गृह मंत्रालय
सीसीटीएनएस परिचालित पुलिस स्टेशन
प्रविष्टि तिथि:
11 MAR 2026 4:22PM by PIB Delhi
01 फरवरी 2026 तक, सभी 17,798 पुलिस स्टेशन सीसीटीएनएस का उपयोग कर रहे हैं। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश-वार पुलिस स्टेशनों की संख्या अनुलग्नक-I में दी गई हैं।
सीसीटीएनएस ने सभी पुलिस स्टेशनों को एफआईआर, चार्जशीट आदि सहित पुलिस से जुड़ी प्रक्रियाओं का डिजिटलीकरण करने में मदद की है। इसके लिए संबंधित राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के राज्य डेटा केंद्रों में होस्ट किए गए सीसीटीएनएस एप्लिकेशन में डेटा दर्ज करना होता है। फिर यह डेटा राष्ट्रीय डेटा केंद्र में लगभग वास्तविक समय में कॉपी किया जाता है। सभी पुलिस स्टेशनों को राष्ट्रीय डेटा केंद्र पर क्राइम, क्रिमिनल और प्रॉपर्टी से जुड़ी जानकारी खोजने की सुविधा दी गई है।
सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सीसीटीएनएस एप्लिकेशन में जानकारी दर्ज करने के लिए मानकीकृत एकीकृत जांच प्रपत्रों (फॉर्मों) का उपयोग कर रहे हैं, जिससे सीसीटीएनएस में डेटा प्रारूप का देशव्यापी मानकीकरण हो रहा है। राज्य, जिला, पुलिस स्टेशन, अधिनियम और धारा आदि की विशिष्ट पहचान के लिए मास्टर कोड भी प्रदान किए गए हैं, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सभी कानून प्रवर्तन एजेंसियां मानक कोड का उपयोग करें।
वर्ष 2023, 2024 और 2025 के दौरान सीसीटीएनएस प्लेटफॉर्म के माध्यम से डिजिटल रूप से दर्ज की हुई एफआईआर का राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश-वार विवरण, साथ ही पिछले वर्षों की तुलना में दर्ज की गई प्रतिशत वृद्धि, अनुलग्नक-II में दिया गया है।
अनुलग्नक – I
01 फरवरी 2026 तक क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स (सीसीटीएनएस) के क्रियान्वयन की स्थिति
|
क्र.सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
पुलिस स्टेशनों की कुल संख्या
|
उन पुलिस स्टेशनों की संख्या जहां सीसीटीएनएस सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा रहा है
|
एनडीसी में राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों का डेटा कॉपी किया जाना प्रारंभ (हां/नहीं)
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
26
|
26
|
हां
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
1025
|
1025
|
हां
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
113
|
113
|
हां
|
|
4
|
असम
|
335
|
335
|
हां
|
|
5
|
बिहार
|
968
|
968
|
हां
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
22
|
22
|
हां
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
501
|
501
|
हां
|
|
8
|
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
|
13
|
13
|
हां
|
|
9
|
दिल्ली
|
225
|
225
|
हां
|
|
10
|
गोवा
|
47
|
47
|
हां
|
|
11
|
गुजरात
|
805
|
805
|
हां
|
|
12
|
हरियाणा
|
394
|
394
|
हां
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
169
|
169
|
हां
|
|
14
|
जम्मू-कश्मीर
|
268
|
268
|
हां
|
|
15
|
झारखंड
|
543
|
543
|
हां
|
|
16
|
कर्नाटक
|
1103
|
1103
|
हां
|
|
17
|
केरल
|
567
|
567
|
हां
|
|
18
|
लद्दाख
|
11
|
11
|
हां
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
16
|
16
|
हां
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
1117
|
1117
|
हां
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
1204
|
1204
|
हां
|
|
22
|
मणिपुर
|
102
|
102
|
हां
|
|
23
|
मेघालय
|
81
|
81
|
हां
|
|
24
|
मिजोरम
|
44
|
44
|
हां
|
|
25
|
नागालैंड
|
84
|
84
|
हां
|
|
26
|
ओडिशा
|
681
|
681
|
हां
|
|
27
|
पुडुचेरी
|
57
|
57
|
हां
|
|
28
|
पंजाब
|
455
|
455
|
हां
|
|
29
|
राजस्थान
|
1051
|
1051
|
हां
|
|
30
|
सिक्किम
|
30
|
30
|
हां
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
2096
|
2096
|
हां
|
|
32
|
तेलंगाना
|
877
|
877
|
हां
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
90
|
90
|
हां
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
1849
|
1849
|
हां
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
166
|
166
|
हां
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल*
|
663
|
663
|
हां
|
|
|
कुल
|
17798
|
17798
|
हां
(सभी 36 राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश)
|
(*डेटा आंशिक रूप से साझा किया गया)
अनुलग्नक – II
राष्ट्रीय डेटा केंद्र पर उपलब्ध डेटा के अनुसार एफआईआर के डिजिटल पंजीकरण की स्थिति
|
क्र. सं.
