रेल मंत्रालय
तमिलनाडु में पिछले चार वर्षों के दौरान कुल 2,501 किलोमीटर लंबाई को कवर करने वाले 29 रेल सर्वेक्षणों को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिनमें 6 नई रेल लाइन परियोजनाएं और 23 दोहरीकरण परियोजनाएं शामिल हैं
भारत सरकार परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए पूरी तरह तैयार है, हालांकि सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है: अश्विनी वैष्णव
प्रविष्टि तिथि:
13 FEB 2026 3:51PM by PIB Delhi
हाल ही में पूरी हुई कुछ टेलीकॉम का विवरण, जो पूर्ण या आंशिक रूप से तमिल राज्य में स्थित हैं, वे निम्नलिखित हैं -
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क्रम संख्या
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परियोजना
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लागत
(करोड़ रुपये में)
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1
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डिंडीगुल-पलानी-पोलाची गेज परिवर्तन (121 किमी)
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610
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2
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पोलाची-पालघाट गेज परिवर्तन (56 किमी)
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350
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3
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पोलाची-पोधनूर गेज परिवर्तन (40 किमी)
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400
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4
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क्विलोन-तिरुनेलवेली-तिरुचेंदुर गेज परिवर्तन (357 किमी)
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1,122
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5
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मयिलादुतुरई-थिरुवरुर-कराइक्कुडी गेज परिवर्तन (187 किमी)
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1,338
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6
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मदुरै-बोडियाकन्नूर गेज परिवर्तन (90 किमी)
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593
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7
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चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम दोहरीकरण (102 किमी)
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670
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8
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तिरुवल्लुर-अराक्कोनम चौथी लाइन (27 किमी)
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83
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9
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चेन्नई सेंट्रल-बेसिन ब्रिज दोहरीकरण (2 किमी)
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31
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10
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तंजावुर-पोनमलाई दोहरीकरण (48 किमी)
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370
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11
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विल्लुपुरम-डिंडीगुल दोहरीकरण (273 किमी)
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2,000
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12
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चेन्नई बीच-कोरुक्कुपेट तीसरी लाइन (5 किमी)
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168
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13
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चेन्नई बीच-अट्टीपट्टू चौथी लाइन (22 किमी)
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293
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14
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ओमलुर-मेट्टूरडैम पैच दोहरीकरण (29 किमी)
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327
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15
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चेंगलपट्टू-विल्लुपुरम और तांबरम-चेंगलपट्टू-तीसरी लाइन (133 किमी)
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1,122
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16
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सलेम-मैग्नेसाइट जंक्शन-ओमालुर दोहरीकरण (11 किमी)
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115
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17
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मदुरै-मनियाची-तूतीकोरिन दोहरीकरण (160 किमी)
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1,891
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18
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मनियाची-नागरकोइल दोहरीकरण (102 किमी)
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1,752
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19
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चेन्नई बीच-चेन्नई एग्मोर दोहरीकरण (4 किमी)
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272
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20
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कराईकल-पेरालम नई लाइन (23 किमी)
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373
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21
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कराईकल बंदरगाह से उत्तरी छोर बंदरगाह कनेक्टिविटी (1 किमी)
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18
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तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से आने वाली कुछ परियोजनाएं, जिन पर काम शुरू किया जा चुका है, वे निम्नलिखित हैं:
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क्रम संख्या
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परियोजना
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लागत
(करोड़ रुपये में)
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1
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टिंडीवनम-नगरी नई लाइन (184 किमी)
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3,631
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2
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मोरप्पुर-धर्मपुरी नई लाइन (36 किमी)
