पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो (BPR&D) अपने प्रकाशन “Data on Police Organizations” में साइबर अपराध पुलिस थानों से संबंधित सांख्यिकीय आँकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है। BPR&D द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, 01.01.2024 की स्थिति में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार साइबर अपराध पुलिस थानों का विवरण परिशिष्ट-I में दिया गया है। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश आवश्यकता के अनुसार पुलिस थानों की स्थापना करते हैं।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार ‘पुलिस’ और ‘लोक व्यवस्था’ राज्य विषय हैं। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs) के माध्यम से साइबर धोखाधड़ी सहित अपराधों की रोकथाम, पता लगाना, जांच, शिकायत दर्ज करना, धन की वसूली, पीड़ित सहायता प्रणाली, अभियोजन तथा साइबर अपराध पुलिस थानों की स्थापना और उन्हें सुदृढ़ करना मुख्य रूप से राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की जिम्मेदारी है। केंद्र सरकार विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत परामर्श और वित्तीय सहायता के माध्यम से उनकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों की क्षमता निर्माण के लिए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पहलों का पूरक समर्थन करती है।

केंद्र सरकार ने समय-समय पर राज्यों को सलाह दी है कि वे ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (I4C) की तर्ज पर ‘स्टेट साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (S4C) स्थापित करें, ताकि I4C के साथ साइबर अपराध संबंधी खतरे की जानकारी का निर्बाध आदान-प्रदान हो सके।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) अपने प्रकाशन “Crime in India” में अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आँकड़ों का संकलन और प्रकाशन करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2023 की है। NCRB द्वारा प्रकाशित आँकड़ों के अनुसार, 2021 से 2023 की अवधि के दौरान संचार उपकरणों को माध्यम/लक्ष्य बनाकर किए गए साइबर अपराधों के अंतर्गत दर्ज मामलों, आरोपपत्र दाखिल मामलों, दोषसिद्ध मामलों, गिरफ्तार व्यक्तियों, आरोपपत्रित व्यक्तियों और दोषसिद्ध व्यक्तियों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण परिशिष्ट-II में दिया गया है।

साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित तरीके से निपटने की व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं—

1. गृह मंत्रालय ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में ‘इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर’ (I4C) की स्थापना की है।

• II. ‘नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल’ (NCRP) (https://cybercrime.gov.in) को I4C के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है, ताकि जनता सभी प्रकार के साइबर अपराधों की घटनाओं की रिपोर्ट कर सके, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों पर ध्यान केंद्रित करते हुए। नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पर दर्ज साइबर अपराध की घटनाओं को एफआईआर में परिवर्तित करना तथा उसके बाद की कार्रवाई जैसे आरोपपत्र दाखिल करना, गिरफ्तारी और शिकायतों का निपटारा संबंधित राज्य/केंद्र शासित प्रदेश की कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा कानून के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

3. I4C के अंतर्गत ‘सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम’ (CFCFRMS) वर्ष 2021 में शुरू किया गया, ताकि वित्तीय धोखाधड़ी की तत्काल रिपोर्टिंग हो सके और ठगों द्वारा धन की निकासी को रोका जा सके। I4C द्वारा संचालित CFCFRMS के अनुसार 31.01.2026 तक 24.65 लाख से अधिक शिकायतों में ₹8,690 करोड़ से अधिक की राशि बचाई गई है। ऑनलाइन साइबर शिकायत दर्ज कराने में सहायता के लिए टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर ‘1930’ भी संचालित किया गया है।

• IV. I4C में एक अत्याधुनिक साइबर फ्रॉड मिटीगेशन सेंटर (CFMC) स्थापित किया गया है, जहाँ प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, पेमेंट एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों और राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि एक साथ काम कर रहे हैं, ताकि साइबर अपराध से निपटने के लिए त्वरित कार्रवाई और निर्बाध सहयोग सुनिश्चित किया जा सके।

