सरकार की विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत वार्षिक रूप से ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के लिए बजट आवंटन किया जाता है, जिनमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय और संबद्ध मंत्रालयों और विभागों द्वारा कार्यान्वित योजनाएं भी शामिल हैं। चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, ग्रामीण क्षेत्र और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को क्रमशः 190405.53 करोड़ रुपये और 137756.55 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। कृषि विकास के उद्देश्य से कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय को आवंटित कुल बजट का प्रतिशत कुल बजट का 2.71% है।

कृषि राज्य का विषय है, हालांकि भारत सरकार विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य सरकारों के प्रयासों में सहयोग करती है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के नीति निर्माण और कार्यान्वयन के लिए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की है। इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में उत्पादकता में सुधार, फसल विविधीकरण, खेती की लागत में कमी, बेहतर बाजार पहुंच, खाद्य एवं पोषण सुरक्षा को सुदृढ़ करना, फसल बीमा के माध्यम से किसानों के जोखिम को कम करना और आय सुरक्षा सुनिश्चित करना, मशीनीकरण, डिजिटल कृषि और आधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना, सिंचाई कवरेज का विस्तार और जल उपयोग दक्षता में सुधार करना और किसानों को ज्ञान और कौशल से सशक्त बनाने के लिए क्षमता निर्माण एवं विस्तार सेवाएं प्रदान करना शामिल हैं। उभरती चुनौतियों और क्षेत्रीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए सरकार समय-समय पर इन प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की समीक्षा करती है।

यह जानकारी कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री रामनाथ ठाकुर ने आज लोकसभा में लिखित उत्तर में दी।

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