खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) नामक एक केंद्रीय क्षेत्र की व्यापक योजना का कार्यान्वयन कर रहा है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए पीएमकेएसवाई को 630 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया गया था।

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत आने वाली घटक योजनाएं निम्नलिखित हैं:

(i) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना (आईसीसी&वीएआई)

(ii) कृषि- प्रसंस्करण क्लस्टरों के लिए अवसंरचना (एपीसी)

(iii) खाद्य प्रसंस्करण एवं संरक्षण क्षमताओं का सृजन और विस्तार (सीईएफपीपीसी)

(iv) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना (एफएसक्यूएआई)

(v) मानव संसाधन एवं संस्थान (अनुसंधान एवं विकास)

(vi) ऑपरेशन ग्रीन्स (ओजी)

(vii) मेगा फूड पार्क (01.04.2021 से बंद)

(viii) पिछड़े एवं अग्रगामी लिंकेज का सृजन (01.04.2021 से बंद)

पीएमकेएसवाई के अंतर्गत सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों, स्वामित्व फर्मों, साझेदारी फर्मों, एलएलपी, सहकारी समितियों और एफपीओ और एफपीसी और एसएचजी सहित पात्र संस्थाओं को खाद्य प्रसंस्करण,  संरक्षण, परीक्षण और विश्लेषण अवसंरचना स्थापित करने और हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश में खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्रों में अनुसंधान और विकास गतिविधियों को संचालित करने के लिए अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता प्रतिपूर्ति के आधार पर प्रदान की जाती है।

पीएमकेएसवाई एक मांग आधारित योजना है और हिमाचल प्रदेश सहित पूरे देश से रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के माध्यम से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। पीएमकेएसवाई की किसी भी घटक योजना के तहत राज्यवार निधि आवंटित, स्वीकृत या जारी नहीं की जाती है। प्राप्त प्रस्तावों की पात्रता की गहन जांच की जाती है और मौजूदा योजना दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित मानदंडों के आधार पर उनका मूल्यांकन किया जाता है। निधि की उपलब्धता के आधार पर पात्र प्रस्तावों को योग्यता के आधार पर स्वीकृति दी जाती है।

यह जानकारी खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रवनीत सिंह ने आज राज्यसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

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पीके/केसी/जेएस

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