5. 31.01.2026 तक पुलिस प्राधिकरणों द्वारा दी गई रिपोर्ट के अनुसार भारत सरकार ने 12.94 लाख से अधिक सिम कार्ड और 3.03 लाख IMEI को ब्लॉक किया है।

• VI. बैंकों और NCRP के CFCFRMS मॉड्यूल के बीच एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) एकीकरण लागू किया गया है। इससे वास्तविक समय में संचार और सूचना का आदान-प्रदान, डेटा अद्यतन तथा लियन मार्किंग जैसी कार्रवाई संभव हो पाती है। यह सक्रिय व्यवस्था वित्तीय प्रणाली से धन के स्थानांतरण या निकासी की संभावना को कम करने में मदद करती है। यह एकीकरण I4C और विभिन्न बैंकों/वित्तीय संस्थानों के बीच संदिग्ध डेटा के सुरक्षित और कुशल आदान-प्रदान को भी मजबूत करता है।

7. संचार साथी (Sanchar Saathi) और NCRP के बीच भी API एकीकरण लागू किया गया है, ताकि NCRP पर रिपोर्ट किए गए संदिग्ध पहचानकर्ताओं को दूरसंचार विभाग (DoT) के साथ साझा किया जा सके और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं द्वारा वास्तविक समय में कार्रवाई सुनिश्चित हो सके। यह API NCRP पर रिपोर्ट किए गए संदिग्ध मोबाइल नंबरों को DoT के साथ साझा करने और उस पर की गई कार्रवाई की रिपोर्ट प्राप्त करने की सुविधा प्रदान करता है।

8. I4C, गृह मंत्रालय द्वारा नियमित रूप से ‘स्टेट कनेक्ट’, ‘थाना कनेक्ट’ और सहकर्मी शिक्षण सत्र आयोजित किए जाते हैं, ताकि सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान हो सके और क्षमता निर्माण को बढ़ावा मिले।

• IX. अत्याधुनिक नेशनल-डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सेंटर (पूर्व में नेशनल साइबर फोरेंसिक लैबोरेटरी (इन्वेस्टिगेशन) {NCFL(I)}) की स्थापना I4C के अंतर्गत नई दिल्ली में (18.02.2019 को) और असम में (29.08.2025 को) की गई है, ताकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिस के जांच अधिकारियों को प्रारंभिक चरण में साइबर फोरेंसिक सहायता प्रदान की जा सके। 31.01.2026 तक नेशनल-डिजिटल इन्वेस्टिगेशन सपोर्ट सेंटर, नई दिल्ली ने राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध से संबंधित 13,417 से अधिक मामलों में सेवाएँ प्रदान की हैं।

10. ‘CyTrain’ पोर्टल नामक एक विशाल ओपन ऑनलाइन कोर्स (MOOC) प्लेटफॉर्म I4C के अंतर्गत विकसित किया गया है, ताकि पुलिस अधिकारियों और न्यायिक अधिकारियों को साइबर अपराध जांच, फोरेंसिक, अभियोजन आदि के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ऑनलाइन पाठ्यक्रमों के माध्यम से क्षमता निर्माण में सहायता मिल सके। 31.01.2026 तक राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 1,51,081 से अधिक पुलिस/न्यायिक अधिकारी इस पोर्टल पर पंजीकृत हैं और 1,42,025 से अधिक प्रमाणपत्र जारी किए जा चुके हैं।

• XI. साइबर अपराधियों की पहचान संबंधी सस्पेक्ट रजिस्ट्री को 10.09.2024 को I4C द्वारा बैंकों/वित्तीय संस्थानों के सहयोग से शुरू किया गया। 31.01.2026 तक बैंकों से 23.05 लाख से अधिक संदिग्ध पहचानकर्ता डेटा प्राप्त हुए हैं और 27.37 लाख लेयर-1 म्यूल खातों की जानकारी सहभागी संस्थाओं के साथ साझा की गई है, जिससे ₹9518.91 करोड़ के लेनदेन को अस्वीकार किया गया।

