सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए एस आई) अनुसार, वर्ष 2019 से 2023 की अवधि के दौरान वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र के अंतर्गत राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार कुल इकाइयों की संख्या, परिचालनरत इकाइयों की संख्या तथा अन्य इकाइयों (उत्पादन इकाइयां जिनकी निश्चित संपत्ति है परंतु कर्मचारियों का नियमित विवरण नहीं है या जिनका पिछले 3 वर्षों में उत्पादन निरंतर रहा है, या जो अब अस्तित्व में नहीं है, पंजीकरण समाप्त हो गया है या कवरेज दायरे से बाहर हो चुकी हैं) का विवरण नीचे दिया गया है।

वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के प्रमुख स्रोतों में से एक है, जिसमें प्रत्यक्ष रूप से 4.5 करोड़ से अधिक लोगों के कार्यरत होने का अनुमान है। आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पी एल एफ एस), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के इकाई-स्तरीय आंकड़ों के अनुसार, वस्त्र एवं परिधान क्षेत्र में कार्यरत अनुमानित 50 प्रतिशत से अधिक श्रमिक महिलाएं हैं।

सरकार भारतीय निर्यात को प्रभावित करने वाली प्रमुख व्यापार बाधाओं की पहचान एवं समाधान करने तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपना समर्थन प्रदान करने के लिए हितधारकों के साथ निरंतर संवाद करती रहती है। इसी क्रम में वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा कई कदम उठाए गए हैं।

1. भारत सरकार, वस्त्र निर्यात सहित भारतीय निर्यात को अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक बेहतर पहुंच और शुल्क संबंधी लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, परस्पर लाभकारी व्यापार समझौतों के अंतर्गत अनेक देशों के साथ व्यापार वार्ताओं को प्राथमिकता दे रही है।
2. विभिन्न देशों में बाजार पहुंच उपलब्ध कराने हेतु भारत ने 16 मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) संपन्न किए हैं, जिनमें भारत–ब्रिटेन, भारत–ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता (दिसंबर 2025 में हस्ताक्षरित), तथा हाल ही में न्यूज़ीलैंड और यूरोपीय संघ (ईयू) के साथ संपन्न एफटीए शामिल हैं।

• iii. एमएसएमई निर्यातकों को निर्यात-पूर्व एवं निर्यात के बाद ऋण तक बेहतर पहुंच उपलब्ध कराने, ऋण लागत कम करने तथा पारदर्शी एवं नियम-आधारित ब्याज राहत व्यवस्था प्रदान करने के उद्देश्य से निर्यात संवर्धन मिशन – निर्यात प्रोत्साहन के अंतर्गत निर्यात ऋण पर ब्याज सहायता योजना प्रारंभ की गई है, जिससे कार्यशील पूंजी की आवश्यकताओं की पूर्ति सुचारु रूप से हो सके।

4. सरकार परिधान एवं वस्त्र निर्मित उत्पादों के लिए राज्य एवं केंद्रीय करों और उपकरों की छूट (आर ओ एस सी टी एल) योजना का भी कार्यान्वयन कर रही है, ताकि शून्य-रेटेड निर्यात के सिद्धांत को अपनाकर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाई जा सके। इसके अतिरिक्त, जो वस्त्र उत्पाद आर ओ एस सी टी एल योजना के अंतर्गत शामिल नहीं हैं, उन्हें निर्यात किए जाने वाले उत्पादों पर शुल्क एवं करों की छूट (आर ओ एस सी टी एल) योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है।
5. भारत सरकार वस्त्र क्षेत्र, विशेष रूप से एमएसएमई के समर्थन एवं संवर्धन हेतु विभिन्न योजनाओं एवं पहलों को क्रियान्वित कर रही है। प्रमुख योजनाओं में पीएम मेगा एकीकृत वस्त्र क्षेत्र एवं परिधान (पीएम मित्रा) पार्क योजना, उत्पादन-संलग्न प्रोत्साहन योजना (पीएलआई) (एमएमएफ फैब्रिक, एमएमएफ परिधान एवं तकनीकी वस्त्रों पर केंद्रित), राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन (एन टी टी एम), समर्थ – वस्त्र क्षेत्र में क्षमता निर्माण योजना, सिल्क समग्र-2, देशभर में हथकरघा क्षेत्र के संवर्धन एवं हथकरघा बुनकरों के कल्याण हेतु राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, कच्चा माल आपूर्ति योजना, राष्ट्रीय हस्तशिल्प विकास कार्यक्रम आदि शामिल हैं।
6. सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) भी वस्त्र क्षेत्र सहित एमएसएमई क्षेत्र के संवर्धन एवं विकास के उद्देश्य से विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इन योजनाओं एवं कार्यक्रमों में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों हेतु ऋण गारंटी योजना (सीजीटीएमएसई), पीएम विश्वकर्मा आदि शामिल हैं।

