माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी द्वारा एकीकृत आरसीएस डिजिटल पोर्टल का शुभारंभ किया गया है और यह 06.03.2026 से लाइव हो गया है। राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस (NCD) के साथ एकीकरण के लिए एपीआई के विकास का कार्य वर्तमान में प्रगति पर है। राज्य की सभी सहकारी समितियों को NCD पोर्टल पर ऑनबोर्ड कर दिया गया है। जिला-वार विवरण परिशिष्ट-I में संलग्न है।

अधिकांश राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में परियोजना का कार्यान्वयन वर्तमान में प्रगति पर है। कुछ राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में यह परियोजना हाल ही में पूर्ण हुई है, अतः आरसीएस कार्यालयों के कार्यों में हुए मापनीय सुधारों का आकलन करना अभी उचित नहीं होगा ।  

केंद्रीय प्रायोजित परियोजना “आईटी के माध्यम से सहकारिताओं को सुदृढ़ करना” के अंतर्गत उप-परियोजना “राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के आरसीएस (Registrar of Cooperative Societies) कार्यालयों का कंप्यूटरीकरण” के तहत ओडिशा राज्य को कुल लगभग ₹2.20 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसमें से अब तक राज्य को लगभग ₹1.49 करोड़ जारी किए जा चुके हैं। परियोजना के अंतर्गत राज्य ने अब तक लगभग ₹0.61 करोड़ की राशि का उपयोग किया है, जिसका उपयोग सॉफ्टवेयर विकास जैसी गतिविधियों के लिए किया गया है।

प्राथमिक कृषि ऋण समिति (PACS) कंप्यूटरीकरण परियोजना के अंतर्गत ओडिशा राज्य को कुल लगभग ₹36.14 करोड़ की राशि आवंटित की गई है। इसमें से अब तक राज्य को लगभग ₹18.07 करोड़ की राशि जारी की जा चुकी है। राज्य ने इस परियोजना के अंतर्गत जारी की गई पूरी राशि का उपयोग कर लिया है।

ओडिशा वर्तमान में कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (ARDB) कंप्यूटरीकरण परियोजना का हिस्सा नहीं है।

कंधमाल में प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (PACS), डेयरी एवं जनजातीय सहकारी समितियों को एआई-सक्षम शासन के माध्यम से सुदृढ़ करने का कोई प्रस्ताव मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है। तथापि, राज्य सरकार से प्राप्त जानकारी के अनुसार ओडिशा नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (OKCL) के साथ 2711 PACS/LAMPCS (लार्ज एरिया मल्टी-पर्पस कोऑपरेटिव सोसाइटीज) के कर्मचारियों को मूलभूत कंप्यूटर साक्षरता तथा एआई पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoU) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। कंधमाल जिले की सभी 24 LAMPCS के कर्मचारी भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल हैं।

सहकारी समितियों के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण कार्यक्रम राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (NCCT) द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संगठन है। एनसीसीटी प्रशिक्षण से संबंधित जिला-स्तरीय आंकड़े संधारित नहीं करता है। तथापि, यह सूचित किया जाता है कि सहकारिता मंत्रालय की स्थापना वर्ष 2021 से अब तक, एनसीसीटी के अधीन कार्यरत सहकारी प्रबंधन संस्थान (ICM), भुवनेश्वर द्वारा 31 जनवरी 2026 तक विभिन्न सहकारी क्षेत्रों में 1049 क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिनमें 58,773 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया है।

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परिशिष्ट–I

क्र.सं.	जिला	एनसीडी के अनुसार कुल सहकारी समितियां
1	अनुगुल	219
2	बालांगीर	327
3	बालेश्वर	408
4	बरगढ़	438
5	भद्रक	350
6	बौध	103
7	कटक	730
8	देवगढ़	56
9	ढेंकानाल	208
10	गजपति	142
11	गंजाम	616
12	जगतसिंहपुर	560
13	जाजपुर	256
14	झारसुगुड़ा	107
15	कालाहांडी	257
16	कंधमाल	105
17	केंद्रापाड़ा	366
18	केंदुझर	244
19	खोरधा	409
20	कोरापुट	157
21	मलकानगिरि	82
22	मयूरभंज	275
23	नबरंगपुर	164
24	नयागढ़	248
25	नुआपाड़ा	98
26	पुरी	756
27	रायगड़ा	120
28	संबलपुर	152
29	सोनपुर	208
30	सुंदरगढ़	250
कुल		8411

 

यह जानकारी केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।

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