पिछले पांच वर्षों (वित्तीय वर्ष 2020-21 से वित्तीय वर्ष 2024-25 तक) के दौरान उत्तर प्रदेश सहित सभी राज्यों के ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत जारी अनुदान का राज्य-वार विवरण अनुलग्नक I में दिया गया है।

वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा दिनांक 14.07.2021 के पत्र के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय निकायों (आरएलबी) को 15वें वित्त आयोग अनुदान के कार्यान्वयन के लिए परिचालन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुसार, राज्यों को प्रत्येक वित्तीय वर्ष दो किस्तों में अनुदान जारी किया जाता है। राज्यों को अगले किस्त जारी करने पर विचार करने के लिए राज्य को जारी की गई पिछली किस्त के संबंध में निर्धारित प्रोफार्मा में अनुदान हस्तांतरण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होता है। इस मामले में अलग से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची की सूची-2 (राज्य सूची) की प्रविष्टि संख्या 5 के संदर्भ में, पंचायतें, स्थानीय सरकार होने के नाते, राज्यों के दायरे में हैं। तदनुसार, पंचायतों से संबंधित सभी मामले राज्य सरकारों के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और पंचायतों के निरीक्षण या प्रदर्शन समीक्षा से संबंधित जानकारी केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती है।

मंत्रालय अप्रैल 2020 से ई-ग्रामस्वराज वेबपोर्टल (https://egramswaraj.gov.in) का प्रबंधन कर रहा है, जो पंचायती वित्तीय कार्यों—योजना से लेकर भुगतान तक—को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों, जिसमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है, के लिए एकीकृत करता है। इस पोर्टल पर प्रगति से जुड़ा डेटा प्रदर्शित किया जाता है ताकि राज्य/केंद्र शासित प्रदेश, जिला और ब्लॉक स्तर पर समवर्ती निगरानी की जा सके। मंत्रालय ने ई-ग्रामस्वराज को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) के साथ भी एकीकृत किया है, जिससे ग्राम पंचायतों के लिए विक्रेताओं और सेवा प्रदाताओं को वास्तविक समय में डिजिटल भुगतान संभव हो सके। इसके अतिरिक्त, अप्रैल 2020 में ऑडिट-ऑनलाइन एप्लिकेशन लॉन्च किया गया, जो पंचायत खातों और उनके वित्तीय प्रबंधन का ऑनलाइन ऑडिट करने में मदद करता है। यह एप्लिकेशन केंद्रीय वित्त आयोग की निधियों के पारदर्शी उपयोग को सुनिश्चित करता है और पंचायत स्तर पर वित्तीय निगरानी को सुदृढ़ करता है। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए राज्य-वार ई-ग्राम स्वराज को अपनाने की स्थिति अनुलग्नक-II में दी गई है। ऑडिट अवधि 2023-24 और 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, दिनाक 05.03.2026 तक, क्रमशः अनुलग्नक-III व अनुलग्नक-IV में दी गई है।

मंत्रालय राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (RGSA) नामक एक केंद्रीय प्रायोजित योजना भी लागू कर रहा है, जिसका प्रमुख उद्देश्य पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचित प्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं और अन्य हितधारकों की क्षमता निर्माण एवं प्रशिक्षण (CB&T) करना है, ताकि समग्र पंचायत शासन में सुधार हो सके।

 