12. I4C के अंतर्गत मेवात, जामताड़ा, अहमदाबाद, हैदराबाद, चंडीगढ़, विशाखापत्तनम और गुवाहाटी के लिए सात संयुक्त साइबर समन्वय टीमें (JCCTs) गठित की गई हैं। ये टीमें साइबर अपराध हॉटस्पॉट और बहु-अधिकार क्षेत्र वाले क्षेत्रों को ध्यान में रखते हुए राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल करके देश भर में कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय को मजबूत करने के उद्देश्य से बनाई गई हैं।

13. ‘समन्वय’ प्लेटफॉर्म को एक प्रबंधन सूचना प्रणाली (MIS), डेटा भंडार और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए साइबर अपराध डेटा साझाकरण और विश्लेषण मंच के रूप में संचालित किया गया है। यह विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में साइबर अपराध शिकायतों में शामिल अपराधों और अपराधियों के बीच विश्लेषण आधारित अंतर-राज्यीय संबंधों की जानकारी प्रदान करता है। ‘प्रतिबिंब’ मॉड्यूल अपराधियों और अपराध से जुड़े बुनियादी ढांचे के स्थानों को मानचित्र पर दर्शाता है, जिससे संबंधित अधिकारियों को स्पष्ट दृश्यता मिलती है। यह मॉड्यूल कानून प्रवर्तन एजेंसियों को I4C और अन्य विशेषज्ञों से तकनीकी-कानूनी सहायता प्राप्त करने में भी मदद करता है। इसके परिणामस्वरूप 21,857 से अधिक आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है और 1,49,636 से अधिक साइबर जांच सहायता अनुरोध प्राप्त हुए हैं।

14. केंद्र सरकार ने 2 जनवरी 2026 को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है। यह नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) और सिटिजन फाइनेंशियल साइबर फ्रॉड रिपोर्टिंग एंड मैनेजमेंट सिस्टम (CFCFRMS) के माध्यम से शिकायतों के निपटारे के लिए एक समान और पीड़ित-केंद्रित ढांचा प्रदान करती है। NCRP-CFCFRMS के लिए यह SOP एक समर्पित समन्वय तंत्र को रेखांकित करती है, जिससे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सहयोग को और मजबूत किया जा सके, क्योंकि उनकी पुलिस एजेंसियाँ इस प्रणाली की प्रमुख हितधारक हैं।

अनुलग्नक-1

साइबर अपराध पुलिस स्टेशनों का राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार विवरण

स्रोत: BPR&D प्रकाशन “पुलिस संगठनों पर डेटा” (01.01.2024 तक)

अनुलग्नक-II

2021-2023 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों के अनुसार दर्ज मामले (CR), चार्जशीट किए गए मामले (CCS), दोषी पाए गए मामले (CON), गिरफ्तार किए गए लोग (PAR), चार्जशीट किए गए लोग (PCS) और दोषी पाए गए लोग (PCV)

