राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे पौधारोपण का मात्रात्मक आकलन प्रदान करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएई) ने राष्ट्रीय राजमार्ग हरित आवरण सूचकांक (एनएच-जीसीआई) 2025-26 पर अपनी तरह की पहली वार्षिक रिपोर्ट जारी की है। यह रिपोर्ट भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (एनआरएससी) के समन्वय से तैयार की गई है। इस पहल का उद्देश्य उन्नत अंतरिक्ष-आधारित प्रौद्योगिकियों का लाभ उठाते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के राइट ऑफ वे (आरओडब्ल्यू) के भीतर हरित आवरण का वैज्ञानिक और मात्रात्मक आकलन प्रदान करना है।

यह आकलन उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह सेंसरों द्वारा पता लगाए गए क्लोरोफिल की मात्रा से प्राप्त किया गया है, जिससे राजमार्गों के बाएँ और दाएँ किनारों पर वनस्पति की उपस्थिति का एक वस्तुनिष्ठ, प्रौद्योगिकी-आधारित माप संभव हो पाता है। एनएच-जीसीआई को प्रतिशत मान के रूप में दर्शाया गया है, जो राष्ट्रीय राजमार्गों के आरओडब्ल्यू के भीतर हरित आवरण से आच्छादित भूमि के अनुपात को एक किलोमीटर के स्तर पर दर्शाता है।

इसके पहले मूल्यांकन चक्र में, जुलाई-दिसंबर 2024 की अवधि के लिए 24 राज्यों में फैले लगभग 30,000 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्गों को शामिल किया गया है। आगामी वार्षिक चक्रों में हरित आवरण में क्रमिक सुधारों की निगरानी के लिए वर्ष-दर-वर्ष परिवर्तनों का अनुसरण किया जाएगा।

यह पहल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) द्वारा जनवरी 2024 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (आईएसआरओ) के राष्ट्रीय रिमोट सेंसिंग केंद्र (एनआरएससी) के साथ हस्ताक्षरित तीन वर्षीय समझौता ज्ञापन (एमओयू) के अंतर्गत की गई है। यह अभिनव दृष्टिकोण राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे हरित आवरण के व्यापक स्तर पर आकलन के लिए एक मजबूत, विश्वसनीय, लागत प्रभावी और समय-कुशल तंत्र प्रदान करता है। निष्कर्षों से तुलना, रैंकिंग और बेहतर वृक्षारोपण प्रबंधन के लिए लक्षित हस्तक्षेप संभव हो सकेंगे।

एनएच-जीसीआई पहल राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क के हरित रूपांतरण को बढ़ावा देने और पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के लिए एनएचएआई की दृढ़ प्रतिबद्धता को दर्शाती है। रिपोर्ट की एक प्रति एनएचएआई की वेबसाइट पर उपलब्ध है। रिपोर्ट पढ़ने के लिए कृपया निम्नलिखित लिंक पर क्लिक कीजिए:

https://nhai.gov.in/nhai/sites/default/files/mix_file/NRSC_NH-GCI_FinalReport_09Dec2025.pdf

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