|
राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश
|
एफआईआर का डिजिटल पंजीकरण
|
|
2023
|
2024
|
% वृद्धि
(2023-24)
|
2025
|
% वृद्धि
(2024-25)
|
|
1
|
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
|
1849
|
1778
|
-4%
|
1517
|
-15%
|
|
2
|
आंध्र प्रदेश
|
242132
|
219883
|
-9%
|
188206
|
-14%
|
|
3
|
अरुणाचल प्रदेश
|
2795
|
2860
|
2%
|
2789
|
-2%
|
|
4
|
असम
|
57474
|
36231
|
-37%
|
44202
|
22%
|
|
5
|
बिहार
|
261949
|
268275
|
2%
|
305665
|
14%
|
|
6
|
चंडीगढ़
|
3831
|
3626
|
-5%
|
4146
|
14%
|
|
7
|
छत्तीसगढ़
|
107781
|
111649
|
4%
|
113934
|
2%
|
|
8
|
दादरा एवं नगर हवेली और दमन एवं दीव
|
601
|
413
|
-31%
|
638
|
54%
|
|
9
|
दिल्ली
|
353944
|
292243
|
-17%
|
256861
|
-12%
|
|
10
|
गोवा
|
2980
|
3266
|
10%
|
3240
|
-1%
|
|
11
|
गुजरात
|
579051
|
611578
|
6%
|
641114
|
5%
|
|
12
|
हरियाणा
|
159909
|
137165
|
-14%
|
129960
|
-5%
|
|
13
|
हिमाचल प्रदेश
|
20087
|
17995
|
-10%
|
18885
|
5%
|
|
14
|
जम्मू-कश्मीर
|
12632
|
13959
|
11%
|
26253
|
88%
|
|
15
|
झारखंड
|
58595
|
57721
|
-1%
|
62439
|
8%
|
|
16
|
कर्नाटक
|
234939
|
220734
|
-6%
|
225301
|
2%
|
|
17
|
केरल
|
369811
|
533881
|
44%
|
610165
|
14%
|
|
18
|
लद्दाख
|
2908
|
530
|
-82%
|
612
|
15%
|
|
19
|
लक्षद्वीप
|
116
|
65
|
-44%
|
111
|
71%
|
|
20
|
मध्य प्रदेश
|
495094
|
450730
|
-9%
|
437039
|
-3%
|
|
21
|
महाराष्ट्र
|
602600
|
615481
|
2%
|
616296
|
0%
|
|
22
|
मणिपुर
|
556
|
846
|
52%
|
1184
|
40%
|
|
23
|
मेघालय
|
1845
|
1743
|
-6%
|
3641
|
109%
|
|
24
|
मिजोरम
|
2987
|
1119
|
-63%
|
1303
|
16%
|
|
25
|
नागालैंड
|
427
|
582
|
36%
|
576
|
-1%
|
|
26
|
ओडिशा
|
191135
|
213786
|
12%
|
229793
|
7%
|
|
27
|
पुडुचेरी
|
6588
|
7165
|
9%
|
7711
|
8%
|
|
28
|
पंजाब
|
69980
|
63417
|
-9%
|
85909
|
35%
|
|
29
|
राजस्थान
|
292005
|
285033
|
-2%
|
273507
|
-4%
|
|
30
|
सिक्किम
|
568
|
665
|
17%
|
623
|
-6%
|
|
31
|
तमिलनाडु
|
340027
|
219347
|
-35%
|
270738
|
23%
|
|
32
|
तेलंगाना
|
233394
|
240667
|
3%
|
229199
|
-5%
|
|
33
|
त्रिपुरा
|
3861
|
3359
|
-13%
|
3333
|
-1%
|
|
34
|
उत्तर प्रदेश
|
895528
|
766779
|
-14%
|
782901
|
2%
|
|
35
|
उत्तराखंड
|
31410
|
28019
|
-11%
|
27143
|
-3%
|
|
36
|
पश्चिम बंगाल*
|
196642
|
215321
|
9%
|
252788
|
17%
|
|
|
कुल
|
5838031
|
5647911
|
-3%
|
5859722
|
4%
|
(*डेटा आंशिक रूप से साझा किया गया)
यह जानकारी गृह राज्य मंत्री श्री बंदी संजय कुमार ने राज्य सभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में दी।
***
पीके/केसी/एसके/एसएस
(रिलीज़ आईडी: 2238606)
आगंतुक पटल : 30