सरकार ने नोटरी अधिनियम, 1952 और नोटरी नियम, 1956 से जुड़े काम पर ऑनलाइन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक समर्पित मंच के तौर पर नोटरी पोर्टल का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य नोटरी और सरकार के मध्य कई सेवाओं जैसे कि नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए आवेदन जमा करना, नोटरी के रूप में नियुक्ति के लिए पात्रता का सत्यापन, नोटरी के रूप में डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अभ्यास प्रमाण पत्र जारी करना, अभ्यास प्रमाण पत्र का नवीनीकरण, अभ्यास क्षेत्र में बदलाव, वार्षिक रिटर्न जमा करना आदि के लिए एक ऑनलाइन इंटरफेस प्रदान करना है। नोटरी पोर्टल एक सरल, कागज रहित, पारदर्शी और कुशल प्रणाली प्रदान करता है। वर्तमान में, केवल दस्तावेजों के सत्यापन और पात्रता सत्यापन तथा नव नियुक्त नोटरियों को डिजिटल आधार पर हस्ताक्षर की हुई अभ्यास प्रमाण पत्र जारी करने से संबंधित मॉड्यूल ही सक्रिय है। नोटरी पोर्टल के शुभारंभ से पहले, अभ्यास प्रमाण पत्र नोटरियों को भौतिक रूप से जारी किए जाते थे। 09.02.2026 तक, नोटरी पोर्टल के जरिए कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के नव नियुक्त नोटरियों को 36,000 से अधिक डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित अभ्यास प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं।

यह जानकारी विधि एवं न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आज लोकसभा में दी।

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पीके/केसी/एमएम

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