देश में कोचिंग इकोसिस्टम के विकास के लिए एकीकृत ढांचा तैयार करने वाले कार्य बल ने मंत्रालय को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में कोच शिक्षा और मान्यता के लिए एकीकृत राष्ट्रीय ढांचा तैयार करने, कोचिंग पाठ्यक्रम का मानकीकरण करने, जमीनी स्तर से लेकर उच्च स्तरीय तक स्तरीय राष्ट्रीय कोचिंग मार्ग शुरू करने, अभ्यास-उन्मुख प्रशिक्षण मॉडल अपनाने, कोचों के लिए अनिवार्य लाइसेंसिंग और सतत व्यावसायिक विकास (सीपीडी) की व्यवस्था करने, कोचिंग योग्यताओं को राष्ट्रीय कौशल योग्यता ढांचा (एनएसक्यूएफ) और राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के साथ एकीकृत करने, प्रदर्शन-आधारित मूल्यांकन तंत्र, विभिन्न कोच के लिए प्रोत्साहन संरचनाएं बनाने और कोचिंग में नैतिकता, सुरक्षा और समावेशिता को मजबूत करने की सिफारिश की है। तेलंगाना और मध्य प्रदेश सहित सभी राज्यों के लिए प्रासंगिक इन सिफारिशों को पूरे देश में समान रूप से लागू करने की योजना है।

कार्य बल ने राष्ट्रीय कोच प्रत्यायन बोर्ड (एनसीएबी) की स्थापना की सिफारिश की है। यह बोर्ड कोच शिक्षा और प्रत्यायन के लिए राष्ट्रीय मानक निर्धारित करने, कोचिंग मार्गों को अनुमोदित और निगरानी करने, कोच शिक्षा संस्थानों को मान्यता देने, खेलों में एक एकीकृत मूल पाठ्यक्रम तैयार करने, कोचों के लाइसेंस और नवीनीकरण की देखरेख करने और गुणवत्ता आश्वासन सुनिश्चित करने और एनएसक्यूएफ और एनईपी 2020 के साथ संरेखण के लिए जिम्मेदार सर्वोच्च प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।

कार्य बल ने तेलंगाना राज्य सहित पूरे देश में जमीनी स्तर, मध्यवर्ती, विशिष्ट स्तर और राष्ट्रीय टीम के प्रशिक्षकों को शामिल करते हुए संरचित, स्तरीय राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम लागू करने की सिफारिश की है। इस कार्यक्रम में सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षा (पीई) शिक्षकों को भी सहायक धारा के रूप में शामिल किया गया है। प्रस्तावित उपायों में प्रत्येक स्तर पर स्पष्ट रूप से परिभाषित प्रवेश और प्रगति मानदंड; विभिन्न पूर्व विशिष्ट एथलीट को कोचिंग में शामिल करने के लिए पूर्व अनुभव मान्यता (आरपीएल) तंत्र; स्कूल की जिम्मेदारियों को बाधित किए बिना शारीरिक शिक्षा शिक्षकों को कौशल उन्नयन में सक्षम बनाने के लिए ब्रिज कार्यक्रम; और एथलीट विकास परिणामों, उन्नत प्रमाणपत्रों और मार्गदर्शन से जुड़ी एक पांच-सितारा प्रदर्शन रेटिंग प्रणाली शामिल है। यह उच्च-स्तरीय कार्यभार और प्रोत्साहन तक पहुंच प्रदान करेगी।

कार्यबल की सिफारिशों का कार्यान्वयन चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। अल्पावधि में एनसीएबी की स्थापना और एकीकृत पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने जैसे प्रारंभिक कदम उठाए जाने की परिकल्पना की गई है, इसके बाद लाइसेंसिंग और स्तरीय पाठ्यक्रम लागू किए जाएंगे।

युवा मामले एवं खेल मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने सोमवार को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह जानकारी दी।

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