1. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) ने आज नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में ईसीआई और राज्य निर्वाचन आयुक्तों(SECs) का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया।
2. गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने की। इस अवसर पर निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू और डॉ. विवेक जोशी भी उपस्थित थे।
3. अपने उद्घाटन संबोधन में मुख्य निर्वाचन आयुक्त श्री ज्ञानेश कुमार ने भारत निर्वाचन आयोग(ईसीआई) और राज्य निर्वाचन आयुक्तों(SECs) के बीच, उनके संवैधानिक अधिकारों के तहत संस्थागत समन्वय को मजबूत करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने मतदाता सूचियों के प्रबंधन में समन्वित दृष्टिकोण अपनाने, प्रौद्योगिकी के उपयोग तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के साझा करने की आवश्यकता को रेखांकित किया, ताकि देश में चुनावी प्रक्रियाओं की पारदर्शिता, विश्वसनीयता और दक्षता को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।
4. अपने संबोधन में निर्वाचन आयुक्त डॉ. सुखबीर सिंह संधू ने राज्य निर्वाचन आयुक्तों (SECs) से एक-दूसरे से सीखने और परस्पर सर्वोत्तम प्रथाओं को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने यह भी रेखांकित किया कि विश्वास प्रत्येक चुनावी प्रक्रिया की आधारशिला है, और इसलिए भारत निर्वाचन आयोग(ECI) तथा SECs का आपसी समन्वय के साथ कार्य करना अत्यंत आवश्यक है।
5. डिजिटल प्रौद्योगिकियों में सहयोग के महत्व पर बोलते हुए निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी ने भारत निर्वाचन आयोग(ECI) और राज्य निर्वाचन आयोगों के कार्यों के बीच सेतु बनाने के लिए ECINET डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया।
6. इन विचार-विमर्शों ने रचनात्मक विचारों के आदान-प्रदान के लिए एक सशक्त मंच प्रदान किया और चुनावी प्रबंधन में सहकारी संघवाद की भावना को और मजबूत किया। प्रतिभागियों ने राष्ट्रीय घोषणा-पत्र को अपनाया और यह संकल्प लिया कि शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूचियों की तैयारी लोकतंत्र की आधारशिला है। घोषणा-पत्र में यह भी कहा गया है कि भारत निर्वाचन आयोग(ECI), राज्य निर्वाचन आयोगों(SECs) के साथ मिलकर पंचायतों और नगर निकायों से संबंधित कानूनों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों से जुड़े कानूनों के साथ समन्वित करने की दिशा में कार्य करेगा तथा राष्ट्रीय और संवैधानिक हितों को आगे बढ़ाने हेतु प्रयास करेगा। (संयुक्त घोषणा-पत्र का पूरा भाग  संलग्न है)
7. सम्मेलन के दौरान भारत निर्वाचन आयोग (ECI) की नई प्रकाशन कृति ‘लोकतंत्रों का संगम’(A Confluence of Democracies) का विमोचन किया गया। यह प्रकाशन हाल ही में आयोजित ‘लोकतंत्र और चुनाव प्रबंधन पर भारत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन(आईआईसीडीईएम) 2026’ का एक व्यापक दस्तावेज़ है, जिसमें 70 से अधिक देशों के लगभग 100 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों की भागीदारी, अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय विशेषज्ञों की उपस्थिति, 36 विषयगत सत्रों और द्विपक्षीय बैठकों में हुए विचार-विमर्श, तथा दिल्ली घोषणा-2026 को औपचारिक रूप से अपनाए जाने का विस्तृत विवरण संकलित किया गया है।
8. 27 वर्षों के अंतराल के बाद सफलतापूर्वक आयोजित यह राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन तकनीकी समाधानों, जैसे ईवीएम, ECINET, के साझा उपयोग तथा मतदाता सूचियों के आदान-प्रदान के माध्यम से आपसी समन्वय को बढ़ावा देने का मार्ग प्रशस्त करता है।

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राष्ट्रीय घोषणा-2026

भारत निर्वाचन आयोग एवं राज्य निर्वाचन आयुक्तों का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन

1. शुद्ध एवं त्रुटिरहित मतदाता सूचियों की तैयारी लोकतंत्र की आधारशिला है, तथा पारदर्शी और दक्ष तरीके से चुनावों का संचालन लोकतंत्र को सुदृढ़ करता है।
2. राष्ट्रीय और संवैधानिक हित में भारत निर्वाचन आयोग(ECI) ने यह सुझाव दिया कि देश भर के सभी राज्य निर्वाचन आयोगों(SECs) के साथ परस्पर स्वीकार्य तंत्र और कानूनी रूप से व्यवहार्य ढांचे विकसित किए जाएं, ताकि सभी संभावित चुनावी प्रक्रियाओं में समन्वय स्थापित किया जा सके। इसमें ECINET, ईवीएम, मतदाता सूचियों के साझा उपयोग तथा IIIDEM की विश्वस्तरीय अवसंरचना के उपयोग जैसे पहलू शामिल हैं।
3. भारत निर्वाचन आयोग (ECI) और राज्य निर्वाचन आयोग (SECs) मिलकर पंचायतों और नगर निकायों के चुनावों से संबंधित कानूनों को संसद तथा राज्य विधानसभाओं के चुनावों से जुड़े कानूनों के साथ समन्वित करने की दिशा में कार्य करेंगे।
4. भारत निर्वाचन आयोग(ECI) ने राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) से ECI की अंतरराष्ट्रीय गतिविधियों में आगे आकर सहभागिता करने का भी अनुरोध किया। साथ ही, ECI ने यह प्रस्ताव रखा कि इस प्रकार का राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाए, बेहतर हो ECI की अध्यक्षता में होने वाले अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों के साथ ही हो।
5. इस राष्ट्रीय गोलमेज सम्मेलन में राज्य निर्वाचन आयोगों(SECs) द्वारा दिए गए सभी सुझावों का भारत निर्वाचन आयोग(ECI) के संबंधित उप निर्वाचन आयुक्तों(DECs) के नेतृत्व में विधिक एवं तकनीकी अधिकारियों की एक संयुक्त टीम द्वारा विस्तृत अध्ययन किया जाएगा। इसके उपरांत, अगले तीन महीनों के भीतर राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार आगे की कार्ययोजना भारत निर्वाचन आयोग को प्रस्तुत की जाएगी, ताकि राष्ट्रीय हित में सर्वोत्तम संभव निर्णय लिया जा सके।

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पीके/केसी/पीकेपी

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