कीमतों पर  निरंतर निगरानी और आगामी त्योहारों के मौसम से पहले गेहूं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए, केंद्र सरकार ने 27 मई 2025 के गेहूं भंडारण सीमा आदेश को वापस लेने का निर्णय ले लिया है। लाइसेंसिंग आवश्यकताओं, भंडारण सीमाओं और निर्दिष्ट खाद्य पदार्थों पर आवागमन प्रतिबंधों को हटाने (संशोधन) आदेश, 2025 दिनांक 27 मई 2025 को जारी किया गया था और यह सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों पर लागू है।

हालांकि, गेहूं का भंडारण करने वाली सभी संस्थाओं को प्रत्येक शुक्रवार को खाद्य भंडार पोर्टल (https://foodstock.dfpd.gov.in) पर भंडारण की स्थिति घोषित करना अनिवार्य है।

डीएफपीडी पोर्टल पर निजी संस्थाओं द्वारा वर्ष 2025-26 के लिए घोषित गेहूं भंडारण के अनुसार, पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में निजी संस्थाओं के पास गेहूं का भंडार काफी अधिक है। रिपोर्ट किया गया कुल भंडार लगभग 81 लाख मीट्रिक टन है, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 30 लाख मीट्रिक टन अधिक है , जो देश में आपूर्ति की अच्छी स्थिति को दर्शाता है।

उपभोक्ता मामलों के विभाग से प्राप्त मूल्य आंकड़ों से गेहूं की कीमतों में गिरावट का रुझान झलकता है, विशेष रूप से थोक बाजार में। थोक कीमतें पिछले वर्ष के 2970.10 रुपये प्रति क्विंटल से गिरकर वर्तमान में लगभग 2852.30 रुपये प्रति क्विंटल हो गई हैं , जो घरेलू बाजारों में कमजोर मांग और अधिक आपूर्ति की स्थिति को दर्शाती हैं।

पिछले वर्ष के 328.04 लाख हेक्टेयर की तुलना में इस वर्ष गेहूं की खेती का क्षेत्र बढ़कर लगभग 334.17 लाख हेक्टेयर हो गया है , जो रबी फसल के सामान्य अपेक्षित  से अधिक है। यह सुनिश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) और खरीद की संभावनाओं के कारण गेहूं की खेती के प्रति किसानों की निरंतर रुचि को दर्शाता है और एक और अच्छी फसल की संभावना का संकेत देता है। सार्वजनिक वितरण विभाग (पीडीएस), अन्य कल्याणकारी योजनाओं और संभावित बाजार हस्तक्षेपों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त गेहूं उपलब्ध है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग देश में गेहूं की आसान उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कीमतों और स्टॉक की स्थिति पर कड़ी नजर रख रहा है।

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पीके/केसी/एनकेएस