अनुलग्नक-I

पिछले पांच वर्षों के दौरान पंचायतों के लिए जारी की गई धनराशि का राज्यवार विवरण

क्रम सं	राज्य	कुल (2020-21 से 2025-26)
		आवंटन (करोड़ रुपये में)	जारी कि गई राशि (करोड़ रुपये में)	खर्च / उपयोग (करोड़ रुपये में)	खर्च / उपयोग (करोड़ रुपये में)
1	आंध्र प्रदेश	12,856	12,681	6,413	51%
2	अरुणाचल प्रदेश	1,131	436	295	68%
3	असम	7,857	7,109	3,730	52%
4	बिहार	24,579	23,340	17,074	73%
5	छत्तीसगढ़	7,123	6,515	6,906	106%*
6	गोवा	368	215	78	36%
7	गुजरात	15,650	14,368	11,255	78%
8	हरियाणा	6,193	5,820	4,380	75%
9	हिमाचल प्रदेश	2,102	1,984	1,635	82%
10	झारखंड	8,274	6,501	5,346	82%
11	कर्नाटक	15,756	11,906	11,054	93%
12	केरल	7,972	7,322	4,099	56%
13	मध्य प्रदेश	19,511	16,060	13,412	84%
14	महाराष्ट्र	28,540	23,097	19,418	84%
15	मणिपुर	867	243	97	40%
16	मेघालय	893	277	324	117%*
17	मिजोरम	455	396	374	94%
18	नागालैंड	611	265	-	0%
19	ओडिशा	11,058	10,966	8,058	73%
20	पंजाब	6,798	5,884	6,231	106%*
21	राजस्थान	18,915	16,443	13,024	79%
22	सिक्किम	207	195	138	71%
23	तमिलनाडु	17,666	15,420	12,129	79%
24	तेलंगाना	9,048	6,697	2,681	40%
25	त्रिपुरा	937	936	964	103%*
26	उत्तर प्रदेश	47,764	45,408	42,982	95%
27	उत्तराखंड	2,813	2,436	1,839	75%
28	पश्चिम बंगाल	21,611	20,321	18,879	93%
	कुल	2,97,555	2,63,238	2,12,817	81%

*नोट: इन राज्यों के मामले में इस्तेमाल का प्रतिशत, ग्रांट की रकम पर मिले ब्याज और उसके खर्च की वजह से 100% से ज़्यादा दिख रहा है।

 

अनुलग्नक-II

 

वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के लिए राज्य-वार ई-ग्राम स्वराज को अपनाने की स्थिति

 

 

अनुलग्नक – III

ऑडिट अवधि 2023-24 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, 05.03.2026 तक

 

क्रं. सं	राज्य	पीआरआई की संख्या	तैयार की गईं ऑडिट योजनाएँ	% प्रगति	तैयार की गईं ऑडिट रिपोर्ट	% प्रगति
1	आंध्र प्रदेश	14,001	13,999	99.99%	13,994	99.95%
2	अरूणाचल प्रदेश	2,133	2,131	99.91%	2,125	99.62%
3	असम	2,884	2,418	83.84%	2,418	83.84%
4	बिहार	8,627	8,626	99.99%	8,621	99.93%
5	छत्तीसगढ़	11,829	11,825	99.97%	11,809	99.83%
6	गोवा	193	191	98.96%	191	98.96%
7	गुजरात	14,946	14,919	99.82%	14,880	99.56%
8	हरियाणा	6,393	6,384	99.86%	6,360	99.48%
9	हिमाचल प्रदेश	3,708	3,708	100.00%	3,708	100.00%
10	झारखण्ड	4,635	4,633	99.96%	3,504	75.60%
11	कर्नाटक	6,220	5,950	95.66%	5,950	95.66%
12	केरल	1,107	1,107	100.00%	1,107	100.00%
13	मध्य प्रदेश	23,377	23,376	100.00%	23,312	99.72%
14	महाराष्ट्र	28,341	28,313	99.90%	28,069	99.04%
15	मणिपुर	3,823	-	0.00%	-	0.00%
16	मेधालय	3	-	0.00%	-	0.00%
17	मिजोरम	835	835	100.00%	810	97.01%
18	नागालैंड	1,326	-	0.00%	-	0.00%
19	औड़िशा	7,138	7,138	100.00%	7,133	99.93%
20	पंजाब	13,410	13,373	99.72%	13,307	99.23%
21	राजस्थान	11,650	11,633	99.85%	11,381	97.69%
22	सिक्किम	205	205	100.00%	204	99.51%
23	तमिलनाडु	12,949	12,951	100.02%	12,949	100.00%
24	तेलंगाना	13,344	13,341	99.98%	13,313	99.77%
25	त्रिपुरा	1,278	1,260	98.59%	1,260	98.59%
26	उत्तराखण्ड	7,892	7,892	100.00%	7,890	99.97%
27	उत्तर प्रदेश	58,655	58,649	99.99%	58,598	99.90%
28	पश्चिम बंगाल	3,706	3,594	96.98%	3,581	96.63%
	कुल	2,64,608	2,58,451	97.67%	2,56,474	96.93%

 

अनुलग्नक – IV

ऑडिट अवधि 2024-25 के लिए ऑडिटऑनलाइन पर राज्यवार प्रगति, 05.03.2026 तक

 

 

यह जानकारी केंद्रीय मंत्री श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ​​ललन सिंह ने 10 मार्च 2026 को लोकसभा में एक लिखित उत्तर में दी।

****
 

AA

(रिलीज़ आईडी: 2237534) आगंतुक पटल : 101