026

शांती (SHANTI) कायद्याअंतर्गत अणुऊर्जा आणि किरणोत्सर्गाच्या शांततापूर्ण वापराशी संबंधित बाबींमध्ये कोणतेही परवाना न घेता संशोधन, विकास, आराखडा आणि नवोन्मेषाची मुभा दिली गेली आहे. देशातील नवीन अणुभट्टी तंत्रज्ञानाचे संशोधन, विकास आणि अंमलबजावणीचा विस्तार करणे हे या तरतुदीचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.

यात अणू प्रकल्पांशी संबंधित प्राथमिक पातळीवरील मोठा खर्च आणि दीर्घकालीन दायित्वे कमी करण्यासाठी जोखमीचे परस्पर सामायिकीकरण असलेली यंत्रणा आणि आर्थिक साधनांच्या सर्व पैलूंची दखल घेण्यात आली आहे. सर्व भागधारकांचा विचार करून आणि शांती कायद्यातील तरतुदींशी पूर्णपणे सुसंगत राहूनच ही प्रक्रिया राबवली जात आहे.

कर्मचारी, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन तसेच पंतप्रधान कार्यालयाचे राज्यमंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी आज राज्यसभेत एका लेखी उत्तरात ही माहिती दिली.

सुवर्णा बेडेकर/तुषार पवार/प्रिती मालंडकर

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai