सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) के उद्योग के वार्षिक सर्वेक्षण के अनुसार, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के अंतर्गत वर्ष 2019-2023 की अवधि के दौरान राज्य/केंद्र शासित प्रदेशवार इकाइयों की कुल संख्या, परिचालन इकाइयों की संख्या और अन्य इकाइयों (अस्तित्वहीन, अपंजीकृत या गणना क्षेत्र से बाहर आदि) का विवरण, तथा बंद इकाइयों के अलग से न रखे जाने वाले आंकड़े नीचे संलग्न है।

देश में वस्त्र उद्योग रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जिससे अनुमानित तौर पर 4.5 करोड़ से अधिक लोग प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए हैं। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार, वस्त्र और परिधान क्षेत्र के कार्यबल में 50 प्रतिशत से अधिक महिलाएं है।

सरकार भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली प्रमुख व्यापार बाधाओं की पहचान करने और उन्हें दूर करने तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को समर्थन देने के लिए हितधारकों के साथ निरंतर संवाद करती है। इस संदर्भ में, वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की प्रमुख बाधाओं को दूर करने हेतु सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं

1. सरकार, भारत के वस्त्र निर्यात (वस्त्रों सहित) के लिए पारस्परिक रूप से लाभकारी व्यापार समझौतों के तहत अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच के माध्यम से भारत की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाने के लिए बाजार पहुंच और शुल्क लाभ प्राप्त करने हेतु कई देशों के साथ व्यापार वार्ता को प्राथमिकता देती है।
2. भारत ने विभिन्न देशों में पहुंच के लिए 16 मुक्त व्यापार समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं, जिनमें दिसंबर 2025 में हुए भारत-ब्रिटेन और भारत-ओमान व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौते शामिल हैं। भारत ने हाल ही में न्यूजीलैंड और यूरोपीय संघ के साथ भी मुक्त व्यापार समझौता किया है।
3. निर्यात संवर्धन मिशन के तहत पूर्व और पश्चात शिपमेंट निर्यात ऋण के लिए ब्याज सब्सिडी पहल शुरू की गई है, जिसका उद्देश्य लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) निर्यातकों के लिए पूर्व और पश्चात शिपमेंट रुपये निर्यात ऋण तक बेहतर पहुंच को सुगम बनाना है। इसके लिए ऋण की लागत को कम किया जाएगा और एक नियम-आधारित और पारदर्शी ब्याज राहत तंत्र प्रदान किया जाएगा, जिससे एमएसएमई निर्यातकों के लिए तरलता में वृद्धि हो और वे कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं को कुशलतापूर्वक पूरा कर सकें।
4. सरकार जीरो-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के उद्देश्य से परिधान/वस्त्र और तैयार उत्पादों पर राज्य और केंद्रीय करों और शुल्कों की छूट योजना भी लागू कर रही है। इसके अलावा, इस योजना के अंतर्गत नहीं आने वाले वस्त्र उत्पादों को अन्य उत्पादों के साथ निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट के अंतर्गत शामिल किया गया है।
5. सरकार लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को सहायता सहित वस्त्र क्षेत्र को प्रोत्साहित करने और बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाएं लागू करती है। प्रमुख योजनाओं/पहलों में प्रधानमंत्री मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्रा) पार्क योजना; मानव निर्मित तंतु और परिधान और तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित उत्पादन-लिंक्ड प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना; अनुसंधान, नवाचार एवं विकास, संवर्धन एवं बाजार विकास पर केंद्रित राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एनटीटीएम); मांग आधारित, रोजगारोन्मुखी और कौशल विकास कार्यक्रम प्रदान करने के उद्देश्य से वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण हेतु समर्थ योजना; रेशम उत्पादन मूल्य श्रृंखला के व्यापक विकास के लिए सिल्क समग्र-2; हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और देश भर में हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम एवं कच्चा माल आपूर्ति योजना; राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) वस्त्र क्षेत्र सहित एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं/कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि योजना (सीजीटीएमएसई) और पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

 

राज्य/ केन्द्र शासित प्रदेश	वर्ग	वर्ष  2019-20			वर्ष 2020-21			वर्ष 2021-22			वर्ष 2022-23			वर्ष 2023-24
		कारखानों की संख्या	चालू कारखाने	अन्य*	कारखानों की संख्या	चालू कारखाने	अन्य*	कारखानों की संख्या	चालू कारखाने	अन्य*	कारखानों की संख्या	चालू कारखाने	अन्य*	कारखानों की संख्या	चालू कारखाने	अन्य*
आंध्र प्रदेश	वस्त्रों का निर्माण	480	392	88	451	325	126	438	301	137	396	305	91	365	291	74
	परिधानों का निर्माण	103	81	22	95	60	35	86	56	30	81	63	18	86	65	21
	कुल	583	473	110	546	385	161	524	357	167	477	368	109	451	356	95
असम	वस्त्रों का निर्माण	32	31	1	33	31	2	32	30	2	28	28	0	31	31	0
	परिधानों का निर्माण	6	6	0	3	3	0	4	3	1	3	3	0	5	2	3
	कुल	38	37	1	36	34	2	36	33	3	31	31	0	36	33	3
बिहार	वस्त्रों का निर्माण	19	18	1	18	17	1	17	17	0	18	13	5	13	12	1
	परिधानों का निर्माण	6	6	0	4	4	0	5	4	1	4	4	0	7	6	1
	कुल	25	24	1	22	21	1	22	21	1	22	17	5	20	18	2
छत्तीसगढ़	वस्त्रों का निर्माण	15	15	0	18	18	0	20	20	0	19	19	0	23	23	0
	परिधानों का निर्माण	7	7	0	7	7	0	7	7	0	8	8	0	8	7	1
	कुल	22	22	0	25	25	0	27	27	0	27	27	0	31	30	1
दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव	वस्त्रों का निर्माण	359	240	119	315	226	89	316	232	84	366	204	162	296	209	87
	परिधानों का निर्माण	38	32	6	38	33	5	40	33	7	34	32	2	32	32	0
	कुल	397	272	125	353	259	94	356	265	91	400	236	164	328	241	87
दिल्ली	वस्त्रों का निर्माण	110	90	20	116	75	41	116	90	26	95	73	22	91	87	4
	परिधानों का निर्माण	401	293	108	395	246	149	362	246	116	371	193	178	309	238	71
	कुल	511	383	128	511	321	190	478	336	142	466	266	200	400	325	75
गोवा	वस्त्रों का निर्माण	10	9	1	9	9	0	9	9	0	10	10	0	9	9	0
गुजरात	वस्त्रों का निर्माण	2,969	2,143	826	2,991	2,180	811	2,839	2,051	788	2,971	2,257	714	3,227	2,372	855
	परिधानों का निर्माण	481	342	139	448	298	150	479	296	183	510	287	223	579	364	215
	कुल	3,450	2,485	965	3,439	2,478	961	3,318	2,347	971	3,481	2,544	937	3,806	2,736	1,070
हरियाणा	वस्त्रों का निर्माण	1,087	774	313	1,158	893	265	1,213	904	309	1,107	833	274	1,125	896	229
	परिधानों का निर्माण	818	487	331	856	529	327	766	447	319	704	409	295	665	440	225
	कुल	1,905	1,261	644	2,014	1,422	592	1,979	1,351	628	1,811	1,242	569	1,790	1,336	454
हिमाचल प्रदेश	वस्त्रों का निर्माण	85	67	18	81	81	0	86	62	24	102	75	27	86	57	29
	परिधानों का निर्माण	7	7	0	6	6	0	5	5	0	8	5	3	5	5	0
	कुल	92	74	18	87	87	0	91	67	24	110	80	30	91	62	29
जम्मू और कश्मीर	वस्त्रों का निर्माण	25	24	1	30	24	6	20	19	1	22	22	0	24	23	1
	परिधानों का निर्माण	11	11	0	11	11	0	15	15	0	13	8	5	11	11	0
	कुल	36	35	1	41	35	6	35	34	1	35	30	5	35	34	1
झारखंड	वस्त्रों का निर्माण	6	5	1	6	5	1	5	4	1	5	5	0	5	5	0
	परिधानों का निर्माण	7	7	0	20	20	0	15	14	1	17	17	0	17	15	2
	कुल	13	12	1	26	25	1	20	18	2	22	22	0	22	20	2
कर्नाटक	वस्त्रों का निर्माण	296	182	114	272	178	94	258	215	43	293	215	78	308	216	92
	परिधानों का निर्माण	994	679	315	975	693	282	932	672	260	967	638	329	985	671	314
	कुल	1,290	861	429	1247	871	376	1,190	887	303	1,260	853	407	1,293	887	406
केरल	वस्त्रों का निर्माण	433	415	18	439	389	50	414	404	10	434	383	51	405	392	13
	परिधानों का निर्माण	62	61	1	62	56	6	65	61	4	64	64	0	66	66	0
	कुल	495	476	19	501	445	56	479	465	14	498	447	51	471	458	13
मध्य प्रदेश	वस्त्रों का निर्माण	163	154	9	176	154	22	183	166	17	173	160	13	162	148	14
	परिधानों का निर्माण	64	64	0	74	72	2	64	64	0	64	64	0	68	67	1
	कुल	227	218	9	250	226	24	247	230	17	237	224	13	230	215	15
महाराष्ट्र	वस्त्रों का निर्माण	1,759	1,151	608	1,756	1,220	536	1,764	1,246	518	1,705	1,221	484	1,725	1,292	433
	परिधानों का निर्माण	933	535	398	1,018	623	395	998	577	421	1055	678	377	950	632	318
	कुल	2,692	1,686	1,006	2,774	1,843	931	2,762	1,823	939	2,760	1,899	861	2,675	1,924	751
मणिपुर	वस्त्रों का निर्माण	3	3	0	4	4	0	4	4	0	6	6	0	6	6	0
मिजोरम	वस्त्रों का निर्माण	31	31	0	29	29	0	29	29	0	27	27	0	27	27	0
	परिधानों का निर्माण	29	29	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0	31	31	0
	कुल	60	60	0	60	60	0	60	60	0	58	58	0	58	58	0
ओडिशा	वस्त्रों का निर्माण	32	32	0	32	32	0	34	29	5	29	25	4	27	25	2
	परिधानों का निर्माण	3	3	0	3	3	0	4	4	0	6	5	1	5	5	0
	कुल	35	35	0	35	35	0	38	33	5	35	30	5	32	30	2
पुदुचेरी	वस्त्रों का निर्माण	27	24	3	29	29	0	27	27	0	30	23	7	25	23	2
	परिधानों का निर्माण	4	3	1	4	4	0	4	3	1	4	4	0	4	4	0
	कुल	31	27	4	33	33	0	31	30	1	34	27	7	29	27	2
पंजाब	वस्त्रों का निर्माण	808	613	195	801	594	207	770	557	213	750	642	108	743	619	124
	परिधानों का निर्माण	826	664	162	845	652	193	889	780	109	972	798	174	974	804	170
	कुल	1,634	1,277	357	1,646	1,246	400	1,659	1,337	322	1,722	1,440	282	1,717	1,423	294
राजस्थान	वस्त्रों का निर्माण	1,257	1,154	103	1,261	1,187	74	1,268	1,197	71	1,292	1,259	33	1,302	1,147	155
	परिधानों का निर्माण	351	309	42	387	279	108	457	374	83	487	374	113	537	450	87
	कुल	1,608	1,463	145	1,648	1,466	182	1,725	1,571	154	1,779	1,633	146	1,839	1,597	242
तमिलनाडु	वस्त्रों का निर्माण	6,250	4,670	1,580	6,387	4,806	1,581	6,505	4,867	1,638	6,468	4,713	1,755	6,382	4,552	1,830
	परिधानों का निर्माण	4,825	3,828	997	4,906	3,780	1,126	4,955	3,904	1,051	4,964	3,770	1,194	5,085	3,951	1,134
	कुल	11,075	8,498	2,577	11,293	8,586	2,707	11,460	8,771	2,689	11,432	8,483	2,949	11,467	8,503	2,964
तेलंगाना	वस्त्रों का निर्माण	225	134	91	229	179	50	161	140	21	176	146	30	239	183	56
	परिधानों का निर्माण	54	38	16	56	24	32	33	13	20	22	22	0	25	20	5
	कुल	279	172	107	285	203	82	194	153	41	198	168	30	264	203	61
त्रिपुरा	वस्त्रों का निर्माण	3	3	0	3	1	2			0			0			0
उत्तर प्रदेश	वस्त्रों का निर्माण	959	702	257	972	704	268	1,013	763	250	1,102	891	211	1,174	1,010	164
	परिधानों का निर्माण	1,190	779	411	1,170	761	409	1,538	1,067	471	1662	1,190	472	1,917	1,536	381
	कुल	2,149	1,481	668	2,142	1,465	677	2,551	1,830	721	2,764	2,081	683	3,091	2,546	545
उत्तराखंड	वस्त्रों का निर्माण	46	46	0	31	22	9	30	25	5	39	37	2	44	36	8
	परिधानों का निर्माण	7	6	1	6	6	0	7	6	1	7	7	0	7	7	0
	कुल	53	52	1	37	28	9	37	31	6	46	44	2	51	43	8
पश्चिम बंगाल	वस्त्रों का निर्माण	505	417	88	524	441	83	469	354	115	459	381	78	484	386	98
	परिधानों का निर्माण	346	323	23	404	356	48	400	324	76	486	447	39	442	329	113
	कुल	851	740	111	928	797	131	869	678	191	945	828	117	926	715	211
अखिल भारत	वस्त्रों का निर्माण	17,994	13,539	4,455	18,171	13,853	4,318	18,040	13,762	4,278	18,122	13,973	4,149	18,348	14,077	4,271
	परिधानों का निर्माण	11,573	8,600	2,973	11,824	8,557	3,267	12,161	9,006	3,155	12,544	9,121	3,423	12,820	9,758	3,062
	कुल	29,567	22,139	7,428	29,995	22,410	7,585	30,201	22,768	7,433	30,666	23,094	7,572	31,168	23,835	7,333

 

अन्य* - वे कारखाने जिनके पास अचल संपत्ति तो है लेकिन कर्मचारी न हो और 3 वर्षों से उत्पादन नहीं कर रहे हो, या अस्तित्वहीन हैं, या अपंजीकृत है, या गणना क्षेत्र से बाहर हैं।

स्रोत: उद्योग वार्षिक सर्वेक्षण (ई-सांख्यिकी पोर्टल), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय

नोट: उपरोक्त वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के आंकड़े संपूर्ण कारखाना क्षेत्र से संबंधित है, जिसमें कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(m)(i) और 2(m)(ii) के तहत पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां (जिन्हें कारखाने कहा जाता है) शामिल हैं, जहां 'कारखाना', जो एएसआई के लिए गणना की प्राथमिक सांख्यिकीय इकाई है, को इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

 

'कोई भी परिसर' जिसमें उसके आसपास का क्षेत्र भी शामिल है: -

1. जिसमें दस या अधिक श्रमिक काम कर रहे हों या पिछले एक वर्ष के किसी भी दिन काम कर रहे हों, और जिसके किसी भी भाग में विद्युत चालित विनिर्माण हो रहा हो या सामान्यतः इसी प्रकार होता हो
2. जिसमें बीस या उससे अधिक श्रमिक काम कर रहे हों या पिछले एक वर्ष के किसी भी दिन काम कर रहे हों, और जिसके किसी भी हिस्से में गैर विद्युत विनिर्माण चल रहा हो या सामान्यतः इसी प्रकार की प्रक्रिया हो, लेकिन इसमें खान अधिनियम, 1952 के संचालन के अधीन कोई खान या रेलवे रनिंग शेड शामिल नहीं है।

ऊपर उल्लिखित 'विनिर्माण प्रक्रिया' को कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 2(k) के अंतर्गत 'किसी भी प्रक्रिया' के लिए इस प्रकार परिभाषित किया गया है:

1. किसी वस्तु या पदार्थ का उपयोग, बिक्री, परिवहन, वितरण या निपटान के उद्देश्य से उसका निर्माण, परिवर्तन, अलंकरण, परिष्करण, पैकिंग, ऑयलिंग, धोना, साफ करना, तोड़ना, ध्वस्त करना या अन्यथा उपचार करना या अनुकूलन करना; या
2. तेल, पानी या सीवेज पंप; या,
3. विद्युत उत्पादन, रूपांतरित करना या संचारित करना; या,
4. लेटर प्रेस, लिथोग्राफी, फोटोग्राव्योर या अन्य समान प्रक्रिया द्वारा मुद्रण या पुस्तक बाइंडिंग के लिए टाइप तैयार करना; या,
5. जहाजों या जलयानों का निर्माण, पुनर्निर्माण, मरम्मत, नवीनीकरण, परिष्करण या तोड़ना; या
6. किसी भी वस्तु को कोल्ड स्टोरेज में संरक्षित करना या संग्रहित करना।

महाराष्ट्र और राजस्थान राज्यों के लिए कारखाना अधिनियम, 1948 में संशोधन के कारण उपरोक्त परिभाषा में थोड़ा बदलाव किया गया है, जो एएसआई वर्ष 2015-2016 से लागू है, और गोवा के लिए यह संशोधन एएसआई वर्ष 2022-2023 से लागू है। उपरोक्त राज्यों के अलावा, दस अन्य राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू और कश्मीर, ओडिशा, पंजाब, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश के लिए भी परिभाषा में संशोधन किया गया है, जो एएसआई वर्ष 2023-2024 से लागू है। संशोधन खंड इस प्रकार है:

धारा 2m(i) में संशोधन किया गया है, अर्थात्, 10 या अधिक विद्युत चालित श्रमिकों से 20 या अधिक विद्युत चालित श्रमिकों तक और धारा 2m(ii) में भी संशोधन किया गया है, अर्थात्, 20 या अधिक गैर विद्युत चालित श्रमिकों से 40 या अधिक गैर विद्युत चालित श्रमिकों तक।

वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा ने आज राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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पीके/केसी/जेके/एनजे

(रिलीज़ आईडी: 2224569) आगंतुक पटल : 37