जनऔषधि सप्ताह 2026 के चौथे दिन, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के औषधि विभाग के अंतर्गत भारतीय औषधि एवं चिकित्सा उपकरण ब्यूरो (पीएमबीआई) की ओर से विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्वास्थ्य जांच शिविरों का आयोजन किया गया। यह आयोजन 7 मार्च को मनाए जाने वाले 8वें जनऔषधि दिवस से पहले 1 से 5 मार्च 2026 तक चलाए जा रहे राष्ट्रव्यापी जागरूकता अभियान का हिस्सा था। होली के त्योहार के बीच भी इन स्वास्थ्य शिविरों में नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। निःशुल्क चिकित्सा परामर्श, रक्तचाप, रक्त शर्करा और थायरॉइड परीक्षण जैसी ऑन-साइट निदान सेवाएं, बाल चिकित्सा देखभाल और दीर्घकालिक बीमारियों के लिए परामर्श प्रदान किए गए। जनऔषधि औषधियों और सुविधा सैनिटरी पैड का वितरण भी किया गया, साथ ही किफायती और गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाओं के लाभों को उजागर करने वाले जागरूकता सत्र आयोजित किए गए।

जम्मू और कश्मीर के श्रीनगर शहर के नौहट्टा में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया

कर्नाटक के हावेरी में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया

सप्ताह भर चलने वाले इस उत्सव के हिस्से के रूप में, देशभर में लगभग 250 स्थानों पर मुफ्त स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें मुफ्त परामर्श, दवाओं का वितरण और रक्त शर्करा और रक्तचाप की निगरानी जैसे बुनियादी नैदानिक परीक्षणों सहित आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान की जा रही हैं।

आंध्र प्रदेश के पलनाडु में स्वास्थ्य जांच शिविर

चौथे दिन शिविर डोड्डाबल्लापुर, बेंगलुरु ग्रामीण (कर्नाटक), मोहोल, सोलापुर (महाराष्ट्र), नौहट्टा, डाउन टाउन श्रीनगर (जम्मू और कश्मीर), पालनाडु (आंध्र प्रदेश), बेंगलुरु शहरी, (कर्नाटक), हावेरी (कर्नाटक) सहित कई स्थानों पर आयोजित किए गए।

कर्नाटक के बेंगलुरु ग्रामीण जिले के डोड्डाबल्लापुर में स्वास्थ्य जांच शिविर का आयोजन किया गया

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना (पीएमबीजेके) के तहत, देशभर में संचालित 18,000 से अधिक प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्रों (पीएमबीजेके) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण जेनेरिक दवाएं जनता को किफायती दामों पर उपलब्ध कराई जा रही हैं। औषधि विभाग के अंतर्गत आने वाला फार्मास्युटिकल्स एंड मेडिकल डिवाइसेस ब्यूरो (पीएमबीआई) इस प्रमुख पहल को लागू कर रहा है ताकि गुणवत्ता से समझौता किए बिना आवश्यक दवाएं प्रत्येक नागरिक को ब्रांडेड दवाओं की तुलना में काफी कम कीमतों पर उपलब्ध हों। सरकार ने मार्च 2027 तक 25,000 केंद्र स्थापित करने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है ताकि वित्तीय बाधाओं के कारण कोई भी नागरिक आवश्यक दवाओं से वंचित न रहे।

प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि केंद्र खोलने के इच्छुक उद्यमी, फार्मासिस्ट, डॉक्टर और पात्र व्यक्ति आधिकारिक वेबसाइट www.janaushadhi.gov.in के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। व्यापक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए योजना के तहत वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। यह पहल राष्ट्र के स्वास्थ्य सेवा मिशन में योगदान देने के साथ-साथ स्थायी आजीविका स्थापित करने का अवसर प्रदान करती है।

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पीके/केसी/एनएम