संचार तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि जिन क्षेत्रों में मोबाइल टावर स्थापित करना व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य नहीं है, वहाँ सरकार डिजिटल भारत निधि के माध्यम से कनेक्टिविटी सुनिश्चित कर रही है। 4G संतृप्ति योजना के अंतर्गत लगभग 30,000 गाँवों की पहचान की गई है। 21,000 टावर स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिनमें से 17,000 पहले ही पूर्ण किए जा चुके हैं।

उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आने वाले समय में प्रत्येक गाँव में 100% 4G संतृप्ति प्राप्त की जाएगी, जिससे डिजिटल समावेशन का दृष्टिकोण साकार होगा। मंत्री सिंधिया ने कहा कि डिजिटल कनेक्टिविटी केवल तकनीक भर नहीं है, बल्कि यह समावेशी विकास का एक माध्यम है जो भारत को आत्मनिर्भरता, सशक्तिकरण और वैश्विक नेतृत्व की ओर अग्रसर कर रहा है।

इससे पहले एक अनुपूरक प्रश्न के उत्तर में ग्रामीण विकास और संचार राज्य मंत्री डॉ. चंद्रशेखर पेम्मासानी ने सदन को सूचित किया कि BSNL के इतिहास में पहली बार देशभर में सर्किल-वार प्रदर्शन की संरचित आधार पर समीक्षा की जा रही है। जहाँ राज्य मंत्री मासिक समीक्षा करते हैं, वहीं केंद्रीय मंत्री त्रैमासिक आकलन करते हैं।

डॉ. पेम्मासानी ने कहा कि परिचालन तथा वित्तीय दोनों मापदंडों की निकटता से निगरानी की जा रही है। केबल फॉल्ट, मरम्मत का औसत समय तथा BTS अपटाइम सहित दस प्रमुख परिचालन संकेतकों की नियमित समीक्षा की जाती है। न्यूनतम 95 प्रतिशत अपटाइम का मानक निर्धारित किया गया है तथा आने वाले महीनों में अधिकांश BSNL सेवाओं में 98–99 प्रतिशत अपटाइम प्राप्त करने के प्रयास जारी हैं। उन्होंने जोड़ा कि सेवा वितरण में सुधार सुनिश्चित करने के लिए सर्किलों को मानव संसाधन या परिचालन संबंधी अंतराल दूर करने हेतु लचीलापन दिया गया है।

डॉ. पेम्मासानी ने यह भी बताया कि कुछ BSNL सर्किलों में सेवा अपटाइम को प्रभावित करने वाली जनशक्ति संबंधी चुनौतियों का सक्रिय रूप से समाधान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि जहाँ सेवा व्यवधान मानव संसाधन की कमी से जुड़े हैं, वहाँ सर्किलों को आवश्यक कर्मियों का पुनर्समायोजन और तैनाती करने के लिए पूर्ण परिचालन लचीलापन प्रदान किया गया है।

सदन में लिखित वक्तव्य में निम्नानुसार और विवरण भी दिए गए:

BSNL को सुदृढ़, प्रतिस्पर्धी और व्यवहार्य बनाने के उद्देश्य से सरकार ने लगभग 3.22 लाख करोड़ रुपये के तीन पुनरुद्धार पैकेज स्वीकृत किए हैं। इन पैकेजों में पूंजी निवेश, ऋण पुनर्गठन, ग्रामीण टेलीफोनी हेतु व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण तथा 4G/5G स्पेक्ट्रम की उपलब्धता सहित अन्य उपाय शामिल हैं। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी में सुधार के लिए निम्न पहल भी की गई हैं:

• आत्मनिर्भर भारत पहल के अनुरूप, BSNL ने देशव्यापी तैनाती के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एक लाख 4G साइट्स का आदेश दिया है; इनमें से 97,672 साइट्स स्थापित की जा चुकी हैं और 15.01.2026 तक 95,511 साइट्स चालू (ऑन-एयर) हैं। ये साइट्स प्रौद्योगिकी के दृष्टिकोण से 5G में उन्नत किए जा सकने योग्य हैं।
• नेटवर्क अवसंरचना और सेवा गुणवत्ता बढ़ाने हेतु BSNL सरकार की विभिन्न योजनाएँ जैसे 4G संतृप्ति योजना, बॉर्डर आउट पोस्ट (BOP)/ बॉर्डर इंटेलिजेंस पोस्ट (BIP), LWE चरण-I उन्नयन आदि कार्यान्वित कर रहा है। इन योजनाओं का विवरण https://usof.gov.in पर उपलब्ध है।
• इसके अतिरिक्त, BSNL भारतनेट कार्यक्रम में एक प्रमुख कार्यान्वयन एजेंसी है, जो भारत की सबसे बड़ी ग्रामीण ब्रॉडबैंड पहल है और जिसका उद्देश्य फाइबर, सैटेलाइट तथा वायरलेस तकनीकों के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों और गाँवों को हाई-स्पीड इंटरनेट से जोड़ना है। यह कार्यक्रम अंतिम चरण की कनेक्टिविटी और संचालन के लिए BSNL द्वारा संचालित किया जा रहा है।
• अंतरराष्ट्रीय वॉयस संचार सेवाओं को सुदृढ़ और समर्थ बनाने हेतु BSNL की सऊदी अरब, यूएई, इटली, सिंगापुर, बेल्जियम, यूके, यूएसए, भूटान, कनाडा और हांगकांग के साथ प्रत्यक्ष अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी है।

हिमाचल प्रदेश के शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में BSNL द्वारा प्रदान की जा रही सेवाओं का विवरण निम्नानुसार है:-

 

शिमला लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में BSNL ने फेज IX.2 और 4G संतृप्ति परियोजनाओं के अंतर्गत 710 संख्या में 4G साइट्स चालू कर दी हैं, ताकि पूरे निर्वाचन क्षेत्र में बेहतर और विश्वसनीय कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जा सके।

इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश का शिमला संसदीय निर्वाचन क्षेत्र सोलन, शिमला और सिरमौर जिलों को सम्मिलित करता है, जो कुल 24 विकास खंडों को आच्छादित करता है। इनमें से 19 खंड पहले ही ऑप्टिकल फाइबर केबल (OFC) माध्यम से जुड़े हुए हैं। संशोधित भारतनेट परियोजना के अंतर्गत शेष पाँच खंडों (चौपाल, ननखड़ी, कुपवी, शिलाई और तिरलोकधर) की कनेक्टिविटी के लिए बजट पहले ही आवंटित किया जा चुका है। इससे इन सभी ग्राम पंचायतों को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध हो सकेगी।

उपरोक्त के अतिरिक्त, BSNL ने लगभग 90 किमी OFC बिछाने के पुनर्वास/प्रतिस्थापन/नए कार्य को स्वीकृति प्रदान की है।

(लोकसभा—तारांकित प्रश्न संख्या 173; 11-02-2026)

 

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पीके/केसी/वीएस

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