पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास राज्य मंत्री डॉ. सुकांता मजूमदार ने आज लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय ने देश के पूर्वोत्तर क्षेत्र में व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए राइजिंग नॉर्थईस्ट इन्वेस्टर्स समिट 2025 आयोजित किया है। सम्मेलन में निवेश आकर्षित करने के लिए पर्यटन और आतिथ्य सत्कार; कृषि-खाद्य प्रसंस्करण और संबद्ध क्षेत्र; वस्त्र, हथकरघा और हस्तशिल्प; स्वास्थ्य सेवा; शिक्षा और कौशल विकास; सूचना प्रौद्योगिकी/सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाएं; मनोरंजन और खेल; अवसंरचना और प्रचालन तंत्र; और ऊर्जा जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया गया। सम्मेलन और इसके पूर्व आयोजित रोड शो के माध्यम से निजी निवेशकों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और प्रमुख औद्योगिक समूहों से समझौता ज्ञापनों, आशय पत्रों और योग्य प्रस्तावों द्वार 4 लाख 48 हजार करोड़ रुपये की निवेश रुचि प्राप्त हुई। निवेश पूर्वोत्तर क्षेत्र की औद्योगिक क्षमता बढ़ाएगा और रोजगार के अवसर सृजित करेगा। राज्य सरकारें निवेश रुचि को जमीनी स्तर पर फलीभूत करने के लिए सभी निवेशकों के साथ सक्रियता से बातचीत कर रही हैं। इसके अलावा पूर्वोत्तर राज्यों की सरकारों द्वारा निवेश सुगमता हेतु विभिन्न कदम उठाए गए हैं। अन्य उपायों के अलावा इनमें एकल खिड़की मंजूरी, निवेश संवर्धन एजेंसी की स्थापना, भूमि बैंकों का निर्माण तथा निवेश प्रोत्साहन आदि शामिल हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में औद्योगिक पारितंत्र सुदृढ़ करने और निजी निवेश आकर्षित करने के लिए, केन्द्र सरकार उत्तर पूर्व परिवर्तनकारी औद्योगीकरण योजना लागू कर रही है। इस योजना के तहत (i) पूंजी निवेश प्रोत्साहन; (ii) केंद्रीय पूंजी ब्याज अनुदान प्रोत्साहन; और (iii) विनिर्माण एवं सेवा से संबद्ध प्रोत्साहन शामिल हैं।

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