	2014-15			2015-16			2016-17			2017-18			2018-19
राज्य	चालू फैक्ट्रियाँ	फैक्ट्रियों की संख्या	अन्य*	चालू फैक्ट्रियाँ	फैक्ट्रियों की संख्या	अन्य*	चालू फैक्ट्रियाँ	फैक्ट्रियों की संख्या	अन्य*	चालू फैक्ट्रियाँ	फैक्ट्रियों की संख्या	अन्य*	चालू फैक्ट्रियाँ	फैक्ट्रियों की संख्या	अन्य*
सम्पूर्ण भारत	20,204	28,600	8,396	20,417	27,866	7,449	21,039	27,762	6,723	21,546	28,456	6,910	22,184	29,030	6,846
आंध्र प्रदेश	494	563	69	423	536	113	477	569	92	450	552	102	522	611	89
असम	29	30	1	27	28	1	35	35	0	35	35	0	42	49	7
बिहार	24	25	1	25	26	1	25	26	1	25	26	1	23	25	2
छत्तीसगढ़	11	12	1	20	20	0	20	21	1	19	20	1	20	20	0
दादरा व नागर हवेली	228	308	80	170	319	149	236	317	81	243	301	58	183	263	80
दादरा न नागर हवेली एवं दमन व दीव			0			0			0			0			0
दमन व दीव	62	131	69	82	121	39	69	126	57	96	123	27	55	88	33
दिल्ली	467	690	223	409	682	273	457	603	146	337	569	232	434	547	113
गोवा	8	8	0	12	12	0	10	12	2	9	9	0	10	10	0
गुजरात	1,970	3,038	1,068	2,026	3,094	1,068	1,884	3,309	1,425	2,136	3,287	1,151	2,168	3,217	1,049
हरियाणा	1,084	1,418	334	1,036	1,371	335	1,147	1,458	311	1,183	1,563	380	1,448	2,326	878
हिमाचल प्रदेश	113	117	4	99	115	16	84	96	12	84	104	20	64	93	29
जम्मू व कश्मीर	38	41	3	36	38	2	34	38	4	38	38	0	34	35	1
झारखंड	4	4	0	4	4	0	4	4	0	5	5	0	8	9	1
कर्नाटक	844	1,195	351	837	1,238	401	844	1,272	428	937	1,269	332	894	1,252	358
केरल	404	453	49	413	441	28	450	456	6	441	472	31	420	471	51
मध्य प्रदेश	163	210	47	198	205	7	210	228	18	207	216	9	187	206	19
महाराष्ट्र	2,158	2,954	796	2,161	2,941	780	1,901	2,859	958	1,843	2,809	966	1,712	2,751	1,039
मणिपुर			0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0
मिजोरम			0			0			0			0			0
नागालैंड	2	4	2			0			0			0			0
ओडिशा	42	43	1	42	42	0	37	38	1	36	36	0	35	37	2
पुदुचेरी	40	41	1	28	30	2	25	26	1	25	26	1	23	26	3
पंजाब	1,173	1,630	457	1,197	1,699	502	1,362	1,640	278	1,263	1,625	362	1,289	1,645	356
राजस्थान	1,281	1,487	206	1,288	1,486	198	1,344	1,455	111	1,336	1,515	179	1,407	1,516	109
तमिलनाडु	7,382	11,363	3,981	7,500	10,411	2,911	8,039	10,143	2,104	8,394	1,0511	2,117	8,916	10,700	1,784
तेलंगाना	284	291	7	286	305	19	233	309	76	268	325	57	239	304	65
त्रिपुरा	3	3	0	3	3	0	4	4	0	4	4	0	3	3	0
उत्तर प्रदेश	1,259	1,787	528	1,399	1,899	500	1,392	1,887	495	1,411	2,159	748	1,360	2,013	653
उत्तराखंड	61	63	2	47	49	2	47	51	4	51	52	1	28	31	3
पश्चिम बंगाल	575	687	112	648	747	99	662	776	114	665	799	134	654	773	119
कुल	40,407	57,196	16,789	40,836	55,731	14,895	42,074	55,523	13,449	43,090	56,909	13,819	44,365	58,054	13,689

 

 

 

स्रोत: वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ई-सांख्यिकी पोर्टल), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एम ओ एस पी आई)

टिप्पणी–1: अन्य — वे फैक्ट्रियाँ जिनके पास स्थायी परिसंपत्तियाँ तो हैं, परंतु जिनमें पिछले तीन वर्षों से न तो कर्मचारी कार्यरत हैं और न ही उत्पादन हो रहा है, अथवा जो अस्तित्वहीन हैं, जिनका पंजीकरण निरस्त कर दिया गया है, या जो सर्वेक्षण के दायरे से बाहर हैं, आदि।

टिप्पणी–2: उपर्युक्त आंकड़े वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के अंतर्गत फैक्ट्री अधिनियम, 1948 की धारा 2(एम) (i) एवं 2 (एम) (ii) के अंतर्गत पंजीकृत समस्त फैक्ट्री क्षेत्र से संबंधित हैं। इस संदर्भ में ‘फैक्ट्री’ वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण (ए एस आई) की गणना हेतु प्राथमिक सांख्यिकीय इकाई है।

यह जानकारी आज लोकसभा में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में वस्त्र राज्य मंत्री श्री पबित्रा मार्गेरिटा द्वारा प्रदान की गई।

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