क्र. सं.	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश	2021						2022						2023
		CR	CCS	CONN	PAR	PCS	PCVV	CR	CCS	CON	PAR	PCS	PCV	CR	CCS	CONN	PAR	PCS	PCV
1	आंध्र प्रदेश	1875	374	8	363	515	8	2341	394	8	538	719	13	2341	513	2	485	722	2
2	अरुणाचल प्रदेश	47	3	0	5	3	0	14	5	0	5	5	0	24	1	0	2	1	0
3	असम	4846	579	2	6096	931	2	1733	634	6	2078	776	7	909	521	2	903	659	2
4	बिहार	1413	424	2	980	520	2	1621	901	2	1435	1009	2	4450	2052	2	2634	2570	9
5	छत्तीसगढ़	352	200	0	260	245	0	439	331	37	393	384	38	473	389	5	616	549	8
6	गोवा	36	18	0	42	22	0	90	15	0	41	23	0	86	18	0	106	25	0
7	गुजरात	1536	715	0	1395	1394	0	1417	789	0	1327	1317	0	1995	945	4	2081	2055	4
8	हरियाणा	622	326	3	647	601	4	681	386	6	935	656	9	751	547	14	1246	1132	21
9	हिमाचल प्रदेश	70	63	1	68	77	1	77	43	1	30	48	1	127	33	2	17	39	2
10	झारखंड	953	400	25	1414	1215	45	967	419	6	1053	925	6	1079	551	114	1157	1176	121
11	कर्नाटक	8136	5801	10	615	5967	12	12556	3368	12	679	3557	13	21889	2767	44	1107	3480	49
12	केरल	626	287	2	447	345	2	773	441	7	550	537	7	3295	386	6	462	480	6
13	मध्य प्रदेश	589	487	50	803	802	119	826	471	59	664	723	78	685	445	82	493	555	105
14	महाराष्ट्र	5562	1428	23	2475	1914	60	8249	1410	15	2582	2000	18	8103	1914	10	3248	2640	13
15	मणिपुर	67	2	0	31	2	0	18	0	0	12	0	0	3	0	0	3	0	0
16	मेघालय	107	6	0	2	8	0	75	4	0	6	6	0	64	3	0	0	3	0
17	मिजोरम	30	20	3	31	21	3	1	0	0	0	0	0	31	13	0	28	16	0
18	नागालैंड	8	0	0	1	0	0	4	1	0	3	1	0	2	1	0	1	1	0
19	ओडिशा	2037	313	0	363	412	0	1983	283	3	379	433	3	2348	295	5	487	574	18
20	पंजाब	551	188	4	416	247	4	697	143	3	489	195	3	511	197	5	498	242	8
21	राजस्थान	1504	502	23	861	864	40	1833	677	28	884	870	32	2435	763	44	1112	1117	48
22	सिक्किम	0	0	0	0	0	0	26	0	0	0	0	0	12	2	0	4	2	0
23	तमिलनाडु	1076	147	6	612	198	8	2082	245	5	916	382	8	4121	290	27	1190	459	32
24	तेलंगाना	10303	1361	19	1478	2179	21	15297	2393	60	2442	3967	78	18236	2439	22	1011	4969	26
25	त्रिपुरा	24	10	0	8	10	0	30	9	0	3	12	0	36	16	1	16	17	1
26	उत्तर प्रदेश	8829	4407	292	6887	6006	387	10117	4737	838	7122	6571	1068	10794	4582	443	6537	6960	556
27	उत्तराखंड	718	158	0	207	266	0	559	121	0	155	181	0	494	239	22	225	297	26
28	पश्चिम बंगाल	513	307	17	246	336	17	401	432	11	355	493	11	309	296	0	160	413	0
	कुल राज्य	52430	18526	490	26753	25100	735	64907	18652	1107	25076	25790	1395	85603	20218	856	25829	31153	1057
29	अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	8	3	0	12	4	0	28	7	1	9	7	1	47	24	0	8	26	0
30	चंडीगढ़	15	6	0	9	7	0	27	8	2	17	9	3	23	10	1	19	20	1
31	दमन और दीव	5	2	0	4	4	0	5	5	0	4	6	0	6	5	0	8	5	0
32	दिल्ली	356	157	1	494	336	1	685	192	6	589	345	6	407	197	26	310	272	42
33	जम्मू और कश्मीर	154	49	0	102	60	0	173	53	1	76	79	1	185	63	3	104	92	4
34	लद्दाख	5	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
35	लक्षद्वीप	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
36	पुडुचेरी	0	0	0	0	0	0	64	8	0	28	25	0	147	9	0	31	16	0
	कुल केंद्र शासित प्रदेश	544	218	1	621	412	1	986	273	11	723	471	12	817	308	30	480	431	47
	कुल (पूरा भारत)	52974	18744	491	27374	25512	736	65893	18925	1118	25799	26261	1407	86420	20526	886	26309	31584	1104

सोर्स: क्राइम इन इंडिया

यह बात गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में कही।

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पीके/केसी/वीएस/डीए

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