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359
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3
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नागपट्टिनम-तिरुतुरैपुंडी नई लाइन (43 किमी)
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742
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4
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त्रिवेन्द्रम-कन्याकुमारी दोहरीकरण (87 किमी)
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3,785
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5
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अराक्कोनम यार्ड तीसरी और चौथी लाइन (6 किमी)
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98
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6
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पेरम्बूर - अंबत्तूर 5वीं और 6वीं लाइन (6 किमी)
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178
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पिछले तीन वर्षों में, यानी 2022-23, 2023-24, 2024-25 और चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में, तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाले 2,501 किलोमीटर की कुल लंबाई के 29 सर्वेक्षण (06 नई लाइन व 23 दोहरीकरण) स्वीकृत किए गए हैं।
तमिलनाडु राज्य में पूर्णतः/आंशिक रूप से पड़ने वाली महत्वपूर्ण अवसंरचना परियोजनाओं का क्रियान्वयन भूमि अधिग्रहण में देरी के कारण रुका हुआ है। तमिलनाडु में भूमि अधिग्रहण की स्थिति निम्न प्रकार है:
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तमिलनाडु में परियोजनाओं के लिए आवश्यक कुल भूमि
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4,326 हेक्टेयर
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अधिग्रहित भूमि
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1,052 हेक्टेयर (24%)
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अधिग्रहित की जाने वाली शेष भूमि
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3,274 हेक्टेयर (76%)
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भूमि अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए तमिलनाडु सरकार के सहयोग की आवश्यकता है।
भूमि अधिग्रहण के कारण विलंबित कुछ प्रमुख परियोजनाओं का विवरण निम्नलिखित है:-
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क्रमांक
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परियोजना का नाम
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आवश्यक कुल भूमि
(हेक्टेयर में)
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अधिग्रहित भूमि
(हेक्टेयर में)
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अधिग्रहित की जाने वाली शेष भूमि
(हेक्टेयर में)
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1.
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तिंडीवनम - तिरुवन्नामलाई नई लाइन (71 किमी)
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276
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33
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243
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2.
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अट्टीपुट्टू-पुत्तूर नई लाइन (88 किमी)
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189
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0
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189
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3.
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मोरप्पुर-धर्मपुरी नई लाइन (36 किमी)
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92
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45
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47
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4.
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मन्नारगुडी-पट्टुक्कोट्टई नई लाइन (41 किमी)
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196
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0
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196
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5.
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तंजावुर-पट्टुकोट्टई नई लाइन (52 किमी)
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152
|
0
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152
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इसके अलावा, रामेश्वरम-धनुष्कोडी नई लाइन (18 किमी) के लिए 734 करोड़ रुपये की लागत से मंजूरी दी गई थी। परियोजना की आधारशिला 01.03.2019 को रखी गई थी। हालांकि, तमिलनाडु सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण न किए जाने के कारण परियोजना शुरू नहीं हो सकी।
भारत सरकार परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए तत्पर है, हालांकि सफलता तमिलनाडु सरकार के सहयोग पर निर्भर करती है।
किसी भी रेलवे परियोजना की स्वीकृति कई मापदंडों/कारकों पर निर्भर करती है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
• प्रस्तावित मार्ग के संभावित यातायात अनुमान और लाभकारीता
• परियोजना द्वारा प्रदान की जाने वाली प्रथम और अंतिम मील कनेक्टिविटी
• छूटे हुए लिंक को जोड़ना और अतिरिक्त मार्ग उपलब्ध कराना
• भीड़भाड़ वाली/संतृप्त लाइनों का विस्तार
• राज्य सरकारों/केंद्रीय मंत्रालयों/जन प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई मांगें
• रेलवे की अपनी परिचालन आवश्यकताएं
• सामाजिक-आर्थिक पहलू
• कुल मिलाकर उपलब्ध धनराशि
रेलवे परियोजनाओं का पूरा होना कई कारकों पर निर्भर करता है, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं:
- राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण
- वन मंजूरी
- अतिक्रमणकारी संरचनाओं का स्थानांतरण
- विभिन्न प्राधिकरणों से वैधानिक स्वीकृतियां
- क्षेत्र की भौगोलिक और स्थलाकृतिक स्थितियां
- परियोजना स्थल के क्षेत्र में कानून व्यवस्था की स्थिति
- किसी विशेष परियोजना स्थल के लिए एक वर्ष में कार्य महीनों की संख्या आदि।
ये सभी कारक परियोजनाओं के पूरा होने के समय और लागत को प्रभावित करते हैं।
यह जानकारी केंद्रीय रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री तथा इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में प्रश्नों के उत्तर देते हुए दी।
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पीके/केसी/एनके/डीके
(रिलीज़ आईडी: 2227713)
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